राज्यातील जलतरण खेळाचे नियंत्रण करणाऱ्या महाराष्ट्र हौशी जलतरण संघटनेलाच मदतीचा हात हवा आहे. खेळाच्या व्यापक प्रसारासाठी, खेळाडूंना चांगल्या दर्जाच्या सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी संघटनेच्या काही योजना आहेत. मात्र स्वत:चे कार्यालय नसल्याने आणि अपुऱ्या निधीमुळे खेळाच्या विकासात अडथळे येत आहेत.
‘‘महाराष्ट्र हौशी जलतरण संघटनेला स्वत:चे कार्यालय नाही. अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या घरातूनच संघटनेचे काम चालते. मात्र कार्यालय नसणे ही केवळ जलतरण संघटनेपुरती मर्यादित गोष्ट नाही. मात्र स्वत:चे कार्यालय नसूनही त्या खेळांचा प्रसार आणि प्रचार होत आहे. परंतु कार्यालयाअभावी जलतरणाच्या विकासाला खीळ बसला आहे,’’ असे मत महाराष्ट्र हौशी जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष किशोर वैद्य यांनी व्यक्त केले.
‘‘संघटनेच्या कार्यालयासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोलणे सुरू आहे. फाइल्स, महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा आवश्यक आहे. पदाधिकारी आपापल्या घरून काम बघत असल्याने कामात सुसूत्रता राहत नाही. याशिवाय ही सगळी मंडळी आपापल्या नोकऱ्या आणि व्यवसाय सांभाळून हे काम करतात,’’ याकडेही वैद्य यांनी लक्ष वेधले.
‘‘आम्ही वर्षांतून एकदा निवड चाचणी स्पर्धा बालेवाडीत आयोजित करतो. ज्युनियर आणि सबज्युनियर दर्जाच्या या स्पर्धेसाठी ५०,००० पर्यंतचा खर्च येतो. स्थानिक संघटनेला हा पैसा उभा करणे अतिशय कठीण जाते. मुलांकडून प्रवेशशुल्क म्हणून आम्ही प्रत्येकी ५० रुपये घेतो. ही स्पर्धा घेण्यासाठी संरक्षक, अधिकारी असे मनुष्यबळ राबवावे लागते. याचप्रमाणे निधी लागतो. मुलांची चांगली सोय संघटनेने करावी अशी पालकांची अपेक्षा असते आणि त्यात काही चूक नाही. पण तुटपुंज्या पैशात आम्ही अद्ययावत सोयी-सुविधा कशा पुरवणार हा प्रश्न आहे. सोयी-सुविधांसाठी मुलांवर आणि पर्यायाने पालकांवर बोजा लादणे योग्य ठरत नाही. सरकारकडूनही काही मदत मिळत नाही. कार्यालय असावे अशी इच्छा असते. परंतु त्यासाठी निर्माण कराव्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणेही निधी उपलब्धतेशिवाय कठीण आहे. त्यामुळे सध्या घर हेच कार्यालय आहे,’’ अशा शब्दांत पुणे जिल्हा हौशी जलतरण संघटनेच्या सचिव नीता तळावलीकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
‘‘ठाणे जिल्हा हौशी जलतरण संघटनेतर्फे वेळोवेळी निवड चाचण्या घेतल्या जातात, मात्र कधीही प्रायोजकांची साथ नसल्याने या चाचण्या आयोजित करणे संघटनेसाठी अवघड होते. प्रवेश शुल्क हाच आधार राहतो आणि त्यामुळे वाटचालीवर मर्यादा येतात,’’ असे ठाणे जिल्हा हौशी जलतरण संघटनेचे सचिव किशोर गुप्ते यांनी सांगितले.
‘‘जलतरणाकडे वळणाऱ्या मुलांची संख्या खूप आहे. मात्र सरकारी तरणतलावांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला सराव करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. संघटना तसेच खेळाडूंना प्रायोजक मिळाल्यास आगेकूच करणे सुसह्य होऊ शकते,’’ असे बृहन्मुंबई हौशी जलतरण संघटनेचे सचिव सुबोध डंके यांनी सांगितले. अनेक योजना मनात असतात परंतु पुरेशा निधीअभावी त्या राबवता येत नसल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.
(समाप्त)
