महाराष्ट्र व भारतीय संस्कृतीचे अविभाज्य घटक असलेल्या कबड्डी, खो-खो, मातीतील कुस्ती, मलखांब व आटय़ापाटय़ा या पाच देशी खेळांचा विदेशी प्रसार-प्रचार नियमितपणे करण्याची शासकीय योजना (प्रत्यक्षात आजवर कल्पना!) आहे. अशा योजनेची आखणी करताना गरज आहे, ती या पाचही देशी खेळांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची व त्यांच्यासाठी वेगवेगळे आराखडे व वेळापत्रक निश्चित करण्याची.
संघटनात्मक जाळे व प्रसार यांचा विचार करता, कबड्डी व आटय़ापाटय़ा हे या पाच खेळांतील दोन ध्रुव आहेत. कबड्डीने आशियाई क्रीडा स्पध्रेमधील पुरुषांच्या स्पर्धेत स्थान मिळवण्यास दोन तपे उलटली आहेत. अन् महिलांसाठी ते दालन उघडल्यालाही चार वर्षे होत आहेत. याउलट दुसऱ्या टोकाला आहे आटय़ापाटय़ा. हा खेळ तर त्याच्या जन्मभूमी भारतवर्षांतच दिसेनासा झाला आहे. कोणत्याही योजनेत अशा दोन खेळांना एकाच पंगतीत शेजारी शेजारी कसं बसवता येईल?
एका प्रभावशाली टेलिव्हिजन वाहिनीमुळे ‘प्रो-कबड्डी’च्या व्यावसायिक-व्यापारी उपक्रमातून, सुमारे शंभर कबड्डीपटूंना दोन ते बारा-पंधरा-वीस लाख रुपयांची स्वप्नवत कमाई, केवळ दीड महिन्यात होईल. तारांकित हॉटेलात निवास, हवाई प्रवासाची सुविधा, झगझगीत गणवेश व टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर स्थान, या अशक्यप्राय कोटीतील गोष्टी या दीड महिन्यात, दोन्ही हात जोडून त्यांच्या सेवेस हजर राहत आहेत. याउलट, पुणे-सोलापूर आदी शहरांत रात्री व पहाटे रंगत जाणाऱ्या आटय़ापाटय़ाचा, भावी आटय़ापाटय़ाचा थरार आणीबाणीच्या सुमारास झपाटय़ाने पडद्याआड गेलेला आहे.
मरगळ व न्यूनगंड
आटय़ापाटय़ाच्या तुलनेत मातीतील कुस्ती ग्रामीण भागात आजही तग धरून आहे. हिंदी व मराठी राज्यात आजही मातीतील कुस्तीला शेतकरीवर्गाकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. मातीतील कुस्तीची राष्ट्रीय संघटना बांधण्यासाठी हैदराबादचे डॉ. पिसोळकर, दिल्लीत डीसीएममध्ये असलेले चंद्रात्रे यांनी दीर्घकाळ खटपट केली. क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टीचे (आरएसपी) खासदार त्रिदीप चौधरी व केरळचे क्रीडामंत्री मातीतील कुस्तीचे पुरस्कर्ते होते. तसेच इंदौरचे पाटौदी खानदानही आटय़ापाटय़ाची संघटना आज कागदोपत्री, पण मातीतील कुस्तीला ग्रामीण भारतात आजही लोकाश्रय, तरी तथाकथित संघटक मरगळलेले व न्यूनगंडाने पछाडलेले!
आटय़ापाटय़ा व मातीतील कुस्ती यांसाठी महाराष्ट्र शासनाला, किमान वीस-पंचवीस हजार रु. मासिक पगारावर, पूर्ण वेळाचा एकेक संघटक प्रथम नेमावा लागेल. कबड्डी संयोजनातील महर्षी बुवा साळवी यांना महाराष्ट्र सरकारने ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ुटी’ नेमले नव्हते का? तशाच या नेमणुका पाच वर्षांसाठीच्या करारावर केल्या जाव्यात. प्रथम महाराष्ट्रात व त्यासह देशात संघटना उभी करण्याचा आराखडा आखावा लागेल व दर दोन महिन्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा लागेल.
