दर वर्षी मार्च महिना जवळ आला की राज्यातील विविध शहरांना वेध लागतात ते महापौर चषक स्पर्धेचे. सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये आता महापौर चषक स्पर्धाचा सुगीचा हंगाम चांगलाच बहरला आहे. मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेच्या यजमानपदाखाली गोरेगावच्या प्रबोधन क्रीडांगणावर ‘जोड-जिल्हा मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धे’चे एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात आयोजन करण्यात आले आहे. एके काळी मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पध्रेचा अखिल भारतीय स्तरावर रुबाब होता. पण काळानुरूप महागाई सशाच्या वेगाने पळत असताना महापौरनिधीतून मिळणारा आकडा मात्र कासवगतीनेच पळत राहिल्यामुळे आता खो-खोमधील मुंबई आणि उपनगरच्या संघटकांना जोड-जिल्हा स्पध्रेवरच समाधान मानावे लागत आहे.
१९८०च्या दशकात मनोहर जोशी मुंबईचे महापौर असताना महापौर चषक स्पर्धेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात कबड्डी, खो-खो आणि कुस्ती यांसारख्या देशी खेळांना महापौर चषक स्पर्धेसाठी स्थान देण्यात आले होते. आता महापौर चषक स्पध्रेसाठी मुंबईकडे २५हून अधिक खेळ समाविष्ट आहेत. पण खो-खो खेळासाठी तरतूद आहे ती फक्त दोन लाख २० हजार रुपयांची. या तुटपुंज्या निधीत फक्त मुंबई महापौरांच्या हद्दीत येणाऱ्या मुंबई शहर आणि उपनगरासाठी जोड-जिल्हा स्पर्धाच होऊ शकते. त्यामुळे मुंबई जिल्हा खो-खो संघटना आणि मुंबई उपनगर खो-खो संघटना मिळणाऱ्या पैशात समाधान मानून जोड-जिल्हा खो-खो स्पर्धाच आयोजित करण्यात धन्यता मानत आहे.
प्रारंभीच्या काही वर्षांत खो-खोसाठी अडीच लाख रुपये देण्यात येत असत. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पध्रेचा थरार मुंबईकरांना अनुभवता येई. नंतर वर्षे सरली, महागाई वाढली. पण आकडा वाढण्याऐवजी तो कमीच होत गेला. त्यानंतर मध्यंतरी तो आकडा दोन लाख रुपयांपर्यंत मंदावला होता. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरून ही स्पर्धा मग राज्यस्तरीय निमंत्रित संघांसाठी आणि नंतर विभागीय स्तरापर्यंत मंदावली. पण काही महिन्यांपूर्वी सध्याचे महापौर सुनील प्रभू यांनी पुन्हा २० हजारांची त्यात भर घालून हा आकडा वाढवला. पण सव्वा दोन लाखांत आजच्या घडीला राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धाही होणे शक्य नसल्याने जोड-जिल्ह्यापर्यंतच महापौर चषक खो-खो स्पध्रेला मर्यादा आली आहे.
याबाबत मुंबईतील एका खो-खो संघटकाने सांगितले की, ‘‘मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धा आम्ही जेव्हा आयोजित करतो, तेव्हा महानगरपालिका पातळीवरील अन्य मदत आम्हाला होत नाही. पण अन्य महापौर चषक स्पर्धा पाहतो तेव्हा एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते ती म्हणजे महानगरपालिका यंत्रणा पूर्णत: या स्पर्धेच्या यशासाठी कार्यरत असते. मुंबई महानगरपालिकेने महापौर चषक स्पध्रेचा आकडा सुधारून खो-खोला न्याय द्यावा.’’
अन्य पालिकांचा मात्र रुबाब!
मुंबईच्याच शेजारील ठाणे महानगरपालिका खो-खोसाठी मुंबईपेक्षा दुपटीहून जास्त, सात लाख रुपयांची तरतूद करते तर नवी मुंबई महानगरपालिका १० लाख रुपये एक वर्ष खो-खो आणि एक वर्ष कबड्डीसाठी खर्च करते. याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचाही महापौर चषक स्पध्रेचा वेगळा रुबाब आहे. मीरा-भाईंदर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांच्या स्पर्धाही मुंबईपेक्षा अधिक दिमाखात होतात.
‘‘मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर चषक स्पध्रेसाठीचे अडीच लाख हे स्पर्धा आयोजनासाठी फारच कमी पडतात. राज्यस्तरीय स्पर्धा घ्यायची तर महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेकडे मान्यताशुल्क १० हजार रुपये भरावे लागतात. ठाणे-पुणे महानगरपालिकांच्या खो-खो स्पर्धाचा दर्जा अधिक उच्च आहे. मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धेचा दर्जा उंचावण्याची नितांत आवश्यकता आहे.’’
– मनोहर साळवी, ज्येष्ठ खो-खो संघटक
