When was CAS established : ज्याप्रमाणे संपूर्ण जगात कोणताही वाद झाला की, कोणताही निर्णय दिला जातो, जो आपल्याला मान्य नसतो आणि त्याला आव्हान द्यायचे असते. तेव्हा आपण कोर्टात जातो, त्याचप्रमाणे कोणत्याही खेळात वाद निर्माण झाला की खेळाडू कोर्टात जातात. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) मध्ये त्यांची याचिका दाखल केली जाते. त्याचप्रमाणे विनेश फोगटनेही क्रीडा लवादाच्या न्यायालयात (सीएएस) याचिका दाखल केली. हे न्यायालय कसे आणि काय काम करते हे जाणून घेण्याआधी, विनेश फोगट अपात्र ठरल्याचे काय झाले आणि तिने न्यायालयात कोणते अपील केले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

विनेश फोगटला अपात्र ठरवण्यात आले –

विनेश फोगट ५० किलो फ्रीस्टाइल कुस्ती गटाच्या अंतिम सामन्यात पोहोचली होती, तिला सामन्याच्या काही वेळापूर्वीच अपात्र ठरवण्यात आले होते. विनेश फोगटचे वजन नियमापेक्षा जास्त असल्याचे तिच्या अपात्रतेचे कारण देण्यात आले होते. तिचे वजन सुमारे १०० ग्रॅम जास्त होते, त्यामुळे नियमांमुळे उपांत्य फेरी जिंकूनही तिचे सुवर्णपदक हुकले. विनेश फोगटने वजन कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पण तरीही तिचे वजन १०० ग्रॅम जास्त असल्याचे आढळून आले. विनेशने या निर्णयावर आक्षेप घेत सीएएसमध्ये संयुक्त रौप्य पदकाची मागणी केली. त्यानंतर आज या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी होणार असून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे विनेश फोगटची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत.

सीएएस म्हणजे काय?

संपूर्ण जगात पहिल्यांदा १८९६ मध्ये ग्रीसमध्ये ऑलिम्पिक खेळवण्यात आले, त्यानंतर ८४ वर्षांनंतर ऑलिम्पिकमध्ये काही अडचणी निर्माण होऊ लागल्या, नियमांबाबत खेळाडूंमध्ये वाद पाहायला मिळाले. या वादांमुळे ते कसे सोडवायचे याचा विचार सुरू झाला. क्रीडा विवाद सोडवण्यासाठी १९८४ मध्ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) ची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयाचे मुख्य कार्यालय स्वित्झर्लंडमध्ये आहे.
इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे.

हेही वाचा – Aman Sehrawat : अमन सेहरावतने ऑलिम्पिक कांस्यपदक जिंकण्यापूर्वी अवघ्या १० तासात ४.६ किलो वजन कसे घटवले? जाणून घ्या

सीएएस क्रीडा विश्वातील कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्याचे काम करते. या न्यायालयात केवळ खेळाडू आणि प्रशिक्षक कोणत्याही प्रकारच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा इतर कोणत्याही वादाच्या बाबतीत अपील करू शकतात. सीएएसमध्ये ८७ देशांतील अंदाजे ३०० मध्यस्थ आहेत, त्यांची निवड क्रीडा कायद्याच्या तज्ञ ज्ञानासाठी केली आहे. विनेश फोगटशी संबंधित प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तुम्ही या न्यायालयाचे नाव प्रथमच ऐकले असेल, परंतु सीएएसमध्ये दरवर्षी सुमारे ३०० प्रकरणे नोंदवली जातात.

कोणकोण याचिका दाखल करू शकतात?

विनेश फोगटच्या अपात्रतेवर आक्षेप घेतल्याप्रमाणे खेळाशी संबंधित प्रत्येक प्रकारच्या वादावर या न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकतात.केवळ खेळाडूच नाही तर क्लब, क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक, क्रीडा संघटकही या न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते, त्यानंतर सुनावणी होते. खटल्यावरील विधाने नोंदवली जातात, पक्षकारांना सुनावणीसाठी बोलावले जाते जेणेकरून त्यांची सुनावणी होईल, पुरावे सादर करता येतील आणि त्यांच्या केसचा युक्तिवाद करता येईल.

कोणत्या वादांवर याचिका दाखल केली जाऊ शकते?

प्रथमत: प्रायोजकत्वाबाबत वादाची दाखल दाखल केल्या जातात, तसेच प्रशिक्षक, क्लब, खेळाडू यांच्यातील खराब संबंध किंवा एकमेकांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची तक्रारी तसेच क्रीडा स्पर्धेदरम्यान एखादा वाद झाल्यास याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात. तसेच क्रीडा स्पर्धेदरम्यान एखाद्या खेळाडूसोबत दुर्घटना घडली, तरी त्याची याचिका या न्यायालयात दाखल केली जाते. यासोबतच विनेश फोगटने ज्या यादीत याचिका दाखल केली आहे ती यादी यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, ती म्हणजे शिस्तीबाबत कोणताही वाद, कोणताही निर्णय ज्यावर खेळाडूचा आक्षेप असेल.

हेही वाचा – Paris Olympics 2024 Closing Ceremony : ऑलिम्पिक क्लोजिंग सेरेमनी कधी, कुठे, किती वाजता सगळं काही जाणून घ्या

या यादीत प्रामुख्याने ड्रग्ज घेणे आणि डोपिंगची प्रकरणे नोंदवली जातात. याशिवाय क्रीडांगणातील हिंसाचार, रेफ्रीसोबत गैरवर्तन यासारख्या खटल्यांची सुनावणीही कोर्ट करते. मात्र, निर्णयाची सुनावणी काही आठवड्यांनी पक्षकारांना दिली जाते. सामान्य प्रक्रियेस ६ ते १२ महिने लागतात. अपील दाखल केल्यानंतर, पॅनेलने अंतिम सुनावणी घेणे आणि तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयात खटल्यांची सुनावणी लवकर होते.

मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Vinesh phogat disqualification case plea in paris olympics 2024 court of arbitration for sports what is cas to decide vbm