|| प्रशांत केणी
हिमाचल प्रदेशने भारतीय रेल्वेसारख्या कणखर संघाला नामोहरम करीत महिलांच्या राष्ट्रीय जेतेपदाला दुसऱ्यांदा गवसणी घातली. हिमाचलने सांघिक सामर्थ्यांच्या बळावर हे यश खेचून आणले. संघभावना म्हणजे काय असते? हे जर कोणत्याही खेळातील संघांना शिकायचे असेल, तर हा सामना (यू-टय़ूबवर उपलब्ध) एक वस्तुपाठच आहे. ‘‘एखाद्या खेळाडूच्या गुणवत्तेच्या बळावर सामना जिंकता येतो, परंतु जेतेपद हे सांघिक कौशल्य आणि रणनीतीमुळे पटकावता येते,’’ असे नामांकित बास्केटबॉलपटू मायकेल जॉर्डनने म्हटले आहे. याचाच विरुद्ध अर्थाने विचार केल्यास ज्या संघातील खेळाडू वैयक्तिक लक्ष्यासाठी खेळतात, ते सांघिक यश मिळवून देण्यात असमर्थ ठरतात. वर्षभराच्या दिरंगाईने झालेल्या महिलांच्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. गेल्या दोन स्पर्धानंतर केलेली कामगिरी समाधानकारक मानल्यास उत्तमच. परंतु असमाधानकारक वाटल्यास अनेक बाजू समोर येतात.
राज्यातील कबड्डी संघटकांकडून आपापल्या जिल्ह्यातील (मताधारित) गुणवंतांच्या जबाबदारीच्या पदांवर नियुक्तीसाठी जे प्रयत्न होतात, ते खेळाडूंची संघनिवड झाल्यावर त्यांच्यात सांघिकता निर्माण करण्यात अपुरे ठरतात. मुळातच १२ किंवा संभाव्य २० खेळाडूंचा संघ निवडताना सालाबादप्रमाणे काही नाटय़ घडते. मग निर्देशित बदलानुसार अंतिम संघ जाहीर होतो. हे नाटय़ कधी कडू औषधाचे किंवा भगिनींचे असते, तर कधी चक्क १३ खेळाडूंच्या निवडीवरून रंगल्याचेही सर्वश्रुत आहे. याच वार्षिक नवनाटय़ांमुळे अनेक खेळाडू आणि प्रशिक्षकांच्या कारकीर्दीला ग्रहण लागले. राजा ढमढेरेसारखे प्रशिक्षक सीमारेषेबाहेर फेकले जातात. श्रद्धा पवारसारख्या उदयोन्मुख आणि गुणी खेळाडूला ऐन उमेदीत कबड्डी थांबवावीशी वाटते.
राष्ट्रीय स्पर्धा या गेली अनेक वर्षे मॅटवर होतात. मग राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा मातीवर का घेतल्या जातात? मातीवर आस्था ठेवण्यात गैर काहीच नाही. टेनिसप्रमाणेच विविध प्रकारच्या कोर्टची जपणूक करून स्पर्धा घ्याव्यात. पण दोन राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा मातीवर आणि त्यानंतर दोन राष्ट्रीय स्पर्धा मॅटवर हा फरक संपुष्टात आणण्याचा गांभीर्याने विचार का होत नाही?
प्रशिक्षक आणि निवड समिती ही प्रत्येक स्पर्धेसाठी नव्याने नियुक्त होते. दोन महिन्यांच्या अंतरावरील राष्ट्रीय स्पर्धेसाठीही दोन स्वतंत्र निवड समित्या, प्रशिक्षक आणि अर्थात खेळाडूंची निवड होते. त्यामुळे संघबांधणीसाठी लागणारे स्थैर्य हे मिळत नाही. क्षेत्ररक्षणाचा समन्वय म्हणजेच ‘कव्हर’ योग्य लागण्यासाठी पुरेशा दिवसांचा पूरक सराव हवा. हे कसे साधले जाणार? महिला आणि पुरुष कबड्डीसाठी विशेषज्ञ प्रशिक्षक लागतात. राज्यात निष्णात प्रशिक्षक नाहीत, याची खात्री असल्यास क्रिकेटप्रमाणेच अन्य राज्यांचे प्रशिक्षकसुद्धा नेमता येऊ शकतील.
कर्णधार म्हणून एखाद्या खेळाडूची निवड होते, तेव्हा तो संघासाठी महत्त्वाचा खेळाडू असतो. त्याचे संघातील स्थान अढळ असते. किंबहुना याच कारणास्तव त्याच्याकडे नेतृत्व सोपवलेले असते. पण राज्याची निवड समिती आणि प्रशिक्षक यांनी यंदा नेतृत्वाबाबतही प्रयोगशील धोरण आखलेले दिसून आले. दोन्ही राज्य अजिंक्यपद स्पर्धामधील सर्वोत्तम कामगिरीच्या बळावर कोमल देवकरला नेतृत्व सोपवले, पण कर्तृत्व दाखवण्याची संधी कोण देणार?
महाराष्ट्राच्या मुलींच्या संघाच्या अपयशाची कारणमीमांसा केल्यास रोजगार हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. राज्यात आंतरराष्ट्रीय यश मिळाल्यावर नोकरी मिळते, परंतु तोवरचा कौटुंबिक लढा कसा द्यायचा? याकडे कुणीच पाहात नाही. त्यामुळे रेल्वे हा नोकरीचा प्रथम पर्याय ठरतो. राज्यात काही मुलींना पोलीस किंवा खासगी आस्थापनांमध्ये नोकऱ्या आहेत. परंतु पुरुषांच्या कबड्डीत जितके नोकरीचे व्यावसायिक पर्याय आहेत. प्रो कबड्डी लीगसारखी अर्थकारण सुधारणारी स्पर्धा आहे. तसे महिला कबड्डीत नाही. काही वर्षांपूर्वी महाकबड्डी लीगचा उत्तम प्रयोग सुरू झाला. पण काही कारणास्तव तो खंडित झाला.
रेल्वेच्या उपविजेतेपदात आणि गतवर्षीच्या जेतेपदाच्या यशात सोनाली शिंगटेचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या १२ खेळाडूंमध्ये असलेली अपेक्षा टाकळे, आसावरी कोचर तसेच संघात स्थान मिळवू न शकलेल्या मीनल जाधव, रेखा सावंत, सोनाली हेळवी, नेहा घाडगे, पूजा किणी, रक्षा नारकर ही सर्व महाराष्ट्राचीच; पण रेल्वेने न वापरलेली गेल्या काही वर्षांतील गुणवत्ता आहे. या मुलींचा शासकीय, महापालिका किंवा अन्यत्र प्रयत्नांतून रोजगाराचा प्रश्न योग्य वेळी मिटल्यास रेल्वेच्या राखीव खोगीरभरतीऐवजी महाराष्ट्राचा संघ देशात सर्वोत्तम होऊ शकेल, याचा राजकीय पुढाऱ्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्य कबड्डी संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीकडून गांभीर्याने का विचार करीत नाहीत? तो नाही झाला, तर ‘सांघिकता म्हणजे काय?’ हा प्रश्न कबड्डी क्षेत्रात नेहमीच पडत राहील.
prashant.keni@expressindia.Com
