आठ टेनिसपटूंनी आपल्या मागण्यांसाठी डेव्हिस चषकावर बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. देशासाठी खेळण्यास उत्सुक नसलेले खेळाडू सरकारद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत, असे अखिल भारतीय टेनिस संघटनेने (एआयटीए) स्पष्ट केले.
एकेरी प्रकारात अव्वल २०० मध्ये असणाऱ्या खेळाडूंना १५ लाख रुपये प्रत्येकी तर क्रमवारीत २०१-३०० मध्ये असणाऱ्या खेळाडूंसाठी प्रत्येकी १२ लाख रुपये मिळावेत तसेच २८ वर्षांपेक्षा लहान आणि क्रमवारीत ३०१ ते ५०० दरम्यान असणाऱ्या खेळाडूंना प्रत्येकी ८ लाख रुपये मिळावेत, असा प्रस्ताव टेनिस संघटनेने दीर्घकालीन विकास योजनेंतर्गत सरकारसमोर ठेवला होता.  मात्र ज्या खेळाडूंना देशासाठी खेळायचे नाही, अशा खेळाडूंना पैसा मिळावा यासाठी संघटना प्रयत्न करणार नाही. आम्ही त्यांच्या मागण्यांबाबत रीतसर विचार करूनही त्यांनी बंडखोरी करून खेळात बाधा आणली आहे. सरकारही सध्या जो प्रकार सुरू आहे तो पाहत आहे. आमची भूमिका पारदर्शक आहे. भारतासाठी खेळू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंना सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असे एआयटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरोनमॉय चॅटर्जी यांनी सांगितले.
या बंडखोरीमुळे युवा खेळाडूंचे सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. भारतासाठी खेळण्याची संधी त्यांनी अशी फुकट घालवायला नको, असे चॅटर्जी म्हणाले.