आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाची द्विसदस्यीय चौकशी समिती मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आता सतर्क झाले आहे. परंतु त्याची तमा न बाळगता शुक्रवारी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या कार्यकारिणी समितीचे अध्यक्षस्थान मात्र एन. श्रीनिवासन भूषविणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर घडामोडींना आणि तर्क-वितर्काना वेग आला असून, शुक्रवारी हे प्रकरण कोणते रंग दाखवणार, ही क्रिकेटरसिकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या सुनावणीविषयी बीसीसीआयच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होईल, याचप्रमाणे पुढील भूमिकाही निश्चित करण्यात येईल. बीसीसीआयने स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या द्विसदस्यीय चौकशी समितीने श्रीनिवासन यांचा संघ चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सचे मालक राज कुंद्रा यांना दिलासा दिला. परंतु बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेल्या श्रीनिवासन यांना मग २ ऑगस्टला होणाऱ्या बीसीसीआयच्या बैठकीत पुनरागमनाचे वेध लागले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळे बीसीसीआयला धक्का बसला आहे.
बिहार क्रिकेट असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची चौकशी समिती बेकायदेशीर आणि घटनाबाहय़ ठरवली. बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाविरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे किंवा पोलीस चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहणे यापैकी एक मार्ग स्वीकारला जाईल. याचप्रमाणे या प्रकरणाची पुनचरकशी करण्यासाठी नवी समिती नेमण्याचीही शक्यता आहे. या सर्व नाटय़मय घडामोडी चालू असतानाही श्रीनिवासन यांच्या वृत्तीमध्ये मात्र काडीमात्र बदल झाला नाही.
तर्क-वितर्क.. सतर्क!
आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाची द्विसदस्यीय चौकशी समिती मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आता सतर्क झाले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 02-08-2013 at 05:38 IST
मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The bcci executive committee meeting held under shadow of high court decision