भारतात हिंसेची कौटुंबिक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, जातीय, धार्मिक अशी अनेक रूपे आहेत. हिंसेचं कारण कोणतंही असो, त्यात बळी जाते ती बाईच. दुसऱ्या बाजूला या सर्व हिंसाचाराला कणखरपणे विरोध करत आहेत, त्याही महिलाच. कारण त्यांना हिंसा नकोय, युद्ध नकोय. त्यांना हवी आहे शांती, प्रेम, परस्परआदर आणि आत्मसन्मान..
उद्या २ ऑक्टोबर- महात्मा गांधींचा जन्मदिन. गांधीजींनी अहिंसा हे तत्त्व एक जीवनमूल्य म्हणून आपल्याला दिलं, ज्याचा स्वीकार आणि आदर जगभर केला गेला. त्या अहिंसेच्या तत्त्वाचं आज काय झालंय, हा प्रश्न विचारला तर डोळ्यांसमोर येतो तो आजचा सर्वव्यापी हिंसेचा भेसूर चेहरा. जात, धर्म, पंथ, देश, प्रदेश, भाषा, लिंग अशा सर्व प्रकारच्या विषमतेतून जगभर उसळलेला विद्वेष; कौटुंबिक हिंसाचारापासून देशांतर्गत अशांतता, देशादेशांत असलेली युद्धसदृश परिस्थितीपर्यंत हिंसाचार बोकाळला आहे. भारतात हिंसेची कौटुंबिक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, जातीय, धार्मिक अशी अनेक रूपे आहेत. दु:खाची गोष्ट अशी की, हिंसेचं कारण कोणतंही असो, त्यात बहुतांश बळी जाते ती बाईच; परंतु दुसऱ्या बाजूला या सर्व हिंसाचाराला कणखरपणे विरोध करत आहेत, त्याही महिलाच.
महाराष्ट्रात १९७५ पासून स्त्री संघटनांनी या संदर्भात केलेल्या कामाची व्याप्ती मोठी आहे. हिंसाचारविरोधी कायदे बनणं, ते रेटणं, कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणांना प्रवृत्त करणं, समाजात कायदे साक्षरता निर्माण करणं, वेगवेगळ्या गटांत संवाद घडवून आणून योग्य दृष्टिकोन पेरणं अशा विविध पातळ्यांवरून गेली चार दशकं स्त्रिया काम करतायत. या संदर्भात ‘नारी समता मंच’ आणि ‘मिळून साऱ्या जणी’च्या विद्या बाळ आणि गीताली वि.म. यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. विद्याताई म्हणाल्या, ‘‘१९७५ च्या सुमारास एकूण स्त्री चळवळीची सुरुवात झाली. १९८२ मध्ये पुण्यात मंजुश्री सारडा आणि शैला लाटकर यांचे खून झाले आणि शहरी, मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित घरातही असे प्रकार घडतात हे वास्तव समोर आलं. त्या संदर्भातलं प्रदर्शन महाराष्ट्रात सगळीकडे दाखविलं गेलं. त्या काळात ‘हुंडा’ हा पहिला जाणवलेला प्रश्न होता. ठिकठिकाणी स्त्रिया हुंडा आणि हुंडाबळी यावर बोलू लागल्या होत्या.’’ तेव्हा डॉ. सत्यरंजन साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘कायदा सल्ला केंद्र’, ‘समुपदेशन केंद्र’ सुरू केलं. हुंडाविरोधी कायदा चळवळीच्या रेटय़ामुळे बनला. विद्याताई म्हणाल्या, ‘‘हुंडा या शब्दाची व्याख्या करताना संघटना आग्रही राहिल्या, त्याचप्रमाणे ‘कामावरील लैंगिक छळ’ याची व्याख्याही काटेकोरपणे करण्यात आली.’’ त्या म्हणाल्या, ‘‘हिंसा फक्त शारीरिकच असते असं नाही. मानसिक हिंसेचादेखील मोठा घाव असतो.’’
