‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ ही म्हण राज्य शासनाबाबत नेहमीच चपखल बसणारी आहे. खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टीने राज्य शासनातर्फे दर वर्षी खेळाडू, क्रीडा संघटक व प्रशिक्षकांना शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. मात्र गेली अनेक वर्षे हे पुरस्कार जाहीर होण्याबरोबरच त्याच्या वितरणाबाबतही सातत्याने विलंबच पाहावयास मिळाला आहे.
शासनातर्फे १९६९-७०पासून ही योजना सुरू करण्यात आली. वैयक्तिक व सांघिक खेळांमध्ये सलग तीन वर्षे राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंना हा पुरस्कार दिला जातो. प्रशिक्षक, संघटक, कार्यकर्त्यांबरोबरच अनेक वर्षे क्रीडा क्षेत्रात अहोरात्र मेहनत करीत खेळाडू घडविणाऱ्या ज्येष्ठ संघटकांना जीवनगौरव पुरस्कारही सुरू करण्यात आला आहे. महिला संघटकांकरिता जिजामाता पुरस्कार हा स्वतंत्र पुरस्कार सुरू करण्यात आला. शारीरिकदृष्टय़ा दिव्यांग असलेल्या खेळाडूंकरिता एकलव्य पुरस्कार, तर साहसी क्रीडा प्रकारात नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्यांसाठी साहसी क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतो.
क्रीडा क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जावेत अशी अपेक्षा असते, मात्र गेल्या ४६ वर्षांमध्ये फारच क्वचितप्रसंगी याबाबत नियमितता पाळण्यात आली आहे. हे पुरस्कार राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिले जावेत, असा रीतीरिवाज आहे, मात्र कधी राज्यपालांना वेळ नाही तर कधी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही, आदी कारणास्तव या पुरस्कारांचे वेळेवर वितरण झालेले नाही. २०१५ मध्ये २०१२-१३ व २०१३-१४ या कालावधीसाठी पुरस्कारांचे वितरण राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत क्रीडामंत्र्यांनीच केले.
पुरस्कार निवड समितीची बैठक वेळेवर आयोजित न करणे, समजा, बैठक झाली तर त्यांनी निश्चित केलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यास क्रीडामंत्र्यांनाच वेळ नाही. त्यांच्या टेबलवर या पुरस्कारांची फाइल धूळ बसेपर्यंत पडून राहणे, एखाद्या अन्य मंत्र्यांकडून त्यामध्ये दुरुस्ती सुचवली जाणे, काही वेळा ही यादी निश्चित झाल्यानंतर क्रीडा खाते अन्य मंत्र्यांकडे गेल्यामुळे पुन्हा त्यांच्याकडून काही बदल होणे आदी अनेक कारणास्तव या पुरस्कारांबाबत शासन स्तरावर उदासीनता दिसून आली आहे. मध्यंतरी वसंत पुरके यांच्याकडे क्रीडा खाते असताना दर वर्षी शिवजयंती किंवा महाराष्ट्रदिनी हा समारंभ घेण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी केली होती. मात्र त्यांची सूचना केवळ कागदावरच राहिली.
शासनाने या पुरस्कारांबाबत जे ठराव तयार केले होते, त्यापैकी अनेक तरतुदी कालबाहय़ झाल्या आहेत. टेनिसमध्ये डेव्हिस चषक, फेडरेशन चषक आदी स्पर्धाना जागतिक स्तरावर अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा आदी स्पर्धानाही भारताच्या दृष्टीने प्राधान्य दिले जाते. मात्र या स्पर्धामधील कामगिरीचा काही वेळा शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी असलेल्या गुणांमध्ये विचार केला जात नाही असे लक्षात आल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुरस्कारार्थीच्या यादीत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांमधील पुरस्कारांची घोषणा रखडली गेली आहे. त्याचप्रमाणे एका राजकीय नेत्यानेही त्यामध्ये आपल्या मर्जीतील खेळाडू घुसविण्याबाबत आग्रह धरला आहे. साहजिकच पुरस्कार निवड समितीपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्याचे क्रीडामंत्री याबाबत केव्हा वेळ देणार याचीच खेळाडू व संघटकांना उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
