आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (एआयएफएफ) निलंबनाची कारवाई केली आहे. भारतीय फुटबॉलसाठी हा मोठा धक्का आहे. या कारवाईमुळे भारतात होणाऱ्या १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. एआयएफएफ निवडणुकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेले आहे. त्यावर आज (बुधवार) सुनावणी झाली. मात्र, अद्याप या प्रकरणाबाबत तोडगा निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी २२ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

बंदीची कारवाई झाल्यानंतर काही तासांतच प्रशासकांच्या समितीने (CoA) फिफाच्या अटींनुसार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची निवडणुक घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मंगळवारी (१६ ऑगस्ट) केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.

“फिफाने बंदीची कारवाई केल्यानंतर केंद्राने या प्रकरणाचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सर्व प्रकरण कशाप्रकारे सुरळीत मार्गी लावता येईल, याबाबत केंद्राने काही मुद्दे फिफाकडे मांडले आहेत. प्रशासकांच्या समितीने देखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे,” अशी माहिती केंद्राची बाजू मांडणारे सेक्रेटरी जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिली.

हेही वाचा – विश्लेषण: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ठरला बाह्य हस्तक्षेपाचा बळी; फिफाच्या कारवाईचे होणार दुरगामी परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, “१७ वर्षांखालील मुलींचा विश्वचषक ही खेळाडूंसाठी फार चांगली संधी आहे. ही स्पर्धा भारतातच व्हावी, हे आमचे मुख्य लक्ष आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला घेतली जाईल. आठवडाभरात काही सकारात्मक घडामोडी होतील, अशी आशा आहे.”

११ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होणार होते. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. मात्र, फिफाच्या नियमांनुसार आता झालेल्या कारवाईमुळे भारतात ही स्पर्धा आयोजित करता येणार नाही. शिवाय, ही स्पर्धा इतरत्र आयोजित केली गेली तर भारताला स्पर्धेत सहभागी देखील होता येणार नाही. कारण भारताने गुणवत्तेच्या नव्हे तर यजमान असण्याच्या बळावर स्पर्धेत प्रवेश मिळवला होता.

बंदीची कारवाई झाल्यानंतर काही तासांतच प्रशासकांच्या समितीने (CoA) फिफाच्या अटींनुसार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची निवडणुक घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मंगळवारी (१६ ऑगस्ट) केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.

“फिफाने बंदीची कारवाई केल्यानंतर केंद्राने या प्रकरणाचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सर्व प्रकरण कशाप्रकारे सुरळीत मार्गी लावता येईल, याबाबत केंद्राने काही मुद्दे फिफाकडे मांडले आहेत. प्रशासकांच्या समितीने देखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे,” अशी माहिती केंद्राची बाजू मांडणारे सेक्रेटरी जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिली.

हेही वाचा – विश्लेषण: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ठरला बाह्य हस्तक्षेपाचा बळी; फिफाच्या कारवाईचे होणार दुरगामी परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, “१७ वर्षांखालील मुलींचा विश्वचषक ही खेळाडूंसाठी फार चांगली संधी आहे. ही स्पर्धा भारतातच व्हावी, हे आमचे मुख्य लक्ष आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला घेतली जाईल. आठवडाभरात काही सकारात्मक घडामोडी होतील, अशी आशा आहे.”

११ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होणार होते. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. मात्र, फिफाच्या नियमांनुसार आता झालेल्या कारवाईमुळे भारतात ही स्पर्धा आयोजित करता येणार नाही. शिवाय, ही स्पर्धा इतरत्र आयोजित केली गेली तर भारताला स्पर्धेत सहभागी देखील होता येणार नाही. कारण भारताने गुणवत्तेच्या नव्हे तर यजमान असण्याच्या बळावर स्पर्धेत प्रवेश मिळवला होता.