त्याचप्रमाणे एकतर्फी प्रेमातून हत्या, तोंडावर अ‍ॅसिड फेकणे, अशा प्रकरणांतही ‘नारी समता मंच’, ‘स्त्रीमुक्ती संपर्क समिती’, ‘युक्रांद’, ‘नवनिर्माण’, ‘स्त्री आधार केंद्र’, ‘मासूम’, ‘चेतना महिला विकास संस्था’, ‘अस्तित्व’ अशा अनेक संघटनांनी आवाज उठवला. महाविद्यालयीन मुलांशी, त्यांच्या पालकांशी संवाद साधला. या संदर्भातील एका परिषदेत अभिनेता आमिर खान यानं केलेल्या प्रगल्भ आवाहनांसंबंधी सांगताना विद्याताई म्हणाल्या, ‘‘त्यानं मुलांना सांगितलं, ‘शाळेत मीही दोन-तीन मुलींना ‘आय लव्ह यू’ म्हटलं. तेव्हा त्यांनी मला नकार दिला होता. त्यावेळी मला वाईट वाटलं, पण मला त्यांचा राग नाही आला. जिच्यावर प्रेम करतो त्या व्यक्तीचा आपण खून कसा करू शकतो?’’ ‘मंचा’नं पुरुषांशी संवाद साधण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. मुलांचं वयात येण्याचं वय आणि विवाहाचं वय यात अंतर पडत असल्याने नैसर्गिक ऊर्मीचं काय करायचं ते त्यांना कळत नाही. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ‘‘मुलांना आम्ही केवळ लैंगिक शिक्षण देत नाही, तर त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन देतो.’’ विद्याताई सांगत होत्या.
समतेबाबत एक सुंदर कृती मिलिंद चव्हाण, आनंद पवार इत्यादी कार्यकर्त्यांनी केली. स्त्री-पुरुष समानतेच्या कामात फक्त स्त्रियांचं नाहीत, तर पुरुषांनीही सहभाग घेतला पाहिजे, या हेतूने त्यांनी ‘समतेसाठी आम्ही पुरुष’ ही संघटना सुरू केली. आता ‘पुरुषसत्ताविरोधी पुरुष मंच’ या माध्यमातून एकूणच विषमतेविषयी बोललं जातंय. गीतालीताईंनीही ‘पुरुष उवाच’ या अंकातून समजदार पुरुषांना बोलतं करण्याचं व्यासपीठच निर्माण केलंय. तसेच, महिलांना रात्री संचार करता यावा म्हणून प्रीपेड रिक्षाची सुरुवात पुण्यात करण्यात आल्याचं गीतालीताईंनी सांगितलं.
स्त्रियांवरील हिंसेच्या विरोधात लढून स्त्रियांनी अत्याचारविरोधी कायदे मिळवले; परंतु केवळ कायदे होऊन परिस्थिती सुधारत नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्यानं सतर्क राहावं लागतं. या संदर्भात अ‍ॅड्. जया सागडे, अ‍ॅड्. असुंता पारधे, अर्चना मोरे अशा अनेक कार्यकर्त्यां प्रत्यक्ष केसेस लढवणं, कायद्याची साक्षरता वाढवणं, यंत्रणांवर दबाव आणून कायद्यांचे पालन करविणे अशा कामात व्यस्त आहेत. असुंता पारधे म्हणाल्या, ‘‘१९७५ नंतर स्त्रियांच्या कायद्यांना विरोध वाढत होता. स्त्रियांचे कायदे म्हणजे कुटुंबविरोधी असंच बोललं जायचं.’’ त्या सांगत होत्या, ‘‘बाईला कोणत्याही कारणावरून मारहाण करून घरातून घालवून देण्याचा प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर होतो. २००५च्या हिंसाचारविरोधी कायद्यामुळे तो आटोक्यात येईल असं वाटलं होतं, पण गावात कित्येकदा संरक्षण अधिकारीच नसायचा. त्यासाठी लढा दिला, आता ३-३ संरक्षण अधिकारी असतात; पण त्यांना इतर जबाबदाऱ्या असतात, शिवाय पुरुषी मानसिकतेमुळे त्यांना हे काम दुय्यम वाटतं. बहुतेक घटना रात्री घडतात, तेव्हा हे अधिकारी उपलब्ध नसतात.’’
