नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) संपूर्ण स्वायत्त संस्था असूनही कामकाजाचे सूक्ष्म व्यवस्थापन ते करू शकत नाही, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘बीसीसीआय’कडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेमध्ये (आयसीसी) प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे पदाधिकारी कशाला हवेत, अशी विचारणा केली. याचप्रमाणे विरामकाळाची अटही रद्द करण्यास विरोध असल्याचे सांगून बुधवारी सुनावणी चालू राहील, हे स्पष्ट केले.
‘बीसीसीआय’ने पदाधिकाऱ्यांच्या विरामकाळाची अट रद्द करण्यासाठी न्यायालयात परवानगी मागितली होती. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांचा त्यांच्या संबंधित राज्य संघटनेवरील कार्यकाळ घटनेनुसार संपला आहे. त्यामुळे त्यांच्या ‘बीसीसीआय’मधील अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळेच ‘बीसीसीआय’ने विरामकाळ, परस्पर हितसंबंध आणि अपात्रेच्या नियमात बदल करण्यासाठी न्यायालयात परवानगी मागितली होती.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विस्तरीय खंडपीठाने विरामकाळ आणि वयाची अट रद्द करण्यास तीव्र विरोध केला. राज्य संघटना आणि ‘बीसीसीआय’साठी विरामकाळ हा वेगळा असावा, असे मत ‘बीसीसीआय’चे वकील तुषार मेहता यांनी मांडले. ‘बीसीसीआय’च्या पदाधिकाऱ्याचा राज्य संघटनेतील कार्यकाळ विरामकाळाशी जोडू नये, असा युक्तिवादही मेहता यांनी केला.
‘बीसीसीआय’चे म्हणणे..
‘बीसीसीआय’ पदाधिकाऱ्यांचा राज्य संघटनेतील कालावधी विरामकाळात जोडला जाऊ नये. ‘आयसीसी’मध्ये प्रतिनिधीत्व करताना अनुभवी व्यक्ती असावी. त्यामुळे ७० वर्षे वयाची अट रद्द करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
‘आयसीसी’मध्ये प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी अधिक वयाची व्यक्ती कशाला हवी. युवा व्यक्ती काम करू शकत नाही का ? अधिक वयाची व्यक्ती अकार्यक्षम ठरते असे आम्हाला म्हणायचे नाही. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट मंडळ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियात ७५ वर्षांंपेक्षा अधिक वय असलेले प्रशासक दिसतात का ?
