झंझावाती शेतकरी स्त्रिया

तसे पाहिले तर स्त्रियांनीच शेतीचा शोध लावला आणि भूमिनिष्ठ संस्कृतीचा पाया रचला. नांगराच्या शोधाबरोबर त्यांना शेतीतून, समूहातून, कुटुंबातून प्रथम स्थानापासून मागे नेले गेले. नंतर शेतीची, कुटुंबाची, समाजाची मालकी पुरुषाकडे गेली आणि बाई परिस्थितीची गुलाम होत गेली; परंतु १९७८ मध्ये पुन्हा एकदा स्त्रियांना स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल पडले, ते शरद जोशी यांनी प्रेरित केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून. या शेतकरी योद्धय़ाला सर्वाधिक साथ मिळाली ती ग्रामीण शेतकरी स्त्रियांची. या स्त्रियांनी १९८० ते १९९५ हा काळ आपल्या लढाऊ वृत्तीने भारून टाकला.

आणखी वाचा

‘लाडक्या बहिणी’पेक्षा महिलांना संरक्षण हवे – शरद पवार

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?

लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!

गृहमतदान काय प्रकार आहे, त्याचे फायदे काय ?

तू मात्र या फुकट योजनांच्या अमिषाला बळी पडू नकोस…

‘लाडक्या बहिणींनो’ कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!

‘युनो’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम करत असताना शरद जोशी यांच्या लक्षात आले की, जगभरात शेतीवर अवलंबून असलेले देश गरीब आहेत. या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी ‘युनो’तील नोकरी सोडून चाकणजवळील आंबेठाण इथे जमीन विकत घेतली आणि ते स्वत: सहकारी, पाण्याची, बिनपाण्याची शेती असे प्रयोग करू लागले. त्यांनी पाहिले की काही केले तरी शेतीत तोटा कायमच आहे. त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाताना त्यांना गवसले एक धक्कादायक सत्य. शेतमालाच्या अपुऱ्या किमती आणि त्या तशा कायम राखण्याचे सरकारी धोरण हेच शेतकऱ्यांच्या दारिद्रय़ाचे मूळ आहे. हे त्यांनी शेतकऱ्यांना सोप्या भाषेत सिद्ध करून दाखविले. तेव्हा केवळ नशिबाला दोष देणाऱ्या शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर समाजातील इतरांचेदेखील डोळे उघडले. ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ ही त्यांची मांडणी प्रचंड गाजली. पीक कोणतेही असले तरी शोषणाची व्यवस्था तीच आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी कांदा, तंबाखू, ऊस, कापूस, अशी आंदोलने यशस्वी झाल्यावर समग्र शेतीप्रश्नांची मांडणी केली आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा ही एककलमी मागणी केली. शरद जोशी आणि शेतकरी यांचे वैशिष्टय़ हे होते की, त्यांनी केवळ विविध आंदोलने करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडल्या नाहीत तर, त्यांनी या प्रश्नाला सैद्धांतिक अधिष्ठान दिले, जे नंतर देशभर स्वीकारले गेले. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांची व्याप्ती महाराष्ट्राबाहेर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांपर्यंत पसरली.

शेतकरी आंदोलनात अगदी सुरुवातीपासून स्त्रियांचा सहभाग लक्षवेधक होता. कांद्याच्या पहिल्या आंदोलनापासून ‘विठोबाला साकडे’, ‘ठिय्या’, ‘पान-फूल आंदोलन’ अशा अभिनव पद्धतीच्या आंदोलनांमध्ये स्त्रियांचा उत्साहपूर्ण सहभाग हे एक वैशिष्टय़ ठरले. या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे अमर हबीब यांनी फार चांगली माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘शरद जोशी शेतकऱ्यांना, बैठकांना, सभांना येताना घरातील स्त्रियांना घेऊन येण्याचे आवाहन करायचे. स्त्रियांना सभेला यावेसे वाटणे आणि घरच्यांनी त्यांना जाऊ देणे हे घडायला हवे असे ते म्हणत. म्हणूनच शेतकरी संघटना ही स्त्री-स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारी संघटना म्हणून ओळखली गेली. सुरुवातीला बोलायला कचरणाऱ्या बायका नंतर हजारो लाखोंच्या सभेत भाषणे करू लागल्या.’’

