आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात क्रिकेटपटू एस. श्रीसंतला सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा देण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला जुलै अखेरपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे त्याला झटका बसला असून त्याच्या करिअरबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीसंतला काही काळ वाट बघण्याचा सल्ला दिला. खेळाडूची क्रिक्रेट खेळण्याची इच्छा आणि चिंता आम्ही समजू शकतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्णय देऊ शकेल, असे न्यायालायने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत श्रीसंतला इंग्लंडच्या काऊंटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याच्या परवानगीचे अंतरिम निर्देश द्यावे, अशी विनंती श्रीसंतने याचिकेत केली होती.

२०१३ मध्ये झालेल्या आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी श्रीसंतवर कारवाई करत बीसीसीआयने आजीवन क्रिकेटबंदी घातली होती. या विरोधात श्रीसंतने हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय पीठापुढे आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर ७ ऑगस्ट रोजी निकाल देताना श्रीसंतवरील आजीवन बंदी उठवण्यात आली. बीसीसीआयने चुकीच्या पद्धतीने ही कारवाई केली, असे ताशेरेही न्यायालायने ओढले होते.

दरम्यान, या निर्णयाला बीसीसीआयने मुख्य न्यायाधीश नवनीत प्रसाद सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. यावर दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने बीसीसीआयच्या बाजूने निर्णय दिला. अखेर, याप्रकरणी श्रीसंतने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीसंतला काही काळ वाट बघण्याचा सल्ला दिला. खेळाडूची क्रिक्रेट खेळण्याची इच्छा आणि चिंता आम्ही समजू शकतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्णय देऊ शकेल, असे न्यायालायने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत श्रीसंतला इंग्लंडच्या काऊंटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याच्या परवानगीचे अंतरिम निर्देश द्यावे, अशी विनंती श्रीसंतने याचिकेत केली होती.

२०१३ मध्ये झालेल्या आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी श्रीसंतवर कारवाई करत बीसीसीआयने आजीवन क्रिकेटबंदी घातली होती. या विरोधात श्रीसंतने हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय पीठापुढे आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर ७ ऑगस्ट रोजी निकाल देताना श्रीसंतवरील आजीवन बंदी उठवण्यात आली. बीसीसीआयने चुकीच्या पद्धतीने ही कारवाई केली, असे ताशेरेही न्यायालायने ओढले होते.

दरम्यान, या निर्णयाला बीसीसीआयने मुख्य न्यायाधीश नवनीत प्रसाद सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. यावर दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने बीसीसीआयच्या बाजूने निर्णय दिला. अखेर, याप्रकरणी श्रीसंतने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.