आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांना शासकीय खर्चाने पुरस्कृत करण्याचे भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचे (आयओए) धोरण चुकीचे असून त्याऐवजी त्यांनी संघटनेचा कारभार अधिक पारदर्शी करण्यावर भर द्यावा, अशी विचारणा केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने आयओएला केली आहे.
आशियाई स्पर्धेसाठी ३५ विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांचा प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा खर्च शासनाने करावा व त्यासाठी प्रत्येकी सव्वा लाख रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी आयओएने केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे केली आहे. आयओएच्या या मागणीबाबत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना पत्र पाठविले असून या पदाधिकाऱ्यांचे तेथे कोणतेही काम नाही. मग त्यांच्यासाठी एवढा खर्च कशाला करायचा, असे या पत्रात लिहिले आहे. हाच खर्च जर उदयोन्मुख खेळाडूंच्या विकासाकरिता केला गेला तर तो उचित होईल, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
आयओएने भारतीय सायकलिंग महासंघाचे प्रतिनिधी म्हणून रोहतकचे खासदार दीपिंदर हुडा व त्यांच्या पत्नी यांची या स्पर्धेसाठी शिफारस केली होती. आयओएने सुरुवातीला स्पर्धेसाठी खेळाडू व पदाधिकारी म्हणून ९४२ जणांच्या पथकाची शिफारस केली होती. क्रीडा मंत्रालयाने ६७९ सदस्यांच्या पथकाला मान्यता दिली आहे. ग्लासगो येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पथकासाठी शासनाने आयओएच्या पथकाला आर्थिक सहकार्य केले होते. त्या खर्चाचा तपशीलही मंत्रालयाने आयओएकडे मागितला आहे. तसेच हा तपशील आयओएच्या वेबसाइटवर टाकावा म्हणजे सामान्य नागरिकांनाही त्याची माहिती मिळू शकेल, असे मंत्रालयाने आयओएला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
