पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील दिल्ली येथील फिरोझशाह कोटला स्टेडियमवर आयोजित सामने होऊ देणार नाही, असा दावा आम आदमी पक्षाने केल्याचे दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने (डीडीसीए) स्पष्ट केले. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार, फिरोझशाह कोटला मैदानावर पुरुष गटाच्या चार लढती तर महिला विश्वचषक स्पर्धेचे सहा सामने होणार आहेत. हा तिढा न सुटल्यास दिल्लीचे विश्वचषक सामन्यांचे आयोजन धोक्यात येऊ शकते.
अग्निशमक प्रतिबंधक, मनोरंजन कर आणि विद्युत मुद्दय़ांसंदर्भात मैदानाला दिल्ली सरकारकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यावश्यक आहे. ही परवानगी देताना सरकार आडमुठी भूमिका घेईल आणि त्या कारणासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे डीडीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी याच मैदानावर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील चौथा सामना झाला होता. मनोरंजन कराची प्रचंड रक्कम भरणे बाकी असल्याने कसोटीच्या आयोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्या वेळी बीसीसीआयने मध्यस्थी करत निवृत्त न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. दिल्ली सरकारने डीडीसीएवर २४ कोटी रुपयांचा मनोरंजन कर ठोठावला होता. याप्रकरणी डीडीसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने अबकारी खात्याला पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम १ कोटी रुपये अशी निश्चित करण्यात आली. डीडीसीएने दोन टप्प्यांमध्ये हा कर भरावा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. कसोटीसाठी ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रासाठी मालमत्ता कर म्हणून डीडीसीएने १.५ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. डीडीसीएमधील भ्रष्टाचार घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट आम आदमी पक्षाने केला होता. या वेळी डीडीसीएचे माजी पदाधिकारी असलेल्या अरुण जेटलींवर टीकास्त्र सोडले होते. जेटली संघटनेत कार्यरत असताना स्टेडियम नूतनीकरणाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा दावा आप पक्षाने केला होता. या मुद्दय़ावरून आप आणि भारतीय जनता पक्ष समोरासमोर आले आहेत.
