भारतीय ऑलिम्पिक महासंघावर (आयओए) आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घातलेली बंदी मागे घेण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. लुसाने येथे बुधवारी या दोन संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीत त्या दिशेने मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
आयओए, भारतीय क्रीडा मंत्रालय व आयओसी यांच्यात ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आयओएतर्फे त्रिलोचनसिंग, एन.रामचंद्रन, एस.रघुनाथन, नरेंद्र बात्रा, आर.के.आनंद, क्रीडा मंत्रालयातर्फे क्रीडा मंत्री जितेंद्रसिंग, क्रीडा सचिव पी.के.देव, ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, ऑलिम्पिक यॉटिंगपटू मालव श्रॉफ हे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.
आयओएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही बैठक अतिशय सकारात्मक वातावरणात सुरू झाल्याचे सांगितले. तो म्हणाला, आयओए व क्रीडा मंत्रालयाने आपली बाजू यशस्वीरीत्या मांडली. भारतावरील ऑलिम्पिक बंदीचा निर्णय मागे घेण्याच्या दिशेने या बैठकीद्वारे मार्ग काढला जाईल. आयओए व आयओसी यांच्यात पहिली बैठक दीड तास चालली. त्यानंतर क्रीडामंत्रालय प्रतिनिधी व आयओसी यांच्यात बैठक झाली. एक तास चाललेल्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक झाली. त्यामध्ये ऑलिम्पिक चळवळीच्या नियमावलींची अंमलबजावणी, केंद्रीय क्रीडा धोरण, आयओएच्या घटनेत बदल करणे आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. पदाधिकाऱ्यांचे वय व कालमर्यादा याबाबतच्या नियमांचे पालन करण्यास आयओएने तत्वत: मान्यता दिली आहे.
आशियाई ऑलिम्पिक महासंघाने आयओए व आयओसी यांच्यातील बैठक पुढे ढकलावी, क्रीडा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करू नये असे दोन दिवसांपूर्वी आवाहन केले होते मात्र या बैठकीस आशियाई क्रीडा विभागाचे संचालक हैदर फरमान हे उपस्थित राहिल्यामुळे आशियाई ऑलिम्पिक महासंघानेही मूळ भूमिकेत बदल करीत भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक धोरण स्वीकारले असल्याचे दिसून आले.
बंदी उठविण्याबाबत क्रीडा मंत्री आशावादी!
क्रीडा मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी या बैठकीत आपली बाजू अतिशय समर्पकरीत्या मांडली असून आयओएवरील बंदीचा निर्णय लवकरच मागे घेतला जाईल अशी आशा व्यक्त केली. भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात आमूलाग्र व सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासन देत ते म्हणाले, आयओए व विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांची स्वायत्तता याचा आम्ही आदर करीत आहोत मात्र या संघटनांचा कारभार पारदर्शी व्हावा असे आम्हास सतत वाटत आहे. अनेक खेळांच्या प्रगतीसाठी क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र ज्या खेळांचे व्यवस्थापन अतिशय नीटनेटक्या पद्धतीने सुरू आहे अशा ठिकाणी क्रीडा धोरणामधील नियमांबाबत सवलती दिल्या गेल्या आहेत.
अनेक खेळांच्या संघटनांबाबत असे दिसून आले आहे की क्रीडा धोरणाच्या नियमांचे अंमलबजावणी अभावी या संघटनांचा कारभार अपेक्षेइतका चांगला होत नाही व खेळाडूंचे हित जपले जात नाही. पर्यायाने या खेळांबाबत देशाची प्रगती खुंटली आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी काही संघटनात्मक बदल करणे जरुरीचे आहे. अनेक खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांचा ४० ते ९० टक्के इतका खर्च शासनाने दिलेल्या अर्थसाहाय्यावर चालत असल्यामुळे या निधीचे उत्तरदायित्व पाहणे जरुरीचे आहे. असेही जितेंद्रसिंग यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ५४ पैकी ५३ खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी केंद्रीय क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे.
दरम्यान या बैठकीबाबत अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक लवकरच आयओसीकडून प्रसिद्ध केले जाणार असल्याचेही समजते.
