राज्य सरकारचे दुर्लक्ष, निधीची तरतूद असतानाही प्रस्ताव केंद्राकडे
विदर्भातील हॉकीपटू गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ अर्थात कृत्रिम गवत असलेल्या मैदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजल मारण्यासाठी वैदर्भीय हॉकीपटूंना इतर राज्यात असलेल्या ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानाकडे धाव घ्यावी लागते. मात्र, वारंवार तेथे जाऊन सराव करणे त्यांना परवडणारे नाही. अशात नागपुरात असे मदान व्हावे, अशी मागणी विदर्भ हॉकी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासाकरिता भरमसाट निधीची तरतूद असताना राज्य सरकारने ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानासाठी केंद्राकडे हात पसरवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार हॉकीविषयी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे.
हॉकी हा देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद असायला पहिजे. त्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे इतर खेळाच्या तुलनेत हॉकीसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. अन् त्यामुळेच युवा पिढी हॉकीकडे वळण्यास नकार देते. शिवाय हॉकीपटू हा मध्यवर्गीय कुटुंबातील असतो. या खेळाकडे शासनही लक्ष देत नसल्याचा आरोप हॉकीपटूंनी केला आहे. हॉकीला चांगले दिवस यावे यासाठी विदर्भ हॉकी संघटना अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. संघटनेने ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रदेखील पाठविले. अद्याप त्यांना यश मिळाले नाही. या मदानासाठी लागणाऱ्या निधीकरिता राज्य शासनाने थेट केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या सचिवांनी, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र पाठवून आम्हाला शहरी क्रीडा आणि पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत शंभर टक्के निधी देण्यात यावा, असे पत्र पाठवले आहे. राज्य शासनाजवळ खेळासाठी भरपूर निधी उपलब्ध असतानाही केंद्राकडे मागणी कशासाठी केली? असा सवाल संतप्त हॉकीपटू विचारत आहेत.
२००४ पासून विदर्भ हॉकी संघटनेने अनेकदा राज्याच्या क्रीडा विभागाशी मदानासदर्भात चर्चा केली. मात्र शासनाकडून कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. शेवटी १० मार्च २०१६ रोजी आमदार गिरीश व्यास यांनी संघटनेची बाजू ऐकूण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले. त्यामध्ये या मदानासाठी लागणारा ५ कोटी रुपये देण्यात यावे, अशी विनंती केली. या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारत क्रीडा सचिवांना प्रस्ताव सादर करावा, असा आदेश दिला. विदर्भ हॉकी संघटनेकडे अमरावती मार्गावर हिरवेगार मदान आहे. परंतु येथे हॉकीपटूंसाठी आवश्यक असलेल्या अ‍ॅस्ट्रोटर्फची सुविदा नसल्यामुळे वैदर्भीय खेळाडू मागे पडत आहे.
२००४ पासून विदर्भ हॉकी संघटना अ‍ॅस्ट्रोटर्फ मदानाच्यासाठी पाठपुरवठा करीत आहे. विदर्भाच्या हॉकीपटूंमध्ये मोठी ऊर्जा आहे. मात्र, मदानाची सोय नसल्यामुळे ते पुढे जाऊच शकत नाहीत. हॉकीला प्रायोजक मिळत नाहीत. ज्या खेळाच्या बळावर अनेकांना मोठय़ा नोकऱ्या लागल्या तेदेखील मदत करीत नाहीत. आम्ही एका वर्षांत ३६४ सामने घेतले. संघटनेकडे स्वतचे मदान आहे. त्यामुळे जागेचा देखील प्रश्न नाही. नागपुरातील आमदारांनी त्यांच्या निधीतून काही प्रमाणात मदत केल्यास मदान होऊ शकते. आम्ही क्रीडा विभागाच्या सचिवांना देखील पत्र पाठवले आहे. मात्र, त्यांनी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे का पाठवला हे कळत नाही.
