सन्मानांची भीक नको..!

भीक नको, पण कुत्रे आवर, असे नेहमी म्हटले जाते. शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पुरस्कार व सन्मानांबाबत खेळाडूंची अशीच भावना आहे. एक वेळ पुरस्कार मिळाला नाही तरी चालेल पण त्यामुळे होणारे वादंग नको, असेच नेहमी अव्वल दर्जाचे खेळाडू व नि:स्वार्थी संघटक म्हणत असतात. भारताची आघाडीची बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालला ‘पद्मभूषण’ सन्मान देण्याबाबत एवढे काहूर उठले आहे, की हा सन्मान नका देऊ अशीच भावना आता सायनाकडून व्यक्त होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा नावलौकिक उंचावणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीचा गौरव व्हावा, तसेच त्यांना भावी कारकीर्दीसाठी प्रेरणा मिळावी या हेतूने दरवर्षी राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर वेगवेगळे पुरस्कार व सन्मान दिले जातात. हे पुरस्कार मिळण्यासाठी खेळाडूंना रीतसर अर्ज करावे लागतात. तसेच, हे अर्ज शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवावे लागतात. राजीव गांधी खेलरत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन आदी पुरस्कार, तसेच वेगवेगळे पद्म सन्मान केंद्र शासनातर्फे दिले जातात. राज्य शासनातर्फे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार दिले जातात. हे पुरस्कार मिळण्यासाठी खेळाडूंना शासनाकडे विविध कागदपत्रे पाठवावी लागतात तसेच अनेक वेळा शासनदरबारी हेलपाटेही मारावे लागतात. कागदपत्रांची जमवाजमव करताना खेळाडूंची तसेच त्यांच्या पालकांची एवढी दमछाक होते की, हा वेळ वाया घालविण्यापेक्षा तोच वेळ सरावावर दिला तर अधिक चांगली कामगिरी होऊ शकेल, अशीच अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंची असते. त्यातही काही नियम इतके किचकट असतात की, खेळाडूंनाही संभ्रमात टाकले जाते.
‘पद्मभूषण’ सन्मानाकरिता सायनाच्या नावाची शिफारस भारतीय बॅडमिंटन महासंघाने ऑगस्टमध्ये केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे केली होती असे महासंघाने म्हटले होते, मात्र केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्बानंद सोनोवल यांनी आपल्याकडे मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी हा अर्ज आला असल्याचे सांगितले. सायनाने आपण या सन्मानाकरिता अर्जच केला नसल्याचे स्पष्ट केले व आपण या सन्मानासाठी सुशील कुमार या मल्लाच्या नावाची शिफारस करताना कोणते निकष लावले अशी विचारणा केली होती. नियमानुसार दोन पद्म सन्मानांमध्ये पाच वर्षांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. सुशील कुमारला २०११मध्ये पद्मश्री सन्मान मिळाला होता. नियमानुसार त्याला २०१६पर्यंत पद्मभूषण सन्मान मिळू शकणार नाही.
खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांकरिता त्यांच्याकडून अर्ज मागून घेण्याची पद्धतच चुकीची आहे. आजकाल कोणत्याही व्यक्तीच्या कामगिरीची माहिती गुगल किंवा विकीपीडिया आदी माहिती स्रोतांद्वारे सहज उपलब्ध होत असते. पुरस्कारार्थीची निवड करण्यासाठी ज्या तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली जात असते, त्या समितीच्या सदस्यांना संबंधित खेळाडूंच्या कामगिरीची माहिती सहज मिळणे शक्य आहे (निदान तशी अपेक्षा आहे). जर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूची माहिती या सदस्यांना माहीत नसेल, तर याहून दुर्दैव आणखी कोणते. प्रसारमाध्यमांशी या संदर्भात बोलताना या सदस्यांनी, खेळाडूंबाबत गृहपाठ करण्याची व त्यानंतरच प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. पुरस्कारार्थीची निवड करताना अर्जदाराने दिलेल्या माहितीची शहानिशाही करण्याची गरज आहे.
सुदैवाने पद्म सन्मान व केंद्रीय क्रीडा पुरस्कार वेळेवर दिले जातात. राज्य शासनाने शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण करताना असे पथ्य पाळले पाहिजे. गतवर्षी एकाच समारंभात तीन वर्षांचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. असे विलंब झाले तर हे पुरस्कार देण्यामागचा हेतूच साध्य होत नाही. क्रीडा पुरस्कारांबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे अनुकरण केले, तर शिवछत्रपती पुरस्कारांची प्रतिष्ठा राखली जाईल.