सट्टेबाजी कायदेशीर करता येईल का? यावर चर्चा करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार

क्रिकेटबाबतच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी एक प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी यावरही चर्चा करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे.  भारतात सट्टेबाजीला परवानगी नाही. तरी देखील मोठ्या प्रमाणात उलाढाल केली जाते. तेव्हा सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणून सरकारने महसूल गोळा करावा अशा आशयाची याचिका टाकण्यात आली आहे. जर सट्टेबाजी कायदेशीर करण्यात आली तर सरकारला दरवर्षी १२,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे वरिष्ठ विधिज्ञ आर. एस. सुरी यांनी म्हटले.

जर सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर मॅच फिक्सिंगसारख्या गोष्टींना देखील आळा घालता येईल. मॅच फिक्सिंग थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यामुळे यश मिळेल असे सुरी यांनी म्हटले. भारतातील सट्टेबाजीची वार्षिक उलाढाल ३ लाख कोटी रुपये आहे. जर कायदेशीर मान्यता मिळाली तर सरकारला किमान १२,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. मान्यता नसल्यामुळे सरकारला महसूल मिळत नाही. हे देशाचे आर्थिक नुकसान असल्याचा युक्तिवाद सुरी यांनी केला. सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर हा व्यवसाय सरकारच्या नियंत्रणात येईल आणि चुकीच्या पद्धतींवर आळा घालणे सरकारला सोपे जाईल असे त्यांनी म्हटले.

हा व्यवसाय बाहेर देशातून चालवला जातो. क्रिकेटचे माफिया आणि सिंडिकेट बाहेर देशात बसून हजारो कोटींची उलाढाल करतात. यातून निर्माण होणारा पैसा हा त्यांच्या खिशात जातो. तेव्हा सट्टेबाजी कायदेशीर करून सरकारने आपल्या हाती नियंत्रण घ्यावे असे त्यांनी म्हटले आहे.  भारताचे विधी आयुक्तालय या विषयाचा अभ्यास करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. अद्याप त्यांनी त्यांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला नाही. भारतामधील सट्टेबाजीवरील बंदी उठवण्यात यावी असे त्यांचे मत आहे. देशातील सट्टेबाजी आणि जुगार व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे असे त्यांनी एका चर्चासत्रामध्ये म्हटले होते.