|| प्रा. डॉ. दिलीप बारसागडे
मासिक पाळीला विटाळ मानणाऱ्या गोंड आदिवासी समाजातील मुलींसाठी आजही या चार दिवसांत गावाबाहेरच्या कुरमाघरात राहण्याची सक्ती केली जाते. गावातल्या मुख्य रस्त्यांवरून जाण्याला विरोध, नियम तोडल्यास जात पंचायतीसमोर जाण्याची शिक्षा, इतकेच नव्हे तर गळके छप्पर, झोपण्यासाठी फाटक्या चटया आणि घोंगडय़ा, बऱ्याचदा विजेचा अभाव, भोवताली साचलेला चिखल आणि त्यात असलेला कुत्रे व डुकरांचा मुक्त संचार अशा छोटय़ाशा कुमराघरात या स्त्रियांना राहावं लागतं. विविध कारणांमुळे आत्तापर्यंत १३ स्त्रिया मृत्युमुखी पडल्या आहेत.. कालचा विकास आमच्या गावात आलाच नाही, असंच या स्त्रियांनी म्हणावं का? ही परिस्थिती कधी बदलणार?
‘‘मासिक पाळीचे भोग आमच्याच नशिबी का? हे सर्व नैसर्गिक असताना आमच्याच वाटय़ाला असले बहिष्कृतांचे जीवन का? सर, मासिक पाळी येण्यात माझा काहीच दोष नसताना दर महिन्यात घराबाहेर राहण्याची ही जीवघेणी शिक्षा मी का भोगावी?’’ गडचिरोली शहरापासून अवघ्या १३ किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या १७ घरांच्या माडियागोंड गावातील नुकतीच दहावी झालेली जानकी हे प्रश्न विचारताना तिचे पाणावलेले डोळे लपवू शकली नाही.
‘‘सर, मासिक पाळी हा निसर्गधर्म. नव्या जीवाला जन्म देण्याच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग. आमच्या अभ्यासक्रमात ‘प्रजनन’ आरोग्याचे धडे आम्ही गिरवतो, मात्र गावात आल्यावर हीच मासिकपाळी आम्हाला कुरमाघराच्या कुबट वातावरणात चार ते पाच दिवस राहणे सक्तीचे करते. सांगा सर, आमच्या शिक्षणाचा काही उपयोग आहे का?’’ असे सांगताना महाविद्यालयात शिकणारी रोशनी ढसाढसा रडते.
जयश्री ‘आशा’ म्हणून काम करते. ती म्हणते, ‘‘आमच्यावर स्तन्यदा आणि गर्भवती मातांची तसेच नवजात बालकांची काळजी आणि संरक्षणाची जबाबदारी आहे. मात्र नवजात बालकांसह जेव्हा त्यांच्या माता कुरमाघरात राहतात तेव्हा आमचा नाइलाज होतो.’’
‘‘आम्हाला स्वत:लाच कुरमाघरात राहाणे भाग आहे. आम्ही ही प्रथा कशी थांबवणार?’’ असे विचारणारी अंगणवाडी सेविका ज्योती अगदी हताश झालेली जाणवते.
गळके गवती छप्पर, ओलावा धरून असलेली जमीन, बांबूच्या कांडय़ाचा दरवाजा, आंघोळीसाठी तट्टय़ांचा तात्पुरता आडोसा केलेले न्हाणीघर, झोपण्यासाठी असलीच तर मोडकळीस आलेली सुंभाची खाट, फाटक्या चटया आणि घोंगडय़ा, बऱ्याचदा विजेचा अभाव, ओलसर कपडय़ांमुळे सर्वदूर पसरलेला कुबट वास, भोवताल साचलेला चिखल आणि त्यात असलेला कुत्रे व डुकरांचा मुक्त संचार या पाश्र्वभूमीवर १० बाय ८ आकाराच्या कुरमाघरात कोपऱ्यालगत अंगाचे गाठोडे करून बसलेल्या या जानकीचे एकटीचे हे प्रश्न नाहीत. जानकी सारख्या शेकडो जणींना रोज पडणाऱ्या या प्रश्नांपासून आम्ही किती दिवस दूर पळणार आहोत? आणखी किती काळ कुरमाघराच्या या अमानवीय प्रथेला आम्ही बोथट मनाने सांस्कृतिक अभिनिवेशाखाली गोंजारत बसणार आहोत? कुरमाघर प्रथेच्या बळींनी कितीची संख्या गाठल्याशिवाय प्रशासन या संवेदनशील विषयाला गांभीर्याने घेणार नाही?
मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात एटापल्ली तालुक्याच्या कुरमाघरात जयंती बाबूराव गावळे ही चाळीस वर्षांची स्त्री अगदी क्षुल्लक कारणामुळे दगावली. कुरमाघरात जाणे म्हणजे ‘विटाळ’ या एवढय़ा समजापोटी वेळेवर वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने जयंतीला प्राण गमवावे लागले. जागतिक महासत्तेचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या एकविसाव्या शतकातील भारताला विटाळाच्या या कुप्रथेत स्त्रियांचे बळी देणे कसे काय परवडू शकेल? कुरमाघरात बळी जाणारी जयंती ही काही पहिली नाही. ‘स्पर्श’या संस्थेने केलेल्या कुरमाघरविषयक अभ्यास अहवालात अशा तेरा स्त्रियांचे आजवर बळी गेल्याची नोंद आहे. एवढे होऊनही शासन कुरमाघरांचे वास्तव समजून घ्यायला तयार नाही. अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे कुरमाघरांची कोणतीही सांख्यिकीय माहिती अथवा अभ्यास अहवाल नाही. दर महिन्यात शेकडो आदिवासी स्त्रियांना काही दिवसांसाठी का होईना बहिष्कृताचे जीवन जगायला भाग पाडणाऱ्या या कुरमाघर प्रथेकडे केवळ शासनाकडूनच नाही तर सामाजिक स्तरावरही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी तिथल्याच ग्रामस्थांनीही ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
काय आहे कुरमाघर?
मासिक पाळीच्या काळातील रक्तस्रावाला विविध प्रकारच्या पारंपरिक व सांस्कृतिक कारणाने माडियागोंड समाजात निषिद्धतेचे स्वरूप आहे. कुरमाघराचे विधिनिषेध पाहता ही निषिद्धता ‘विटाळ’च्या व्याप्तीपेक्षाही जास्त असल्याचे दिसते. मासिक पाळीच्या काळात संबंधित स्त्री किंवा मुलीचा घरातील कोणत्याही वस्तूला, कपडय़ालत्त्यांना, भांडय़ाकुंडय़ांना, पूजास्थानाला, उत्पादक वस्तूंना स्पर्श नको असतो, कारण त्या काळात तिचा ‘विटाळ’ असतो. इतर समाजातदेखील मासिकपाळीमधील स्त्रीवर अशी बंधने थोडय़ाफार फरकाने अनेक समुदायांत आजही आढळतात. मात्र ती या कालावधीसाठी कुटुंबातच नको, तिने या संपूर्ण कालावधीत घराबाहेर राहावे, अशी निषिद्धतेचे टोक गाठणारी बहिष्कृत वहिवाट माडियागोंड या समाजातच आहे. तिने या कालावधीत घराबाहेर राहावे यासाठी वस्तीच्या टोकावर एक झोपडीवजा तात्पुरती निवासव्यवस्था केलेली असते. या झोपडीलाच ‘कुरमाघर’ म्हटले जाते. ‘कोर’, ‘गावकोर’, ‘खोपडी’ असे अन्य पर्यायी शब्ददेखील या झोपडीला दर्शविण्यासाठी वापरले जातात.
प्रजोत्पादन प्रक्रियेचा एक भाग असलेली मासिक पाळी स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनातील अतिशय कष्टप्रद कालावधी असतो. या कालावधीत स्त्रियांची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. विशेषत: किशोरवयीन मुलीकडे या काळात जाणीवपूर्वक लक्ष पुरविण्याची आवश्यकता असते. अशा अवघड वेळीच किशोरवयीन मुली आणि स्त्रियांना ‘गावकोरात’ घराबाहेर एकटय़ाने राहावे लागत असेल तर याहून भयंकर कोणती परिस्थिती असू शकते?
