Mohammad Shami Hasin Jahan Case: भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या सत्र न्यायाधीशांना एका महिन्यात सुनावणी करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश त्यात बदल करण्यासाठी कोणताही स्थगितीचा आदेश देऊ शकतात.
भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, “हसीन जहाँच्या खटल्याची गेल्या चार वर्षांपासून सुनावणी झालेली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अलीपूर यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी अटक वॉरंट जारी केले होते. या आदेशाला शमीने सत्र न्यायालयासमोर आव्हान दिले होते, त्यावर ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अटक वॉरंट आणि सुनावणीला स्थगिती दिली होती.”
सुनावणी झाली नाही आणि गेल्या चार वर्षांपासून खटल्यावरील स्थगिती कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने संबंधित सत्र न्यायाधीशांना एक महिन्याच्या आत फौजदारी खटल्यावरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्याचे निर्देश दिले. हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश स्थगिती आदेशात बदल करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हसीन जहाँने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या २८ मार्च २०२३ च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये सत्र न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवण्याची तिची याचिका फेटाळण्यात आली होती. आता हसीन जहाँने आरोप केला आहे की शमी तिच्याकडे हुंडा मागायचा. याचिकेनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अलीपूर यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी शमीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. या आदेशाला शमीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अटक वॉरंट आणि कारवाईला स्थगिती दिली होती. शमीच्या पत्नीने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र येथे तिला निराश व्हावे लागले. २८ मार्च २०२३ रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी असा दावा केला आहे की, लागू केलेला आदेश कायद्यात स्पष्टपणे चुकीचा आहे, जो त्यांच्या जलद खटल्याच्या अधिकाराचे उघड उल्लंघन करणारा आहे.
“शमीच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत चिंता व्यक्त केली की कायद्यानुसार सेलिब्रिटींना कोणतीही विशेष वागणूक दिली जाणार नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून या खटल्यात प्रगती झाली नसून ती रखडली आहे”, असे ती म्हणाली. याचिकेत म्हटले आहे की, “सध्याच्या प्रकरणात गेल्या चार वर्षांपासून कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय फौजदारी खटल्याला स्थगिती देण्यात आली आहे, शमीने फौजदारी खटल्याला स्थगिती देण्यासाठी अपीलही केले नव्हते. त्याने केवळ अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सत्र न्यायालय अयोग्य आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने वागले, ज्यामुळे त्यांचे हक्क आणि हित धोक्यात आले.”
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की “आरोपी व्यक्तीच्या बाजूने अशी स्थगिती देणे कायद्याने चुकीचे आहे आणि त्यामुळे गंभीर पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे. पीडित महिला या हायप्रोफाइल आरोपीने केलेल्या क्रूर हल्ल्याची आणि बेकायदेशीर हिंसेची बळी आहे. जिल्हा आणि सत्र न्यायालय, अलीपूर तसेच कोलकाता उच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे आरोपींना अवाजवी फायदा दिला आहे. हे केवळ कायद्याच्या दृष्टीने वाईट नाही तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्याही विरुद्ध आहे.”
