नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांचे अस्तित्व आणखी तीन वर्षे कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदाधिकाऱ्यांच्या अनिवार्य विरामकाळाच्या घटनादुरुस्तीला बुधवारी परवानगी दिली.
विरामकाळ आणि वयोमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता क्रिकेट पदाधिकारी सलग १२ वर्षे पदावर कायम राहू शकतो. यातील सहा वर्षे ‘बीसीसीआय’ आणि सहा वर्षे राज्य संघटनेमधील कार्यकाळाचा समावेश असेल. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षे त्या पदाधिकाऱ्यास विरामकाळ घ्यावा लागेल. या निर्णयामुळे गांगुली आणि शहा २०२५पर्यंत ‘बीसीसीआय’च्या पदांवर कायम राहणार आहेत.
२०१८मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारताना तीन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर विरामकाळ ही अट मान्य केली होती. मात्र, एका वर्षांतच २०१९मध्ये ‘बीसीसीआय’ने घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी मागितली होती. तीन वर्षांनी ही याचिका निकालात निघाली. यापूर्वी एप्रिलमध्ये या याचिकेवर अखेरची सुनावणी झाली होती. नव्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य संघटनेतील सहा वर्षांनंतर राज्यातील पदाधिकारी ‘बीसीसीआय’च्या कार्यकारिणीत नसेल, तर त्याला विरामकाळ घ्यावा लागणार आहे.
घटनादुरुस्ती सर्वसाधारण सभेत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘बीसीसीआय’सह सर्वच राज्य संघटनांना दिलासा मिळाला असला, तरी बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्या पूर्ण केल्यानंतरच घटनादुरुस्ती प्रत्यक्षात येईल. यासाठी प्रथम ‘बीसीसीआय’ला वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावून घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि त्यानंतर ती न्यायालयात सादर करून न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. अशीच कार्यवाही राज्य संघटनांनादेखील करावी लागणार आहे.