तसेच, एकटय़ा स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कायदे आले, हेदेखील चळवळीचं योगदान म्हणावं लागेल. मुलं आईवडिलांची प्रॉपर्टी घेतात, पण त्यांना सांभाळत नाहीत, छळ, मारहाण करतात. यात कायदे करून प्रश्न सुटत नाही. बाल लैंगिक छळ हादेखील एक मोठा प्रश्न असल्याचं दिसतं. पालक, शिक्षक आणि मुलं यांच्यातील संवादाच्या अभावामुळे हा प्रश्न तीव्र बनतो. अलका पावनगडकर बाल लैंगिक शोषण, मुलांचे अधिकार या संदर्भात काम करीत आहेत. या साऱ्या विषयांत पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते. एकूणच, पोलीस, शासकीय यंत्रणा यांची संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी चेतना महिला विकास संस्था, नारी समता मंच, स्त्री आधार केंद्रातर्फे पोलिसांच्या कार्यशाळा घेतल्या जातात.
सामाजिक क्षेत्रात शासनप्रणीत म्हणता येईल अशा हिंसेचा प्रत्यय नर्मदा आंदोलन, सिंगूर, लवासा अशा प्रकल्पांत आला. या संदर्भात साधना दधिच यांनी लवासातील एक अनुभव सांगितला- ‘‘लवासामध्ये लीलाबाई, ठुमाबाई यांनी अभूतपूर्व लढा दिला. वस्तुत: हा प्रकल्प खासगी, पण हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. लीलाबाईचं घर जाळलं गेलं, तिची गाय मारली गेली; पण तरीही ती तग धरून राहिली. बोलणाऱ्या, हक्कांसाठी लढणाऱ्या स्त्रियांवर हल्ले होतात. नर्मदा आंदोलनात बायकांवर बलात्कार झाले, बुद्धिबहेननं आत्महत्या केली. दौंड-पारगाव इथे दारूबंदीचं काम करणाऱ्या शकुंतलाबाईंना शेतातील पिकासह जाळण्याचा प्रयत्न झाला.’’
एकूण हिंसाचारामध्ये जी ‘लँडमार्क’ म्हणून ओळखली गेली, त्या मथुरा बलात्कार, भंवरीदेवी, निर्भया या प्रकरणांत मोठय़ा प्रमाणावर आवाज उठवला गेला. मथुरा केसमध्ये तिच्यावर पोलीस कस्टडीत बलात्कार झाला; त्यामुळे त्याची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली. आताही बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये पुरुषावर त्याचं निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकली गेली आहे. ४९८ अ मध्ये आता आधी नवऱ्याला अटक, नंतर चौकशी होते. साधनाताईंच्या मते, यात बाईला त्वरित दिलासा मिळतो, परंतु या कायद्यात सुधारणेला वाव आहे. आणखी एका मुद्दय़ावर त्या म्हणाल्या की, आंतरजातीय/धर्मीय विवाहातील हिंसाही एक प्रकारे शासनप्रणीत असते, असे म्हणावे लागेल, कारण त्यात नागरिकांना संरक्षण न मिळता ते उलट हिंसाचाऱ्यांनाच मिळते. दुसरे म्हणजे यशस्वी स्त्रियांच्या बाबतीत असूयेपोटी हिंसा होते. खैरलांजी, कोपर्डीपासून शहरांत आयटी क्षेत्रातील मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारापर्यंत हा पॅटर्न दिसतो.’’
