श्रीनिवासन त्रिफळाचीत!

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्षपद भूषवण्याची लगीनघाई झालेले एन. श्रीनिवासन मोठय़ा तोऱ्यात कार्यकारिणीच्या बैठकीला आले खरे, पण या सामन्यात ते चक्क ‘त्रिफळाचीत’ झाले. ‘मीच संघनायक’ असल्याची वातावरणनिर्मिती करून श्रीनिवासन जेव्हा बैठकीच्या मैदानात उतरले तेव्हा ते या दुसऱ्या डावात पुनरागमाच्या सामन्यात जोरदार फटकेबाजी करतील, असे साऱ्यांनाच वाटत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र कोणतेही कायदेशीर विघ्न येऊ नये, यासाठी बीसीसीआयने कार्यकारिणी समितीची बैठक रद्द केली आणि तूर्तास श्रीनिवासन यांना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. याचप्रमाणे प्रभारी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांच्या हातीच बीसीसीआयची सारी सूत्रे सोपवण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची चौकशी समिती ‘बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य़’ ठरवल्यामुळे त्यांचा अहवालही अवैध असल्याचे ताशेरे ओढले होते, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
 ‘हम करे सो कायदा’ म्हणत अध्यक्षपदाची खुर्ची बळकावण्यासाठी श्रीनिवासन यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. गुरुवारी बीसीसीआयचे सचिव संजय पटेल यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद श्रीनिवासनच भूषवतील, असे सूतोवाचही केले होते. पण अखेर श्रीनिवासन यांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर विराजमान होता आले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने धक्का बसल्यामुळे कोणतीही जोखीम घ्यायची नसल्याचे बीसीसीआयच्या कार्यकारिणी समितीने दाखवून दिले आणि श्रीनिवासन यांच्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत त्यांना पदापासून लांब राहण्याचे सांगण्यात आले आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
बीसीसीआयची कार्यकारिणीची बैठक रद्द करण्यापूर्वी आयपीएलच्या प्रशासकीय समितीने चौकशी आयोगाची पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘‘आयपीएल प्रशासकीय समितीच्या बैठकीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बीसीसीआयच्या चौकशी समितीबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यात आली. या समितीला इंडिया सिमेंट लिमिटेड, जयपूर आयपीएल प्रायव्हेट लिमिटेड, गुरुनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांची स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी संदर्भातील चौकशी करण्यासाठी बीसीसीआयने नेमले होते,’’ असे पटेल यांनी पत्रकात सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, ‘‘तत्त्वानुसार आयपीएल प्रशासकीय समितीने घेतलेला निर्णय कायदेशीर आणि नैतिकदृष्टय़ा योग्य असायला हवा, याचा समितीच्या सदस्यांनी पुनरुच्चार केला. आयपीएलच्या नियमांनुसार प्रशासकीय समितीने चौकशी समितीची स्थापना केली होती. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.’’
‘‘हा निर्णय घेत असताना श्रीनिवासन यांनी या बैठकीमधून स्वत:ची सुटका करून घेतली. काही काळानंतर ते पुन्हा बैठकीला उपस्थित राहिले, पण सर्वोच्च न्यायालयात असलेली याचिका प्रलंबित असेपर्यंत प्रभारी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया बीसीसीआयची सारी सूत्रे सांभाळतील,’’ असे ठरविण्यात आल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
बीसीसीआयचे खेळ विकास महाव्यवस्थापक रत्नाकर शेट्टी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘‘शुक्रवारी सकाळी झालेल्या आयपीएल प्रशासकीय समितीच्या बैठकीमध्ये बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष अरुण जेटली यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची सखोल माहिती दिली आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण दिले. यावर समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला,’’  
ते पुढे म्हणाले की, ‘‘या वेळी समितीने दोन रिक्त पदे भरवण्याचा निर्णय घेतला. अजय शिर्के आणि संजय जगदाळे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सचिवपदी संजय पटेल आणि कोषाध्यक्षपदावर रवी सावंत यांची नेमणूक करण्यात आली.’’
बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष निरंजन शाह यांनी या वेळी श्रीनिवासन एकाकी पडले नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ‘‘श्रीनिवासन यांच्यासाठी हा निर्णय धक्कादायक नाही, या निर्णयामुळे देशातील लोकांचा बीसीसीआयकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सुधारेल.’’
श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन याला बीसीसीआयच्या चौकशी समितीने दिलासा दिला होता. पण ही चौकशी समितीच मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली असल्याने जर आता श्रीनिवासन अध्यक्षपदावर विराजमान झाले तर बीसीसीआयची कायदेशीर समस्या वाढण्याची चिन्हे होती.