सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर स्थापन केलेल्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीने, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर प्रशासक नेमण्याची मागणी आपल्या अहवालात केली आहे. प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आज आपला आठवा कार्य अहवाल सादर केला. यात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी, तसेच लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर कारवाई करत प्रशासक नेमण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
याआधी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव रियाझ बागवान यांनी आपल्या संघटनेशी संलग्न सर्व संघटनांना पत्र पाठवून, २ मे रोजी नवीन घटनेनुसार निवडुणका पार पडणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र प्रशासकीय समितीने नवीन घटनेचा अभ्यास करुन, त्यातीह काही त्रुटी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला कळवल्या होत्या. या त्रुटी न सुधारल्यास प्रशासकीय समितीने २ मे रोजी होणारी निवडणुक रद्द करण्यात येईल असा इशाराही दिला होता. मात्र प्रशासकीय समितीच्या या सुचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे प्रशासकीय समितीने कठोर पावलं उचलत महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केल्याचं समजतं आहे.