आयपीएलमधील सट्टेबाजी, ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ या गैरव्यवहारासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदच्युत अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यासह १३ जणांची चौकशी झालीच पाहिजे. यात कोण्या एका व्यक्तीचे नव्हे तर क्रिकेटचेच हित आहे आणि या असल्या प्रकारांकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आयपीएलमधील गैरव्यवहारांवर ताशेरे ओढले.
मात्र, त्याचवेळी या गैरप्रकारांची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची आवश्यकता नसून बीसीसीआची संस्थात्मक स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी बीसीसीआयद्वारा स्थापन समितीद्वारेच या सर्वाची चौकशी केली जावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारण्याचा श्रीनिवासन यांचा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने त्यांना पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. या सर्व आरोपांतून ‘क्लीन चीट’ मिळेपर्यंत श्रीनिवासन बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. त्याचबरोबर अन्य १२ जणांमध्ये काही महत्वपूर्ण खेळाडू असल्याचेही न्यायालयाने सुचित केले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएलचे सातवे पर्व नियोजित वेळापत्रकानुसारच होईल, हे स्पष्ट केले आहे.
आयपीएलच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नेमलेल्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.के. पटनाईक यांनी म्हटले की, बीसीसीआयने संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवायला हवी व सट्टेबाजी आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका समितीचे गठन करायला हवे.
‘‘आरोपांची गंभीरता पाहता आम्ही याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.
‘‘ मुदगल समितीच्या अहवालामध्ये सट्टेबाजी आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’प्रकरणी काही गंभीर आरोप करण्यात आले होते आणि आम्ही ते श्रीनिवासन यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते, पण त्यांनी याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. याचाच अर्थ श्रीनिवासन यांना या सर्व आरोपांबद्दल माहिती होती आणि त्यांनी हे आरोप गंभीरतेने घेतले नाहीत,’’ असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