– राधेश्याम सारडा, अध्यक्ष विदर्भ हॉकी संघटना, नागपूर
विदर्भातील हॉकीपटू गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ अर्थात कृत्रिम गवत असलेल्या मैदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजल मारण्यासाठी वैदर्भीय हॉकीपटूंना इतर राज्यात असलेल्या ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानाकडे धाव घ्यावी लागते. मात्र, वारंवार तेथे जाऊन सराव करणे त्यांना परवडणारे नाही. अशात नागपुरात असे मदान व्हावे, अशी मागणी विदर्भ हॉकी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासाकरिता भरमसाट निधीची तरतूद असताना राज्य सरकारने ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानासाठी केंद्राकडे हात पसरवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार हॉकीविषयी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे.
हॉकी हा देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद असायला पहिजे. त्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे इतर खेळाच्या तुलनेत हॉकीसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. अन् त्यामुळेच युवा पिढी हॉकीकडे वळण्यास नकार देते. शिवाय हॉकीपटू हा मध्यवर्गीय कुटुंबातील असतो. या खेळाकडे शासनही लक्ष देत नसल्याचा आरोप हॉकीपटूंनी केला आहे. हॉकीला चांगले दिवस यावे यासाठी विदर्भ हॉकी संघटना अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. संघटनेने ‘अ‍ॅस्ट्रोटर्फ’ मदानासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रदेखील पाठविले. अद्याप त्यांना यश मिळाले नाही. या मदानासाठी लागणाऱ्या निधीकरिता राज्य शासनाने थेट केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या सचिवांनी, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र पाठवून आम्हाला शहरी क्रीडा आणि पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत शंभर टक्के निधी देण्यात यावा, असे पत्र पाठवले आहे. राज्य शासनाजवळ खेळासाठी भरपूर निधी उपलब्ध असतानाही केंद्राकडे मागणी कशासाठी केली? असा सवाल संतप्त हॉकीपटू विचारत आहेत.
२००४ पासून विदर्भ हॉकी संघटनेने अनेकदा राज्याच्या क्रीडा विभागाशी मदानासदर्भात चर्चा केली. मात्र शासनाकडून कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. शेवटी १० मार्च २०१६ रोजी आमदार गिरीश व्यास यांनी संघटनेची बाजू ऐकूण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले. त्यामध्ये या मदानासाठी लागणारा ५ कोटी रुपये देण्यात यावे, अशी विनंती केली. या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारत क्रीडा सचिवांना प्रस्ताव सादर करावा, असा आदेश दिला. विदर्भ हॉकी संघटनेकडे अमरावती मार्गावर हिरवेगार मदान आहे. परंतु येथे हॉकीपटूंसाठी आवश्यक असलेल्या अ‍ॅस्ट्रोटर्फची सुविदा नसल्यामुळे वैदर्भीय खेळाडू मागे पडत आहे.
२००४ पासून विदर्भ हॉकी संघटना अ‍ॅस्ट्रोटर्फ मदानाच्यासाठी पाठपुरवठा करीत आहे. विदर्भाच्या हॉकीपटूंमध्ये मोठी ऊर्जा आहे. मात्र, मदानाची सोय नसल्यामुळे ते पुढे जाऊच शकत नाहीत. हॉकीला प्रायोजक मिळत नाहीत. ज्या खेळाच्या बळावर अनेकांना मोठय़ा नोकऱ्या लागल्या तेदेखील मदत करीत नाहीत. आम्ही एका वर्षांत ३६४ सामने घेतले. संघटनेकडे स्वतचे मदान आहे. त्यामुळे जागेचा देखील प्रश्न नाही. नागपुरातील आमदारांनी त्यांच्या निधीतून काही प्रमाणात मदत केल्यास मदान होऊ शकते. आम्ही क्रीडा विभागाच्या सचिवांना देखील पत्र पाठवले आहे. मात्र, त्यांनी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे का पाठवला हे कळत नाही.
– राधेश्याम सारडा, अध्यक्ष विदर्भ हॉकी संघटना, नागपूर