आजकाल सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय समाजाकडूनही हिंसेचं समर्थन केलं जातं, ही चिंतेची बाब आहे. तसेच राजकारणाच्या क्षेत्रातही स्त्रियांचं शोषण केलं जातं. मुख्य म्हणजे चारित्र्यहनन हे सोपं हत्यार तिच्याविरुद्ध वापरलं जातं. त्याला महत्त्व न देण्याची मानसिकता स्त्रियांनी निर्माण केली पाहिजे. हिंसेचा एक चेहरा जातीय, धर्मीयही असतो. रझिया पटेल म्हणाल्या, ‘‘जातीय, धर्मीय दंगलीत फार मोठी किंमत चुकवते ती बाईच, जगभरात हे चालतं. बाबरीनंतर प्रकर्षांनं जाणवायला लागलं. मुंबई, गुजरातमधील दंगलीत मुस्लीम स्त्रियांवर बलात्कार केले गेले. केवळ मुस्लीम नाही, ख्रिश्चन नन्सवर बलात्कार झाले. अल्पसंख्याकांविषयी द्वेष पसरविला जातो. यात तरुणांना वाहक बनवलं जातं, म्हणून त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधतो.’’ मुस्लीम स्त्रियांबाबत एक मुद्दा कौटुंबिक हिंसेचा असतोच, शिवाय ‘व्यक्तिगत कायद्या’मुळे पुरुषांच्या हातात हिंसेचं हत्यारच मिळतं, असंही त्या म्हणाल्या. त्या मुख्य धारेतील चळवळींशीही जोडलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, स्त्रीमुक्ती संपर्क समितीने घेतलेल्या धर्माधताविरोधी परिषदेत त्या सहभागी झाल्या होत्या.
‘तथापि’ ही संस्था २००० पासून ‘हिंसा आणि स्त्री आरोग्य’ या विषयावर काम करीत आहे. समन्वयक अच्युत बोरगावकर यांनी हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘‘हिंसा हा स्त्री आरोग्यावर परिणाम करणारा मोठा घटक आहे. जेवढे मृत्यू एचआयव्ही, पोलिओ, टीबीने होतात, त्यापेक्षा अधिक मृत्यू हिंसेमुळे होतात; पण हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्यात प्राधान्याने आलेला नाही. बलात्कार पीडित स्त्रीसाठी राज्य सरकारकडे पैसा नसतो. नियम आहेत, पण अंमलबजावणी करणाऱ्यांना त्यांची माहितीच नसते.’’
मुलींना जन्माला येऊ न देणे ही मूलभूत स्वरूपाची हिंसा आहे. २००१ मध्ये ‘तथापि’ने महाराष्ट्राच्या समृद्ध भागात गायब होणाऱ्या मुलींबाबत स्टिंग ऑपरेशन्स केली. या संदर्भात संसाधनं निर्माण करून ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं; जिल्हा, राज्य पातळीवर मुद्दा लावून धरणं असं काम ‘तथापि’ करीत आहे. कष्टकरी पीडित बाईसाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणा सक्षम झाली पाहिजे, यासाठी त्यांचं विशेष लक्ष आहे.
याशिवाय हिंसेच्या विरोधात अनेक स्त्रिया, संघटना लढतायत. अ.भा. जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे यांनी घरेलू कामगारांचे आरोग्य, रोजगार या संदर्भात मोठं काम केलंय. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘स्त्री आधार केंद्रा’च्या माध्यमातून तळागाळातील स्त्रियांपर्यंत कायदे आणि त्यांचे फायदे पोहोचविले आहेत. स्त्रियांच्या अनैतिक वाहतुकीच्या प्रश्नावर नीलमताई, प्रीती पाटकर इत्यादींनी लक्ष पुरविले आहे. सांगोल्याचे ‘अस्तित्व’ ही संस्था, यवतमाळला माधुरी खडसे, चंद्रपूरला भारती रामटेके, पुरंदर तालुक्यात ‘मासूम’च्या मनीषा गुप्ते, विद्या कुलकर्णी या, तसेच शांता रानडे, प्रतिमा परदेशी, अ‍ॅड्. जया सागडे, अर्चना मोरे, मेधा काळे, पारगावला वसुधा सरदार, सुहास कोल्हेकर, सुनीती सु.र. अशा असंख्य जणी वेगवेगळ्या अंगांनी या जटिल प्रश्नाला भिडत आहेत, कारण त्यांना हिंसा नकोय, युद्ध नकोय. त्यांना हवी आहे शांती, प्रेम, परस्परआदर आणि आत्मसन्मान..
अंजली कुलकर्णी
anjalikulkarni1810@gmail.com
