राजकीय हट्टापायी भारताचे सामने नवी दिल्लीत हलवण्यात केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाला यश आले. मात्र ६० हजार प्रेक्षकक्षमता असलेले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षकांनी भरताना क्रीडा मंत्रालयाची चांगलीच दमछाक झालेली पाहायला मिळाली. त्यात भाजपला त्यांचीच सत्ता असलेल्या राज्यातील प्रेक्षक हवे असल्याने शेजारील हरयाणा राज्यातून विद्यार्थ्यांना आणण्याचा आटापिटा करावा लागला. त्यामुळे भाजपला प्रेक्षकही ‘आप’ले हवेत अशी चर्चा दिल्लीत रंगली.
आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाच्या (फिफा) वेळापत्रकानुसार भारताचे सामने नवी मुंबईतील डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार होते. मात्र राजकीय दबावामुळे हे सामने नवी दिल्लीत खेळवण्याची विनंती केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातून करण्यात आली आणि ती मान्यही झाली. राजकीय बडेजाव करण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयानंतर ६० हजार प्रेक्षकक्षमता असलेले स्टेडियम ‘हाऊसफुल्ल’ करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. या ठिकाणच्या तिकीटविक्रीलाही चांगला प्रतिसाद न मिळाल्याने स्थानिक आयोजन समितीचे प्रमुख झेव्हियर सेप्पी यांनी नाराजी प्रकट केली होती.
त्यानंतर, नवी दिल्लीतील शाळेतील मुलांना सामना पाहण्यासाठी बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याकरिता २६,४५० सन्मानिका सरकारी आणि निमसरकारी शाळांमध्ये वाटण्यात आल्या. पण अचानक नवी दिल्लीतील कार्यरत ‘आप’च्या सरकारमधील विद्यार्थी वगळून भाजप सरकार असलेल्या शेजारच्या हरयाणा राज्यातून विद्यार्थी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामन्याच्या दिवशी उपस्थित जवळपास १५ ते २० हजार विद्यार्थी हे हरयाणा राज्यातील झज्जर, सोनीपत, फरिदाबाद आणि गुडगाव जिल्ह्यंतून आणल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
नवी दिल्लीची वाहतूक कोंडी लक्षात घेता या विद्यार्थ्यांना दोन ते तीन तास प्रवास करून स्टेडियमवर सामन्याच्या एक तास आधीच आणले होते. त्यात स्टेडियमवर पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या खिशातील पैसे देऊन पाणी विकत घ्यावे लागत होते. याबाबत काही शिक्षकांना विचारले असता त्यांनी विद्यार्थ्यांना खाण्यासाठीचे कूपन दिले असल्याचे सांगितले. मात्र पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
