अर्जुन पुरस्काराच्या सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाच्या तासभर अगोदर तिहेरी उडीपटू रणजीत महेश्वरीचा अर्जुन पुरस्कार काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
‘‘न्यायालयीन आढावा घेण्याचा हा विषय नाही. हा विषय न्यायालयाकडे आणण्याची मुळीच आवश्यकता नव्हती. हे योग्य नाही,’’ असे मत मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने व्यक्त केले. या खंडपीठात न्या. एम. बी. लोकुर आणि कुरिन जोसेफ यांचा समावेश आहे. याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्या केरळमधील कोट्टयम् परिसरातील नवलोकम् संस्कारिका केंद्रम् या संस्थेला खंडपीठाने सवाल केला की, ‘‘अर्जुन पुरस्कार मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे का?’’
‘‘तुमच्या कोणत्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली झाली आहे,’’ असा प्रश्न खंडपीठाने या संस्थेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाळ सुब्रमण्यम् यांना विचारला. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ‘‘अनेक पात्र खेळाडूंना पुरस्कार मिळालेला नाही. याचप्रमाणे अशा अनेकांना पात्र नसतानाही पुरस्कार मिळालेला आहे. एखाद्या खेळाडूकडे अर्जुन पुरस्कार नसेल तरी तो चांगला क्रीडापटू होऊ शकतो.’’ न्यायालयाने पुढे सांगितले की, महेश्वरीची यंदा पुन्हा भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाने अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे.
नवलोकम् संस्कारिका केंद्रम् या संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी सरकारने जाहीर केलेल्या पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत महेश्वरीचे नाव होते. २९ ऑगस्टला तो चेन्नईहून दिल्लीला पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी गेला. अन्य पुरस्कार विजेत्यांप्रमाणे तो हॉटेल अशोकामध्ये राहिला. याचप्रमाणे त्याने राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या रंगीत तालमीतही भाग घेतला. पुढील सकाळी महेश्वरीला असे कळवण्यात आले की, तुझे नाव अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतून वगळण्यात  आले असून, या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये.