वजा अधिक; बाकी उणे : पांढरा हत्ती पोसण्याचे दु:ख!

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भांडवली खर्च करावा लागतो. सहसा हा खर्च संबंधित खेळाच्या संघटकांच्या आवाक्याबाहेर असतो. त्यामुळे बहुतांश वेळी अशा सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाच्या माथी मारली जाते. साहजिकच जर शासनाकडे ही जबाबदारी आली की त्याची मालकीही आपोआप शासनाकडे येते. ही स्टेडियम्स काही विशिष्ट स्पर्धाकरिता उभारली जातात. या स्पर्धा संपल्यानंतर या स्टेडियम्सचा उपयोग कसा होणार, ही शासनापुढील जटिल समस्या असते. स्टेडियम्स परिसरात असलेल्या अन्य सुविधा उदारहणार्थ खेळाडूंसाठी निवास व्यवस्था, व्यायामशाळा, वैद्यकीय केंद्र हेदेखील उभारावे लागते. स्टेडियम्समधील स्वच्छतागृहे, पाण्याची व्यवस्था, वीज व वातानुकूलित यंत्रणा, स्टेडियम्सबाहेरील विद्युतव्यवस्था आदी सुविधांची देखभाल करणे हे शासनाच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर जात असते. त्यामुळेच ज्या ठिकाणी ही स्टेडियम्स उभारली जातात, त्या भागातील किंवा राज्यातील संघटक ही स्टेडियम्स सवलतीच्या दरात खेळाडूंसाठी उपलब्ध करण्याविषयी सतत मागणी करूनही त्यांना सवलत देणे शासनास शक्य नसते. तेथेच शासकीय पदाधिकारी व क्रीडा संघटक यांच्यात मतभेद निर्माण होतात.

भांडवली खर्च तसेच देखभालीचा खर्च भरून काढण्यासाठी शासन विविध विवाहसमारंभ, चित्रपटांचे चित्रीकरण, संगीतरजनी, राजकीय सभा आदी विविध कार्यक्रमांकरिता ही स्टेडियम्स भाडेतत्त्वावर देत असते. स्टेडियम्समधील क्रीडा सुविधांचे नुकसान होणार नाही, याची लेखी हमी जरी शासन घेत असले तरी अनेक वेळा अ‍ॅथलेटिक्सच्या ट्रॅकवर खांब उभारल्यानंतर ट्रॅक खराब होणे, जिम्नॅस्टिक्स सभागृहात स्वागत समारंभामुळे होणारे फ्लोअरिंगचे नुकसान आदी अनेक कारणांमुळे क्रीडा सुविधा खेळाडूंसाठी अडचणीच्या होतात. तसेच अनेक वेळा असे दिसून येते, की ऐन स्पर्धेच्या वेळी ही स्टेडियम्स परस्पर दुसऱ्याच कारणास्तव भाडय़ाने दिलेली असतात. साहजिकच ही स्टेडियम्स उभारण्यामागचा उद्देश सफल होत नाही.

शासनाकडून आर्थिक सहकार्य हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. अनेक वेळा शासकीय मदत वेळेवर मिळत नाही. खेळाडू परदेशात जाऊन आल्यानंतर त्यांना ही मदत मिळत असते. तसेच ही मदत मिळविण्यासाठी खूप मोठी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे देताना खेळाडू व त्यांच्या पालकांची खूप दमछाक होते. ‘भीक नको; पण कुत्रे आवर’ असेच खेळाडू व पालकांना वाटते. मदत मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारताना खेळाडूंच्या सरावाचा वेळ खूपच वाया जातो. अलीकडे शासनाला ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धाचे महत्त्व कळले आहे. रस्सीखेच, आटय़ापाटय़ा, कबड्डी आदी बिगर ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धासाठी शासनाकडून भरपूर आर्थिक निधी देण्यात आला होता. मात्र एखाद्या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजाला आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. हॉकी हा राष्ट्रीय खेळ असूनही काही वर्षांपूर्वी खेळांसाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या प्राधान्य खेळांच्या यादीतून त्याचे उच्चाटन करण्यात आले होते.

शासन खेळासाठी खूप काही करीत असते. मात्र त्याची प्रसिद्धी शासनाला व्यवस्थित करता येत नाही, हे तितकेच खरे आहे. अभिनव बिंद्राने २००८मध्ये ऑलिम्पिक सुवर्णपदक मिळविण्याचा विक्रम केला होता. या स्पर्धेपूर्वी जर्मनीतील प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारने अभिनवला दीड कोटी रुपयांची मदत केली होती. सरकारने केलेल्या मदतीबाबत फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. शासनाच्या बऱ्याचशा योजना कागदावरतीच राहतात. जरी अमलात आणल्या गेल्या तरी त्याचा फारसा गाजावाजा होत नाही व सामान्य खेळाडू, पालक व संघटकांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचत नाही, हीच आपल्याकडील दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

(क्रमश:)

milind.dhamdhere@expressindia.com