नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्रासाठी भरघोस वाढ केल्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने आश्चर्यकारक निर्णय घेताना किशोर आणि कुमार गटातील खेळाडू, दक्षिण आशियाई स्पर्धेतील पदकविजेते आणि ग्रँडमास्टर बुद्धिबळपटू यांना रोख पारितोषिकांमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी ई-स्पोर्ट्स, ब्रेक डान्सिंग अशा ऑलिम्पिक मान्यता मिळालेल्या प्रकारांना खेळाचा दर्जा देत त्यांना रोख पारितोषिकांसाठी पात्र धरले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंत्रालयाने रोख पारितोषिकांसाठी पात्र असणाऱ्या ५१ खेळांची यादी जाहीर केली असून, यामध्ये ऑलिम्पिक, आशियाई, राष्ट्रकुल आणि जागतिक विद्यापीठ खेळांच्या यादीत असणाऱ्या सर्व खेळांचा समावेश आहे. खो-खो, मल्लखांब, योगासन या भारतीय पारंपरिक खेळांना यात सामावून घेण्यात आले असून, अगदी जपानमध्ये उगम पावलेल्या जि-जित्सु या मार्शल आर्ट क्रीडा प्रकारालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

सरकारने सर्वच स्तरावरील कुमार आणि किशोर गटातील खेळाडूंना रोख पारितोषिकातून वगळले आहे. अपंग खेळाडूंसाठी मात्र पारितोषिके कायम ठेवण्यात आली आहेत. कर्णबधिर, अंध आणि मतिमंद खेळाडूंचा समावेश असलेल्या खेळातील पदक विजेत्यांसाठी रोख रकमेत पूर्वीच्या १० लाखांवरून २० लाख रुपये इतकी वाढ केली आहे.

ज्या वयात खेळाडू घडत असतो आणि ज्या वेळी त्याला पोषण, प्रशिक्षण आणि साहित्याच्या खरेदीची आवश्यकता असते अशा वयोगटातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक प्रणाली रद्द करताना मंत्रालयाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आतापर्यंत कुमार खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकासाठी १३ लाख रुपयांपर्यंत, तर किशोर गटातील खेळाडूला ६.६६ लाख इतके पारितोषिक मिळत होते.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेत्यांना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना रोख पारितोषिक वितरण सोपे जावे यासाठी क्रीडा धोरणात काही बदल करण्यात आले असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाच्या परिपत्रकात म्हणण्यात आले आहे. नवे क्रीडा धोरण १ फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहे. नव्या धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तर उंचावण्यासाठी योगासन, मल्लखांब आणि खो-खो या खेळांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने मान्यता दिलेल्या ब्रेक डान्सिंग आणि आशियाई खेळांमध्ये प्रदर्शनीय खेळ म्हणून समावेश करण्यात आलेल्या ई-स्पोर्ट्स (व्हिडीओ गेमिंग) यांना सरकारने खेळ म्हणून मान्यता देतानाच रोख पारितोषिकासाठी पात्र धरले आहे.

क्रीडा मंत्रालयाने दक्षिण आशियाई खेळांना रोख पुरस्कारांसाठी पात्र असलेल्या स्पर्धांच्या यादीतून वगळले आहे. बुद्धिबळपटूही पुरस्कारापासून वंचित राहणार. ग्रँडमास्टर खेळाडूंना आतापर्यंत पुरस्कारासाठी ४ लाख रुपये दिले जात होते. मात्र, आता त्यांनाही वगळण्यात आले आहे.