आपल्या आधिपत्याखालील चौकशी समिती नेमायची, आपल्या मनासारखा अहवाल मिळवायचा आणि त्यानुसार अपेक्षित ‘क्लीन चिट’ घेत सारे काही आलबेल असल्याचे दाखवत आयपीएलमधील स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीचे आरोप फेटाळून लावण्याचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) डाव फसल्याचे चित्र मंगळवारी पाहायला मिळाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी समितीसह चौकशीही बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवत बीसीसीआयला दणका दिला आहे, तर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी सहा हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्याने बीसीसीआयचे धाबे चांगलेच दणाणलेले आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग’च्या चौकशीसाठी स्थापन केलेली दोन सदस्यीय समिती आणि त्या समितीने केलेली चौकशी दोन्ही बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीसीसीआयला चांगलाच दणका दिला.
दोन दिवसांपूर्वीच या द्विसदस्यीय समितीने आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी अहवाल देत बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष श्रीनिवासन यांचे जावई आणि चेन्नई सुपरकिंग्जचे गुरुनाथ मयपन तसेच राजस्थान रॉयल्सचे राज कुंदरा यांना ‘क्लीनचीट’ देऊन श्रीनिवासन यांचा पुन्हा बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर येण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने ही समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवली आहे. बिहार क्रिकेट असोसिएशन आणि असोसिएशनचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी बीसीसीआय तसेच आयपीएलने आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग व सट्टेबाजी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीच्या वैधतेचा मुद्दा उपस्थित करून त्याला आव्हान दिले होते. चौकशी समितीने केलेली चौकशी बेकायदा ठरविताना न्यायालयाने चौकशीकरिता नव्याने समिती स्थापन करण्याचे आदेशात नमूद केलेले नसले, तरी तो निर्णय न्यायालयाने बीसीसीआयवर सोपवल्याचेही सूचित केले.
याचिकेतील दावा आणि मागणी
याचिकेतील दाव्यानुसार, जावयाच्या आयपीएल स्पॉट फिक्िंसगमधील सहभाग उघड झाल्यानंतर संशयाच्या फेऱ्यात सापडलेल्या श्रीनिवासन यांनी घाईगडबडीने नियम धाब्यावर बसवत ही समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे न्यायालयाने ही समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश बीसीसीआयला द्यावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. दरम्यान, याचिकेतील आरोपांचे खंडन करीत बीसीसीआय आणि श्रीनिवासन यांनी मात्र ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.
