भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) ८ फेब्रुवारीला झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला हजर राहणारे पायउतार झालेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
बिहार क्रिकेट असोसिएशनने श्रीनिवासन यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी करताना सांगितले की, ‘‘बीसीसीआयच्या बैठकीला का हजेरी लावली, याबाबत आयसीसीचे सध्याचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवासन यांनी २७ फेब्रुवारीला आपली भूमिका स्पष्ट करावी.’’
श्रीनिवासन यांनी हे टाळायला हवे होते. कारण त्यांची उपस्थिती ही हितसंबंधाचा मुद्दा अधोरेखित करते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्या. टी. एस. ठाकूर यांनी आपल्या सुनावणीत म्हटले होते की, श्रीनिवासन हे बीसीसीआयचे प्रमुख आहेत, तरे चेन्नई सुपर किंग्जचे मालक. हितसंबंध इथे आड येत आहेत.’’
‘‘नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होते, हे लक्षात राहायला हवे. त्यासाठी तुमच्यासारख्या व्यक्तीने त्यांना योग्य सल्ले द्यायला हवे,’’ असे न्या. ठाकूर यांनी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि श्रीनिवासन यांचे वकील कपिल सिबल यांना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपली सुनावणी शुक्रवापर्यंत स्थगित केली आहे. कारण सिबल यांनी न्यायालयाच्या ताज्या घडामोडींबाबत श्रीनिवासन यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला.
बिहार क्रिकेट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, बीसीसीआयच्या ८ फेब्रुवारीला झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान श्रीनिवासन यांनी भूषवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारीला दिलेल्या निर्णयानुसार त्यांना अपात्र ठरवले होते.
या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, बीसीसीआयमध्ये हितसंबंध सिद्ध होत असताना श्रीनिवासन अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्यास अपात्र आहेत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते.