१० नोव्हेंबर १९७८ रोजी चांदवडला भरलेल्या ऐतिहासिक पहिल्या शेतकरी स्त्रिया अधिवेशनात खेडय़ापाडय़ातल्या तीन लाखांहून अधिक स्त्रिया स्वयंप्रेरणेने सहभागी झाल्या होत्या. विद्युत भागवत, छाया दातार, नजुबाई गावित यांसारख्या नेत्या या संघर्षांत पुढे होत्या. नाशिक, धुळे इथून मंगल अहिरे, अमरावती, अकोल्यात आशा तरार, वैजापूर, औरंगाबादमध्ये सुलोचनाबाई गोसावी, केशरकाकू परभणीत, यवतमाळ येथे सुमनताई बढे, माया वानखडे; बीड, लातूर, उस्मानाबाद इथे आशा मोरे आणि मीनाक्षी मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांनी प्रत्येक तालुका पिंजून काढला. अधिवेशनास १५०० आदिवासी स्त्रिया पारंपरिक पोशाखात उपस्थित होत्या. अधिवेशनाचे उद्घाटन दगडाबाई यांनी केले. जमलेल्या दोन लाख स्त्रियांनी ‘डोंगरी शेत माझं गं’ आणि ‘किसानांच्या बाया’ ही गाणी म्हटली. या अधिवेशनातच स्त्रियांची वेगळी ‘शेतकरी स्त्री आघाडी’ स्थापन करण्यात आली. त्यापूर्वी वैजापूर इथे आणि २२ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान आंबेठाण इथे निवडक स्त्रियांच्या शिबिरात चांदवडच्या अधिवेशनात मांडायचा मसुदा तयार केला गेला. तोच ‘चांदवडची शिदोरी’ म्हणून प्रचंड गाजला. ‘‘आम्ही माणूस आहोत आणि आम्हाला माणूस म्हणूनच वागविले गेले पाहिजे’’ अशी दोन लाख मायबहिणींनी गंभीर आवाजात घेतलेल्या प्रतिज्ञेची सुरुवात होती. या अधिवेशनात शरद जोशी यांनी स्त्रियांची भूमिका समजून घेऊन स्त्री प्रश्नांची मांडणी केली.

अमर हबीब यांनी सांगितले की, ‘‘शेतकरी संघटनेचे स्त्रियांचे दोन मुख्य कार्यक्रम होते. एक म्हणजे दारू दुकानबंदी आणि लक्ष्मीमुक्ती आंदोलन. स्त्रियांनी शरद जोशींकडे साकडे घातले होते की काही करा पण आमच्या गावातली दारू बंद करा. मराठवाडय़ातली एक बाई म्हणाली. ‘तुमच्या आंदोलनामुळे चार पैसे जास्त आले म्हणून काही माझ्या पोराची फाटकी चड्डी गेली नाही की माझ्या अंगावर धड लुगडं आलं नाही. घरात फक्त बाटली आली.’ तेव्हा महिला आघाडीने दारू दुकानबंदीचा कार्यक्रम घेतला.’’ स्त्रियांचा हा लढा म्हणजे गावातील गुंडगिरीविरोधात आक्रोशच होता. या आंदोलनात असंख्य स्त्रिया सामील झाल्या. या लढय़ाचा परिपाक म्हणून ९० च्या दशकात गावांमध्ये स्त्रियांच्या वेगळ्या ग्रामसभा बोलाविणे आणि त्यापैकी पन्नास टक्के स्त्रियांनी जर दारू दुकानबंदीची मागणी केली असेल तर बंदी झाली पाहिजे, असा कायदा झाला. ‘नवरा शेतकरी संघटनेत जायला लागल्यापासून माझ्यावरचा मार बंद झाला.’ असेदेखील अनुभव स्त्रिया सांगत. तसेच सुरुवातीला स्वत:च्या मुलीला झिडकारणारे पुरुष मुलींना सन्मानाने वागवू लागले. हा या चळवळीचा एका पिढीवर झालेला संस्कार होता.

शेतकरी स्त्रिया आघाडीचं दुसरं आंदोलन म्हणजे ‘लक्ष्मीमुक्ती’. या आंदोलनात शेतकऱ्यांना आवाहन केलं गेलं की, जमिनीचा एखादा भाग घरातील स्त्रियांच्या नावे करावा. ‘‘आम्ही शेतात राबतो, आमचं नाव सात बारावर लावा.’’ अशी मागणी स्त्रियांनी केली. आणि अक्षरश: दोन लाखांवर प्रकरणांत स्त्रियांचे नाव सातबारावर दिसू लागले. याही आंदोलनाचा दबाव म्हणून कायदा झाला. आज सगळीकडे मालमत्ताधारक स्त्रिया दिसतात. एक प्रकारे बांधून घातलेल्या लक्ष्मीला मुक्त करणारं हे प्रतीकात्मक आंदोलन होतं.
त्याचप्रमाणे सत्तेत स्त्रियांचा सहभाग असावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये शंभर टक्के स्त्रियांनी निवडणूक लढवाव्यात असा निर्णय घेतला गेला. यवतमाळ जिल्ह्य़ात मेटीखेडा इथे माया कुलकर्णी यांचे शंभर टक्के स्त्रियांचे पॅनेल निवडून आले. महाराष्ट्रातले हे पाहिले उदाहरण. अशा अनेक ग्रामपंचायतीत स्त्रियांची पॅनेल्स निवडून आली. तोपर्यंत स्त्रिया आरक्षणाचा मुद्दाही चर्चेत आला नव्हता तेव्हा हे घडले हे विशेष.

