‘एमओए’चे शुद्धीकरण कधी?

कोल्हापूरचे मल्ल खाशाबा जाधव यांनी १९५२मध्ये हेलसिंकी येथे झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक मिळवले होते. कुस्ती हा मराठी मातीमधील खेळ मानला जातो, मात्र खाशाबा यांच्यानंतर ऑलिम्पिक पदक मिळवणारा पहिलवान महाराष्ट्राच्या मातीमधून तयार होऊ शकलेला नाही. असे असूनही कुस्तीप्रमाणेच राज्य ऑलिम्पिक संघटनेवर वर्षांनुवर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या संघटकांना खुर्चीचा मोह सुटलेला नाही. शासनाच्या नावाने शिमगा करताना आपली संघटना स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी नाही, हेसुद्धा ही मंडळी विसरतात. विविध शिष्यवृत्त्या, रोख पारितोषिके, सराव शिबिरांकरिता प्रशिक्षक, खेळाडू व प्रशिक्षकांचा विविध स्पर्धाकरिता होणारा प्रवास तसेच अन्य खर्च आदी अनेक गोष्टींकरिता वेळोवेळी या मंडळींना शासनाची मदतच घ्यावी लागते. ही गोष्ट या मंडळींकडून सोयीस्कररीत्या विसरली जात असते.

क्रिकेट क्षेत्रात पारदर्शकता यावी व कोणत्याही संघटनेवर कोणत्याही व्यक्तीने हकालपट्टी होईपर्यंत मक्तेदारी गाजवू नये, यासाठी लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाली. न्यायालयाकडून या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर अनेक सत्तासम्राटांना क्रिकेट संघटनांवरील आपली सत्ता सोडावी लागली. लोढा समिती येण्यापूर्वीच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने विविध क्रीडा संघटनांवर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही पदांवर नऊपेक्षा जास्त वर्षे राहू नये, सत्तरपेक्षा जास्त वय असलेल्या संघटकांनी आपणहून पदांचा राजीनामा द्यावा अशा विविध नियमांचा समावेश असलेले राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक तयार केले होते. विविध क्रीडा संघटनांना शासनाकडून मिळणारे सर्व आर्थिक फायदे हवे असतात. मात्र त्यांच्या सत्तेस सुरुंग लावला जाईल, असे नियम मात्र नको असतात. ‘एक खेळ, एक संघटना’ असे तत्त्व पाळणे महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने राज्यात ‘एक खेळ व अनेक संघटना’ अशी स्थिती आहे. ही स्थिती टाळण्याऐवजी त्याला अप्रत्यक्षरीत्या संघटकांकडूनच खतपाणी घातले जात आहे.

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची (एमओए) आगामी चार वर्षांकरिता नुकतीच निवडणूक झाली. ज्या खेळाची मजल अजून आशियाई क्रीडा स्पर्धापर्यंत पोहोचलेली नाही अशा खो-खो खेळाचे दोन संघटक या संघटनेवर निवडले गेले आहेत. या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या खेळाची काय स्थिती आहे, याकडे बारकाईने पाहिले तर अधिक योग्य होईल. पूर्वी बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हा संघ निवडण्यासाठी रीतसर स्पर्धा घेतली जात असे. आता अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये केवळ निवड चाचणीच घेतली जाते, कारण स्पर्धा घेण्याइतके संघच राहिलेले नाहीत.

ज्या कुस्ती खेळाचे एमओएमधील पदाधिकारी गोडवे गात असतात, त्या खेळाची अवस्था काय आहे, याची पुण्यातील कात्रजच्या मामासाहेब मोहोळ कुस्ती केंद्राच्या सद्य:स्थितीवरून कल्पना येईल. या केंद्रात प्रशिक्षण घेणारे मल्ल तेथेच काचा फुटलेल्या स्थितीत असलेल्या कोंदट खोल्यांमध्ये निवास करतात. कुस्ती संघटकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे.

ऑलिम्पिक भवनाकरिता शासनाकडून जागा मिळत नाही, अशी ओरड एमओएकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. एमओएवर सध्या ज्या राजकीय नेत्यांचा प्रभाव आहे, ते सत्तेत असतानाच खरे तर हे भवन व्हायला पाहिजे होते. पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडानगरीत राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा झाली, त्याच वेळी या नेते मंडळींनी मनात आणले असते तर एक काय अनेक ऑलिम्पिक भवनांची उभारणी राष्ट्रकुल स्पर्धेचे सर्वेसर्वा असलेले सुरेश कलमाडी यांनी उभी केली असती.

महाराष्ट्रातून ऑलिम्पिक पदकविजेते घडावेत, या हेतूने राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा एमओएतर्फे सुरू करण्यात आली होती, मात्र दुर्दैवाने आर्थिक पाठबळाच्या अभावी या स्पर्धा बंद पडल्या आहेत. स्वत:च्या हिकमतीवर या स्पर्धा आयोजित करण्याची क्षमता व इच्छाशक्ती एमओएकडे नाही. एमओएवर सत्ता गाजवणाऱ्या नेतेमंडळींनी मनात आणले असते तर ही स्पर्धा नियमितरीत्या आयोजित केली गेली असती. कारण या नेत्यांच्या मनात आले की अनेक ठिकाणी अन्य क्रीडा संकुले किंवा स्टेडियम्स उभी केली जातात. तसेच महाराष्ट्राबाहेरील क्रीडा अकादमींकरिता २० कोटी रुपयांचीही देणगी याच नेत्यांपैकी एका नेत्याकडून क्रिकेट संघटनेच्या नफ्यातून दिली जाते. मात्र महाराष्ट्रातील खेळाडूंकरिता खर्च करण्याची इच्छा दाखवली जात नाही. ज्या खेळांमध्ये भारताला यापूर्वी ऑलिम्पिक पदक मिळाले किंवा ज्या खेळांमध्ये पदक मिळवण्याची क्षमता आहे अशा हॉकी, नौकानयन, जिम्नॅस्टिक्स, आदी काही खेळांच्या प्रतिनिधींना एमओएच्या कार्यकारिणीत स्थान मिळत नाही, हीदेखील लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आपण ज्या उद्देशाने संघटनेच्या खुर्चीत बसलो आहोत, तो उद्देश सफल होत नसेल तर तातडीने ही खुर्ची खाली करण्याची आवश्यकता आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या शुद्धीकरणासाठीच ते आवश्यक आहे.

मिलिंद ढमढेरे

milind.dhamdhere@expressindia.com