संपादित केल्या जाणाऱ्या जागेसाठी एक कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले द्यावेत, जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक प्रकल्प…

राज्याच्या महसूल खात्याने काढलेल्या एका परिपत्रकात झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा निर्णय तब्बल दहा महिने लोटले तरी सरकार घ्यायला तयार नसल्याने…