मलखांबाची तऱ्हा वेगळी, काही बाबतीत तिरकस मलखांबाचे काही संघटक कमालीचे भंपक. जे जे भारतीय, ते ते जगातील सर्वोत्तम अशा अहंगंडाचा, अहंकाराचा त्यांचा तोरा उबग आणणारा. योगासने व मल्लखांब यांचे नाव घ्यायचे आणि मनोरे उभारण्याची प्रात्यक्षिके दाखवायची आणि प्रेक्षकांकडून टाळ्यांची मागणी हक्काने करायची, असा त्यांचा खेळ!
हे पथ्य पाळा!
१९७२च्या म्युनिक ऑलिम्पिकमध्ये क्रीडानगरीत परिसरात मल्लखांब इ. देशी कसरतींची प्रात्यक्षिकं दाखवण्याचा प्रयोग केला गेला होता. अमरावतीतील एका गटाच्या या प्रयत्नास तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व रिपब्लिकन नेते रा. सू. गवई यांनी विदर्भातील बंधुभावातून भरपूर मदत केली होती. पण प्रा. रणजीत भाटियांसारख्या अ‍ॅथलेटिक्सतज्ज्ञ व क्रीडाक्षेत्रातील विचारवंतास हे ढेरपोटय़ा वयस्करांची हास्यास्पद प्रात्यक्षिके बघून उबग आला. जर्मनीला जिम्नॅस्टिक्सची काही शतकांची परंपरा जर्मनी. रशिया, युरोपातही पूर्व युरोप, चीन, जपान, ग्रीस यांनी जिम्नॅस्टिक्स कसरती जोपासल्या. त्यांना शिकवण्याच्या फंदात भारताने पडू नये. मल्लखांबावरील कसरतीतील कठीणाई (डिग्री ऑफ डिफिकल्टी) ही जिम्नॅस्टिक्स साधनांवरील कसरतींपेक्षा खूप खूप कमी. ही जाणीव ठेवूनच मल्लखांबाचा प्रचार दौरा हाती घ्यावा!
पुण्यातील मोरेश्वर गुर्जर यांची गणना देशातील जिम्नॅस्टिक्स-मल्लखांब यांच्या निवडक जाणकारांत केली जाते. जिम्नॅस्टिक कसरतीतील प्रेक्षणीयता व थरार मल्लखांबावर दिसतो का? आणि दिसत नसल्यास का दिसत नाही, असा प्रश्न मी गुर्जरसरांपुढे ठेवला होता. सर म्हणाले होते की ‘उद्या सांगतो.’
गुर्जरसरांनी मग अधिकारवाणीने चिकित्सा केली. ‘‘जिम्नॅस्टिक कसरतीतील बहार असते, हवेत अधांतरी झोकून दिलेल्या शरीराच्या विविध कसरतीत. मलल्खांबात कसरतपटूचे शरीर सतत खांबाला चिपकलेले असते, कधी कधीही अधांतरी नसते. साहजिकच कसरतीतील कठीणाई व विविधता यांना मर्यादा पडतात.’’
यातून मार्ग कसा काढावा? कसरतीस दोन मल्लखांब ठेवले, त्यांची उंची थोडी कमी-जास्त केली इ.? गुर्जरसर म्हणाले की असे प्रयोग केले पाहिजेत. अशा प्रयोगांसाठी आपली शाळा केव्हाही उपलब्ध करून देऊ, असे सांताक्रूझच्या साने गुरुजी विद्यालयाचे लीलाधर हेगडे यांनी सांगितले. अशा कोणत्याही उपक्रमांना पाठबळ पुरवण्यास पुण्याचे माजी राष्ट्रीय विजेते डॉ. आदित्य केळकर उत्सुक आहेत, तयार आहेत..
प्रश्न आहे नम्रतेचा. स्पार्टाकेडच्या परंपरेत वाढलेल्या दुनियेस आम्ही काही शिकवतो या भ्रमात न राहण्याचा. याच भूमिकेतून, देशी खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारास हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या ‘सांस्कृतिक धोरण समिती’ने म्हटले आहे, ‘शासन, भारतीय खेळांना शास्त्रीय चिकित्सेची जोड देण्यासाठी संबंधित खेळांच्या एकविध संघटनांना उद्युक्त करील, त्यांना आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य करील. हे खेळ तज्ज्ञांनी ठरवलेल्या कसोटीस उतरले पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका असेल.’
सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.
(क्रमश:)