अमर हबीब म्हणाले, ‘‘स्त्रियांच्या या तिन्ही आंदोलनांत तेव्हाच्या स्त्रीमुक्ती आंदोलनापेक्षा वेगळा मुद्दा होता. तो म्हणजे स्त्रीमुक्तीमध्येच पुरुषमुक्तीही समाविष्ट आहे. लुटीच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त फटका स्त्रीलाच बसतो, म्हणून स्त्रियांचा विचार करून अर्थव्यवस्था बनवायला हवी हा विचार त्यामागे होता.’’

शेतकरी स्त्रिया आघाडीत असंख्य स्त्रिया कृतिशील होत्या. अमरावतीच्या विमलताई पाटील या शेतकरी महिला आघाडीच्या पहिल्या अध्यक्ष. नंतर नवीन नेतृत्व आले. वध्र्याच्या सरोजताई काशीकर आणि शैलजा देशपांडे आजही कार्यरत आहेत. सरोजताईंनी आमदारपद सक्षमतेने भूषविले. केवळ महिला आघाडी नाही तर त्या शेतकरी संघटनेच्याही अध्यक्ष होत्या. तसेच नांदेडच्या आशा वाघमारे, मीरा केसराळे, नाशिकच्या निर्मला जगझाप, स्मिता गुरव, औरंगाबादच्या जयश्री पाटील, मोरेवाडीच्या साधना मोरे, वध्र्याच्या सुमन अग्रवाल, अकोटच्या सुहासिनीताई, लातूरच्या वसुंधरा शिंदे, बीडच्या राधाबाई कांबळे अशी असंख्य नावे आहेत. नांदेडच्या शोभा वाघमारे यांनीही बराच काळ प्रदेशाध्यक्ष म्हणून खूप चांगली कामगिरी बजावली. स्त्रिया आघाडीची वाटचाल शेतकरी संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’च्या महिला अधिवेशन विशेष अंकात शब्दबद्ध झाली आहे. या अंकात अनेक स्त्रियांच्या आत्मकहाण्याही समाविष्ट आहेत. या वाटचालीतील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांचा उल्लेख करायला हवा.

२६ जानेवारी १९८० रोजी चाकण इथे वांद्रे ते चाकण रस्त्याच्या मागणीसाठी मोर्चा निघाला. या मोर्चात ‘मावळातल्या बाया आम्ही शेतकरी बाया, नाही राहणार आता दीनवाण्या गाया’ अशी गाणी म्हणत हजारो स्त्रिया सामील झाल्या. तसेच १९८० मध्ये कांदा आंदोलन, धुळ्यात कांदा-ऊस आंदोलन, १९८१मध्ये निपाणीतील तंबाखू आंदोलन, जानेवारी १९८२ मध्ये सटाणा अधिवेशन, जून १९८२ मध्ये दूध आंदोलन, १९८३ मध्ये चंदिगड, १९८४ मध्ये शरद जोशी आणि इतरांच्या अटकेविरोधात आंदोलन अशा प्रत्येक आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग उत्स्फूर्त आणि पुरुषांच्या बरोबरीने असायचा. या पैकी काही आंदोलनांत स्त्रियांनी तुरुंगवासही भोगला.

तसेच, पुरुष कार्यकर्त्यांच्या पत्नींनी घरची आघाडी समर्थपणे सांभाळली हेदेखील त्यांचे योगदानच होते. गावात संघटनेचा कार्यक्रम असेल तेव्हा बाहेरून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत आणि त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था त्या आनंदाने करत. चाकण आणि नाशिकच्या आंदोलनात, आंदोलकांना तसेच अडकून पडलेल्या प्रवाशांनाही दूध, भाकऱ्या पुरविण्याचे काम स्त्रियांनी केले. म्हणूनच शेतकरी संघटनेची आंदोलने म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाने केलेली आंदोलने म्हणून ओळखली जातात.

१९८० ते १९९५ शेतकरी संघटना आणि स्त्रिया आघाडीचा झंझावात असा सुरू राहिला, परंतु तरीही आजही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आत्महत्या कारणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या स्त्रियांची स्थिती आज हालाखीची आहे. आजच्या स्त्री-संघटनांचे खरे तर याकडे लक्ष जायला हवे.

– अंजली कुलकर्णी
anjalikulkarni1810@gmail.com