इंडियन प्रीमियर लीगमधील स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) सुचवलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दुर्लक्ष केले आहे. एन. श्रीनिवासन व काही महत्त्वाच्या क्रिकेटपटूंसहित एकंदर १३ जणांवर ठपका ठेवण्यात आलेल्या या चौकशीची सूत्रे माजी न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल समितीकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.
‘‘आम्ही सहमती दर्शवली आहे. आता २९ एप्रिलला पुढील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय या समितीला मंजुरी देऊ शकेल,’’ असे माजी न्या. मुकुल मुद्गल यांनी सांगितले. आयपीएल प्रकरणी प्राथमिक चौकशीत मुद्गल यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीने लिफाफाबंद अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालात श्रीनिवासन आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही खेळाडूंवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी पुढील चौकशी करण्यासाठी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मुद्गल यांच्याकडे सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती. समितीचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम याबाबतची सहमती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार होते.
मुद्गल यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आमच्या समितीला मंजुरी दिल्यानंतर एकत्रित चर्चा करून पुढील चौकशीची रूपरेषा ठरवू. याचप्रमाणे या समितीत आणखी सदस्यांची आवश्यकता लागणार का, याबाबतही निर्णय घेऊ. सध्या मुद्गल यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल. नागेश्वर राव आणि वकील नील दत्ता यांचा समावेश आहे.
समितीबाबतचा आदेश २९ एप्रिलला जारी करण्यात येईल. समितीला आवश्यकता असल्यास त्यांना आणखी सदस्य देण्यात येतील. समितीला गुप्तचर यंत्रणांमधील व्यक्ती देण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
सकाळी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्गल समितीला सहमतीसाठी दुपारी २ वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु दुपापर्यंत सुब्रमण्यम न्यायालयात पोहोचू शकले नाहीत, त्यामुळे ही सुनावणी मंगळवापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीने २० एप्रिलला झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू रवी शास्त्री, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती नेमली होती. परंतु रवी शास्त्रीचा बीसीसीआयशी समालोचनाचा करार आहे आणि पटेल हे प्रभारी अध्यक्ष शिवलाल यादव यांचे नातलग आहेत, तर राघवन हे तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनची (श्रीनिवासन अध्यक्ष असलेल्या) मान्यता असलेल्या एका क्लबचे सचिव आहेत. अशा प्रकारे या तिघांचे हितसंबंध गुंतल्याचे आरोप या समितीवर झाले.
बीसीसीआयच्या चौकशी समितीवर होणाऱ्या आरोपांसंदर्भात दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही चौकशी मोकळ्या वातावरणात व्हायला हवी. कारण न्या. मुद्गल समितीच्या अहवालात अनेक मोठय़ा खेळाडूंची नावेही समाविष्ट आहेत, असे न्यायालयाने
म्हटले आहे.
श्रीनिवासन यांना आयसीसीसाठी हिरवा कंदील
आयपीएलप्रकरणी चौकशी चालू असल्याने श्रीनिवासन यांना आयसीसीचे कार्याध्यक्षपद भूषवण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये, अशा आशयाची याचिका बीसीसीआयने केली होती. याबाबत खंडपीठाने म्हटले की, बीसीसीआयने त्यांना हटवण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे त्यांना आयसीसीचे पद सांभाळण्यास हरकत नाही. परंतु बीसीसीआयने अशी भूमिका घेतल्यास त्यांना समस्या येऊ शकते.
चौकशीची ध्वनिफीत ऐकण्याची परवानगी
श्रीनिवासन, महेंद्रसिंग धोनी आणि आयपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रामन यांच्याशी झालेल्या न्या. मुदगल समितीच्या संवादांचे काही भाग ऐकण्याची श्रीनिवासन आणि बीसीसीआयला परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सचिव बीसीसीआय आणि श्रीनिवासन यांना ध्वनिफीत ऐकवण्याची व्यवस्था करतील, असे खंडपीठाने सांगितले. या ध्वनिफितीमधील संवादांविषयी गुप्तता पाळण्यात यावी, असे संकेत न्यायालयाने बीसीसीआय आणि श्रीनिवासन यांना दिले आहे. या वेळी श्रीनिवासन यांच्यावतीने अमित सिबल आणि बीसीसीआयच्या वतीने रोहिणी मुसा उपस्थित राहणार आहेत.‘‘या ध्वनिफितीमधील कोणत्याही गोष्टीची वाच्यता बाहेर झाल्यास देशातील क्रिकेटची प्रतिमा डागाळली जाईल,’’ असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
