राज्यघटना मृत्यू पावल्याचे केंद्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्यामुळे न्याय मागण्याच्या उपायाची खात्री कशी देता येईल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभा…