भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन व अन्य बारा क्रिकेटपटूंना आयपीएल स्पॉटफिक्सिंग व सट्टेबाजी प्रकरणी चौकशीबाबत तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. चौकशीसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समितीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखीव ठेवला आहे.
या प्रकरणाची न्यायाधीश मुदगल समितीने चौकशी करावी, असे न्यायाधीश ए.के.पटनाईक यांनी सुचविले होते. मात्र या निर्णयाबाबत बीसीसीआय व श्रीनिवासन यांनी आक्षेप घेतला असून नव्याने या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. मुदगल समितीच्या अहवालाचे आधारे श्रीनिवासन व अन्य बारा जणांबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत रीतसर चौकशी समिती नियुक्त करीत त्यांच्यामार्फत त्यामधील सत्यता निष्पन्न होण्याची आवश्यकता आहे.
या आरोपांबाबतच्या चौकशी संदर्भात गुप्तता पाळण्याच्या हेतूने मुदगल समितीनेच पुढील चौकशी करावी, असे न्यायालयाचे मत आहे कारण जर अन्य समितीमार्फत या अहवालाच्या आधारे चौकशी करायची झाल्यास त्यातील अनेक माहिती नवीन समितीच्या सदस्यांना उघड होण्याची शक्यता आहे. श्रीनिवासन व अन्य बारा जणांची स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशी व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कळविले होते. तसेच या समितीस सर्व सहकार्य करण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शविली होती.
बीसीसीआयने या प्रकरणी तीन सदस्य समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे न्यायालयास कळविले होते. मात्र या संदर्भात सर्व संबंधित व्यक्तींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच याबाबत आदेश देता येईल, असे खंडपीठाने बीसीसीआयच्या अर्जावर उत्तर देताना कळविले होते. बीसीसीआयने सुचविलेल्या समितीत माजी अष्टपैलू खेळाडू रवी शास्त्री, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे.एन.पटेल, केंद्रीय गुन्हा अन्वेक्षण विभागाचे माजी संचालक आर.के.राघवन यांचा समावेश आहे.
सट्टेबाजी व स्पॉटफिक्सिंगसारख्या अनिष्ट घटनांमुळे क्रिकेटमधील वातावरण दूषित झाले आहे. त्यामुळे या खेळाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तेरा जणांवरील आरोपांबाबत सत्यता जाणून घेण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
