आयपीएलपुरते ‘सनी डेज’!

डागाळलेल्या क्रिकेटचे शुद्धिकरण करताना खेळाचे नुकसान होणार नाही, याची यथोचित काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. एन. श्रीनिवासन यांच्या तावडीतून देशातील शिखर क्रिकेट संघटनेला सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कडक पावले उचलली. आयपीएलच्या सातव्या मोसमादरम्यान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) कारभार सुनील गावस्करकडे सोपवण्यात आला आहे. याचप्रमाणे आयपीएलशिवाय बीसीसीआयच्या अन्य कामकाजांकरिता वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून शिवलाल यादव यांच्याकडे सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत, तसेच एन. श्रीनिवासन यांच्या मालकीच्या चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांना खेळण्यास मज्जाव करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आयपीएलचा सातवा हंगाम आठ संघांनिशी बहरणार आहे.
न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि एफ. एम. इब्राहिम कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सादर केलेल्या प्रस्तावात चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांना येत्या आयपीएल स्पध्रेत खेळण्यास परवानगी देऊ नये, असे म्हटले होते. परंतु खंडपीठाने आपल्या आदेशात या दोन्ही संघांना दिलासा दिला आहे. दुबईत १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या स्पध्रेत अन्य सहा संघांसोबत हे दोन संघही सहभागी होऊ शकणार आहेत.
‘‘महान खेळाडू सुनील गावस्कर यांना खेळात मोठी प्रतिष्ठा आणि सन्मान आहे. याचप्रमाणे भारतीय संघाचे कर्णधारपद त्यांनी बराच काळ सांभाळले आहे. याशिवाय क्रिकेटशी निगडित कार्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे, या गोष्टी आम्ही ध्यानात घेतल्या. त्यामुळेच आयपीएल २०१४करिता गावस्कर यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिलेली जबाबदारी सांभाळण्यासाठी गावस्कर यांनी बीसीसीआयच्या समालोचनाच्या करारातून बाहेर पडावे. याचप्रमाणे या ज्येष्ठ क्रिकेटपटूला बीसीसीआयने पुरेशी भरपाई द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
‘‘कोणत्याही खेळाडू किंवा संघाला आयपीएलच्या सातव्या हंगामात खेळण्यापासून प्रतिबंध करता येईल, असा कोणताही आदेश आम्ही जारी केलेला नाही,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
आयपीएलच्या सहाव्या मोसमात सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांचा सहभाग असल्याचा आरोप मुद्गल समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
खेळाडू आणि समालोचकवगळता इंडिया सीमेंट्समधील कोणताही कर्मचारी बीसीसीआयचे कोणतेही कार्य अथवा जबाबदारी सांभाळू शकणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, आयपीएलचे सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रामन यांच्यावर श्रीनिवासन यांची पाठराखण करीत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यांना पदावर ठेवायचे की वगळायचे, याबाबतचा निर्णय गावस्कर घेतील.
या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी आणि निर्णय देण्याकरिता १६ एप्रिलनंतर आणखी काही दिवस लागतील. बिहार क्रिकेट असोसिएशनने श्रीनिवासन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. याबाबत खंडपीठाने म्हटले की, ‘‘आम्ही अद्याप सर्व बाजू ऐकून घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी कोणतेही मत बनवलेले नाही. त्यामुळे बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून श्रीनिवासन यांना काढू शकत नाही.’’ बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबरमध्ये होणार असून, त्यावेळीच श्रीनिवासन यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यावेळी नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती होईल.
दरम्यान, जुलैपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) कार्याध्यक्षपद सांभाळण्याची श्रीनिवासन यांना मुभा द्यावी, अशी विनंती बीसीसीआयने केली होती. परंतु खंडपीठाने याविषयी कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.
भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी गुरुनाथ मयप्पनची पाठराखण करतो, असे आरोप कायदेतज्ज्ञ हरिश साळवे यांनी केले होते. परंतु बीसीसीआयने ते फेटाळून लावले. ‘‘गुरुवारी न्यायालयात धोनीविरोधात चुकीचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याविषयी प्रसारमाध्यमांनी चुकीच्या पद्धतीने कलंकित केले आहे. वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ साळवे यांनी सादर केल्याप्रमाणे त्याने कधीही असे म्हटले नाही की, मयप्पन हा फक्त क्रिकेटसमर्थक आहे,’’ असे वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी बीसीसीआयच्या वतीने खंडपीठापुढे सांगितले.