खेळाडूंच्या विकासातील संघटनात्मक अडथळे

आपल्या देशात राजकीय नेते व क्रीडा प्रकारांच्या संघटना यांचे अतूट नाते आहे. राजकीय मंडळींना विविध संघटना म्हणजे आपला राजकीय कार्याचा प्रसार करण्याचे माध्यमच वाटत असते. त्यामुळेच की काय, जिल्हा स्तरावरील संघटनेपासून राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेपर्यंत सर्वच संघटना राजकीय नेत्यांच्या बाहुल्या झाल्या आहेत. ही नेतेमंडळी म्हणतील त्याप्रमाणे संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांना मान डोलवावी लागते. खेळाडू व प्रशिक्षक निवड प्रक्रिया, क्रीडा सुविधांचे बांधकाम, स्पर्धा उद्घाटन व सांगता समारंभ आदी अनेक नियमित कामांमध्येही या नेत्यांची ढवळाढवळ होत असते. परिणामी खेळाडूंना खूप अन्याय सहन करावा लागतो.

तिरंदाजी, अ‍ॅथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, कुस्ती, बॉक्सिंग आदी अनेक खेळांच्या राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांवर अनेक राजकीय नेत्यांची मक्तेदारी आहे. ऑलिम्पिकमधील कोणत्याही क्रीडा प्रकारात जिल्हा स्तरावर भाग न घेणारी व्यक्ती राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत असते. संघटनेतील एका खुर्चीत वीसहून अधिक वर्षे काढणारे संघटकही आहेत. अगदी काठी टेकत चालण्याची वेळ आली तरी ही खुर्ची आजन्म सोडणार नाही अशी भूमिका घेत वावरणारे अनेक संघटक आहेत. कानाला झापड लावून मनमानी कारभार करणे हे तर त्यांचे नित्याचे कृत्य आहे. खेळाडूंचे कितीही नुकसान झाले तरी चालेल, पण आपली खुर्ची कशी टिकली जाईल याचाच ते विचार करीत असतात. समजा खुर्ची सोडण्याची वेळ आलीच तर आपल्या जागी आपल्याला अनुकूल संघटक त्या जागी बसवण्यावरच त्यांचा भर असतो; जेणेकरून अप्रत्यक्षरीत्या संघटनेची सूत्रे आपल्याच हातात राहतील, याची काळजी ते घेत असतात.

अनेक वेळा विक्षिप्त बोलणे व निर्णय घेणे, सरडय़ाप्रमाणे रंग बदलणे, हे तर अनेक संघटकांमध्ये मुरले गेले आहे. हॉकीच्या राष्ट्रीय संघटनेची सूत्रे के. पी. एस. गिल यांच्याकडे अनेक वर्षे होती. गगन अजितसिंगने हातात स्टिक घेऊ नये असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या याच गिल महाशयांनी त्यानंतर काही महिन्यांनी भारतीय संघाचे नेतृत्व गगन अजितकडे दिले होते.

कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने संघटनेवर दोन वेळाच काम करावे, ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तीने क्रीडा संघटनेवर पदाधिकारी म्हणून काम करू नये, आदी अनेक नियम असलेली राष्ट्रीय क्रीडा नियमावली विविध क्रीडा संघटनांकरिता तयार करण्यात आली होती. मात्र अनेक केंद्रीय मंत्र्यांसह राजकीय नेत्यांकडेच अनेक संघटनांची वर्षांनुवर्षे अर्निबध सत्ता असल्यामुळे या धोरणाला सर्वच पक्षातील नेत्यांनी विरोध दर्शवला आणि हे धोरण कागदावरच राहिले. कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ाबद्दल शिक्षा झाली असेल तर त्या व्यक्तीने संघटनेवर राहू नये असा नियम जरी शासनाने केला असला तरी त्याचे तंतोतंत पालन केले जात नाही.

राज्य व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या कारभारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. खेळातील अपयशाबद्दल खेळाडूंबरोबरच या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचेही उत्तरदायित्व असते हे कोणी लक्षातच घेत नाही. त्यामुळे एकही पदक मिळाले नाही तरी वर्षांनुवर्षे तिरंदाजी, अ‍ॅथलेटिक्स, जलतरण, आदी खेळांच्या संघटनांवरील पदाधिकारी कायम राहिले आहेत. गटबाजी ही तर संघटना स्तरावर असलेली वाळवी आहे. ही वाळवी खेळाच्या विकासात अडथळा निर्माण करीत असते. मात्र ही कीड दूर करणे कोणासही जमत नाही. ‘एक खेळ, एक संघटना’ हे धोरण केव्हाच बासनात गुंडाळले गेले आहे. हेच आपल्या देशाच्या क्रीडा क्षेत्राचे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळेच की काय बॉक्सिंग, हॉकी, पॅराऑलिम्पिक संघटना, आदी संघटनांवर बंदीची कु ऱ्हाडही आली होती. हात पोळले तरी त्यापासून ते शहाणे होत नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, भारताला ऑलिम्पिकमध्ये मोठय़ा अपयशाला सामोरे जावे लागत  आहे.