भारतीय ऑलिम्पिक महासंघावरील (आयओए) बंदीची कारवाई मागे घेण्यास आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) तत्त्वत: राजी झाली असून आणखी दोन महिन्यांमध्ये हा आदेश लागू केला जाईल, असे केंद्रीय क्रीडामंत्री जितेंद्रसिंग यांनी सांगितले. आयओसीने केलेल्या सूचनेनुसार आयओएमध्य घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे. मात्र त्याकरिता विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी तीस दिवसांची सूचना देणे आवश्यक आहे. तसेच विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे असे सांगून जितेंद्रसिंग म्हणाले, क्रीडा मसुदाच्या तरतुदींबाबतही आयओसीबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार त्यामध्ये बदल केला जाणार आहे. ऑलिम्पिक चळवळींच्या नियमावलींचे काटेकोरपणे पालन केले जाण्याबाबत आम्ही हमी दिली आहे. क्रीडा धोरणाचा पहिला मसुदा ३० जूनपर्यंत निश्चित केला जाईल. खेळांच्या संघटनांमध्ये ढवळाढवळ करण्याची शासनाची इच्छा नाही मात्र बहुतांश संघटनांना ४० ते ९० टक्के शासनाचा पैसा दिला जात असल्यामुळे त्याचा विनियोग योग्य रीतीने होत आहे की नाही एवढय़ापुरतीच शासन इच्छुक असते.
आयओएची पुन्हा निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्याकरिता स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना केली जाईल. निवडणुकांचे योग्य आयोजनकरिता निवृत्त न्यायाधीश मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली जाणार आहे, असेही जितेंद्रसिंग यांनी सांगितले.