संघ, जिल्हा, राज्य यांसाठी खेळाडूंचेही योगदान हवे!

४७व्या राष्ट्रीय खो-खो स्पध्रेचे संयोजन शानदार व अतिथ्यशील व्हावे, यासाठी बारामतीकर झटत होते. महाराष्ट्र खोखो संघटनेचे तांत्रिक मार्गदर्शन स्वीकारत होते. पण सारे आर्थिक व्यवहार आपल्या हाती ठेवण्याची दक्षता घेतली. तांत्रिक संयोजनात महाराष्ट्र खो-खो संघटना, काही अगदी प्राथमिक गोष्टींत कमीच पडली. मुकुंद आंबर्डेकर, सुनील तांबे, माधव पाटील, शरणप्पा तोरवी, जे.पी. शेळके प्रभृतींच्या कारकिर्दीत, राष्ट्रीय खो-खोपटू बिनचेहऱ्यांचे व अनामिक राहिले होते. तसेच आता चंद्रजीत जाधव यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या टप्प्यातही कोणत्याही खेळाप्रमाणे याही खेळाचा आधार असलेला प्रेक्षक उपेक्षितच राहिला!
प्रत्येक सामन्याला धावता गुणफलक ठेवणे. मोठय़ा गुणफलकाच्या बाजूस मोठे घडय़ाळ लावणे, किंवा उरलेल्या वेळाची उलटीमोजणी (काऊंटडाऊन) करणारे घडय़ाळ लटकवणे. प्रतिस्पर्धी संघांतील बारा-बारा खेळाडूंची नावे ठळकपणे (निदान उपांत्य-अंतिम फेरीत) फळकावर नागरी वा रोमन लिपीत लावणे. खो-खोपटूंच्या बनियनवर त्याचे नाव रोमन आणि स्थानिक राज्यभाषेत ठळकपणे कोरणे. या साऱ्या प्रेक्षकांची रसिकता जोपासणाऱ्या प्राथमिक गरजा, रसिक प्रेक्षक हे खेळाचे मायबाप. तेच खरे आश्रयदाते. त्यांना मुक्या मेंढरासारखं गृहीत धरणं हे लक्षण मठ्ठपणाचं. निदान आधुनिक टीव्हीच्या जमान्यात ऑलिम्पिक ग्रॅन्ड स्लॅम टेनिस-कसोटी क्रिकेट यांचे चित्रण, त्यातील विश्लेषण श्रोत्यांचे ज्ञान व त्यांची रसिकता कशी जोपासते, कशी उंचावते, हे आपण गेली तीन दशके पाहत आलो आहोत. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे, ऑलिम्पिक-प्रवेशाची जपमाळ ओढत राहाणारे कबड्डी-खो-खो संघटक त्यांपासून काही काही शिकत नाहीत, हीच या मराठमोळ्या खेळांची शोकांतिका!
आमची माती, आमची माणसं!
नाही म्हणायला अंतिम सामन्याला व त्याआधी एका क्रीडांगणावर घडय़ाळ लावलेलं होतं. नाही म्हणायला अंतिम सामन्यापुरती गुणफलकाची सुविधा पुरवण्यात आली होती. पण दूरदर्शनच्या ‘सह्य़ाद्री’ वाहिनीवर किती दिवस, किती वेळ व कोणी समीक्षण करायचं याची गणितं रोज बदलत गेली. अखेर दोन्ही अंतिम सामन्यांचे थेट (लाइव्ह) प्रक्षेपण करण्याचे पैसे बारामतीकरांनी भरले. दोन अंतिम सामन्यांचा एकत्रित वेळ एकशे दहा मिनिटे हे लक्षात घेऊन, दुपारी साडेचार ते साडेसहा असे दोन तासांचे बुकिंग केले गेले. त्यातूनच महिला सामना ५५ ऐवजी ४८ मिनिटांत संपल्याने, संघटकांच्या हाताशी पुरेसा वेळ होता. तरीही त्यांनी गोंधळ घालायचा तो घातलाच! आणि पुरुषांच्या अंतिम सामन्यातील शेवटच्या डावात, नऊ मिनिटांपैकी सुमारे दीड मिनिटातच प्रक्षेपणाची वेळ संपली!! खो-खोचा विचकाच झाला!
संघटकांच्या बेशिस्तीमुळे, सर्वात निर्णायक अशा शेवटच्या डावाचे दर्शन दीड मिनिटात संपले. आणि ‘आमची माती-आमची माणसं’ दूरदर्शनवर सुरू झालं! या गफलतीस दूरदर्शन जबाबदार नाही, जबाबदार आहेत संघटकच!
स्पर्धा पुण्यापासून दोन तासांच्या अंतरावर. म्हणून पुण्याचे व नवमहाराष्ट्र संघाचे श्रीरंग इनामदार यांनी व त्यांच्या मित्रांनी पुरुष संघाचे प्रशिक्षकपद मागून घेतलं. शिबीर पुण्यात घेतलं आणि महाराष्ट्राला विजयी करेपर्यंत ते स्वस्थ बसणार नाहीत, असं सर्वत्र बोललं जात होतं. प्रत्यक्षात काय घडलं? पंचांच्या दोन पक्षपाती वा सदोष निर्णयांचा लाभ महाराष्ट्राला पहिल्या डावात झाला नसता, तर कोल्हापूरकडून उपांत्य फेरीतच अर्धचंद्र मिळण्याची वेळ इनामदारांच्या महाराष्ट्रावर आली असती! पण हे सुदैव अंतिम फेरीत रेल्वेविरुद्ध तारून नेण्यात थोडच पुरेसं पडणार होतं?
खेळाडूंचे योगदान हवे
या स्पर्धेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र खोखो संघटनेची एक उमदी वृत्ती मात्र उजळून निघाली. मानधनास चाट देणाऱ्या ६० कार्यकर्त्यांमुळे सुमारे एक लाख रुपये वाचले. एवढेच नव्हे तर माजी अध्यक्ष शरद पवार यांना भव्य स्मृतिचिन्ह देण्यासाठी चंद्रजीत यादव, तुषार सुर्वे, जे. पी. शेळके, महेश मेढेकर, मंदार देशमुख, उत्तम इंगळे प्रभृतींनी आपापल्या खिशातून हातभार लावला. एक लाखापेक्षा जास्त निधी उभा करून दिला! हे योगदान अभिनंदनीयच. त्याचा वापर स्मृतिचिन्हापेक्षा, पवारांच्या नावाने बारामतीतील सर्वोत्तम खेळाडूस वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्याकरिता झाला असता, तर अधिक चांगलं झालं असतं. असो. हे योगदान केव्हाही उमदेच.
अशा प्रयत्नांना खो-खोपटूंचा हातभार काय? मला वाटतं की मुंबई, उपनगर, ठाणे, पुणे येथील जुने खेळाडू आज सुस्थितीत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत खो-खोची मैदानं गाजवणारे खेळाडू, शिवछत्रपती-दादोजी कोंडदेव वा तत्सम पुरस्कार मिळवणारे खेळाडू, प्रशिक्षक, कार्यकर्ते यांचा संघटनेच्या बचतनिधीस कोणता हातभार? रांचीतील अजिंक्य खेळाडूंना शासनाने प्रत्येकी पाच लाख इनाम दिले. त्यातील दहा टक्के रक्कम हे खेळाडू, आपला संघ, आपला जिल्हा व आपले राज्य यांना देतील, तो सुदिन!