ऑलिम्पिक निवडीसाठी चाचणी अनिवार्य नसल्याचा न्यायालयाचा निर्वाळा
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार ऑलिम्पिक निवडीसाठी चाचणी अनिवार्य नसल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू सुशील कुमारला धक्का बसला आहे. यामुळे सुशीलचा ऑलिम्पिकवारीचा मार्ग धुसर झाल्याचे म्हटले जात
आहे. त्याचबरोबर भारतीय कुस्ती महासंघाला ऑलिम्पिकसाठी चाचणी घेणे अनिवार्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘‘क्रीडा संहितेमध्ये चाचणी घेणे अनिवार्य आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही आणि हीच एक समस्या आहे. क्रीडा संहितेने हा निर्णय घेण्याची स्वायत्तता महासंघाला दिली आहे. त्यामुळे तुम्ही जो यामधून निष्कर्ष काढू पाहता, त्यामध्ये मला कोणतीही वैधता दिसत नाही,’’ असे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी सुशील कुमारच्या वकिलांना सांगितले. महासंघाने ऑलिम्पिकमधील ७४ किलो वजनी गटासाठी नरसिंग यादवला पाठवण्याचे ठरवल्यावर सुशीलने दिल्ली उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागितली होती.
या वेळी निवडीच्या प्रक्रियेबाबत विचारले असताना, ‘‘यामध्ये न्यायालयाची कोणतीही भूमिका नाही. भारतीय कुस्ती महासंघ ही स्वायत्त संघटना आहे आणि याबाबतचा निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकारही आहे,’’ असे न्यायालयाने सांगितले.
यापूर्वी न्यायालयाने महासंघाला कोणत्या कुस्तीपटूला ऑलिम्पिकसाठी पाठवायचे, असे विचारले होते. त्या वेळी नरसिंग यादवलाच ऑलिम्पिकला पाठवण्याचा निर्णय महासंघाने न्यायालयाला कळवला होता. याबाबत ३ मे रोजी महासंघाने नरसिंगचे नाव विश्व कुस्ती संघटनेला पाठवले होते. याबाबत सुशीलचे वकील अमित सिब्बल यांनी या वेळी प्रश्न विचारला. जर १८ जुलैपर्यंत नावे पाठवण्याची मुदत महासंघाकडे होती तर त्यांनी ३ मे रोजीच कुस्तीपटूंची नावे का पाठवली? महासंघाने हा निर्णय घेण्याची केलेली घाई सुशीलसाठी योग्य ठरलेली नाही.
या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, ‘‘या याचिकेवर दीर्घकाळ युक्तिवाद झाला आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील निर्णय आम्ही राखून ठेवत आहोत.’’
कुस्ती विश्वामध्ये सारेच जण सजग असतात. त्यांना भूतकाळाबद्दल तर माहिती असतेच, पण ते सातत्यपूर्ण कामकाज करत असतात, असे न्यायालयाने या वेळी निदर्शनास आणून दिली.
न्यायालयाच्या या दृष्टिकोनाशी सहमत नसल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. आपली बाजू मांडताना सिब्बल म्हणाले की, ‘‘राष्ट्रकुल खेळांच्या निवडीसाठी महासंघ चाचणी घेत असते; पण २०१४ साली झालेल्या स्पर्धेच्या वेळी चाचणी घेण्यात आली नाही. महासंघाच्या कामकाजामध्ये दिवसेंदिवस सातत्याचा अभाव जाणवत आहे.’’
केंद्र सरकारची यामध्ये आपली कोणतीच भूमिका नसून महासंघानेच योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा, असे म्हटले होते. यावर सिब्बल म्हणाले की, ‘‘आपल्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे पाहणे केंद्र सरकारचे काम आहे. महासंघ पारदर्शीपणे काम करते आहे की नाही, हे त्यांनी पाहायला हवे. या प्रकरणी केंद्राने जबाबदारी झटकता कामा नये.’’
न्यायालयाने या वेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष राज सिंग यांनी खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचे सांगितले. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये अशी परिस्थिती यापूर्वीही उद्भवली होती, त्या वेळी चाचणी घेण्यात आली होती. सुशीलच्या याचिकेबरोबर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने राज सिंग यांना नोटीस पाठवली आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांना याचिका दाखल करण्यापूर्वी हे प्रतिज्ञापत्र कुठून मिळाले, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या वेळी सिब्बल यांनी सांगितले की, ‘‘त्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही अवलंबून नाही. जर हे प्रतिज्ञापत्र खोटे असेल तर त्याचा निकाल लावायला हवा, पण सध्याची परिस्थिती पाहता चाचणी घेण्यात यायला हवी.’’