कुरमाघराच्या सद्य:स्थितीचे वास्तव
सांस्कृतिकदृष्टय़ा वैभवशाली वारसा असलेला निसर्गपूजक माडियागोंड समुदाय मुळात ‘मातृसत्ताक’ कुटुंबपद्धती असलेला समुदाय आहे. अर्थार्जनात स्त्रियांचा मोठय़ा प्रमाणात सहभाग हे या समुदायाचे वैशिष्टय़ आहे. या समुदायातील स्त्रिया व मुली सतत घरात अथवा शेतासाठीच्या कामात गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात त्या घरी असल्या तर या काळातील त्यांच्यासाठी योजलेली निषिद्धता भंग होण्याची शक्यता निर्माण होते, ती होऊ नये आणि संस्कृती, परंपरेला आणि श्रद्धांना तडा जाऊ नये म्हणून त्यांना त्या काळापुरते घराबाहेर ठेवले जाते.
पूर्वी गावातील वृद्ध स्त्री कुरमाघरात राहणाऱ्या स्त्रीला सोबत करीत असे. मात्र आता आधाराच्या या वृद्ध स्त्रिया बहुतेक गावांत नाहीत. कुरमाघरातील स्त्रियांना अनेकदा जेवणाचा डबा उशिरा येतो, भुकेने जीव कासावीस झाला तरी गावात जायची सोय नसते. पिण्याच्या पाण्यासाठी छोटासा माठ अथवा छोटी चरवी, पडके न्हाणीघर, अपुरी झोपण्याची व्यवस्था, त्यात सरपटणारे प्राणी येत असतील तर विचारायलाच नको, असे कुरमाघराचे सध्याचे स्वरूप आहे.
कुरमाघरातील प्रौढ स्त्रियांपेक्षा किशोरवयीन मुलींना अधिक अडचणी आहेत. मासिक पाळीच्या काळात मुलींना अनेक त्रास होतात. त्या वेळी त्यांच्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. त्यांना समाजामध्ये मोकळेपणाने फिरता येत नाही. कारण तिचा स्पर्श कुणाला झाला तर अद्याप तो विटाळ मानला जातो. या काळात गावातील रहदारीच्या रस्त्यावरून त्यांना जाता येत नाही. त्यांच्यासाठी त्यांना गावाबाहेरच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. या काळात गावकोरात राहण्याची इच्छा नसल्यास त्यांना जात पंचायतीसमोर जावे लागते. गावातील प्रतिष्ठितांचे बोलणे सहन करावे लागते. उन्हापावसापासून, थंडीपासून संरक्षण होणेही कठीण बनत असते. बऱ्याच वेळेला एका गावकोरामध्ये अनेक स्त्रिया असतात. गावकोरातील वातावरण तसे आरोग्यदायी नसतेच. एकूणच ही स्थिती आदिवासी स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारी असूनदेखील आरोग्य विभागाला या विषयाशी सोयरसुतक नाही.
कुरमाघर प्रथेच्या निर्माणामागे असलेला जो सिद्धांत या समाजातील अनेक जाणकार व्यक्तींशी बोलल्यानंतर आम्हाला समजला तो असा की, ‘या समुदायातील स्त्री किंवा किशोरी या घरी असतील तर त्या काहीना काही काम करतीलच. त्यामुळे त्यांच्यासाठी असलेली निषिद्धता भंग होईल आणि त्यांना विश्रांतीदेखील मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना ‘सक्तीची विश्रांती’ घेता यावी यासाठी घराबाहेर एका स्वतंत्र झोपडी निर्माण करून त्यांच्या निवासाची तेथेच व्यवस्था करण्यात आली. मासिक पाळीच्या काळात त्यांनी कोणतेही काम करू नये. ते राहात असलेल्या कुरमाघरातच कुटुंबाकडून जेवण पुरविले जाईल. त्यांनी केवळ विश्राम करावा. हा कुरमाघरांच्या निर्माणाचा उद्देश आहे.’ कोणत्याही प्रथांच्या निर्माणामागे दडलेले शास्त्रीय तत्त्वज्ञान हा माडियागोंड या आदिम समुदायाचे वैशिष्टय़ असल्याने कुरमाघराच्या निर्माणामागील या सिद्धांताचे कौतुक करावेसे वाटले तरीही सद्य:स्थितीतल्या कुरमाघरांची दयनीय दुरवस्था पाहिली की, कुरमाघरात वास्तव्यास असणाऱ्या स्त्रियांना कोणकोणत्या अग्निदिव्यातून जावे लागत असेल याची कल्पना येते.
‘स्पर्श’ ही संस्था मागील सात वर्षांपासून ‘कुरमाघर’ या विषयावर विविध पातळ्यांवर अभ्यास आणि वर्तनबदलाचे कार्यक्रम करीत आहे. या दरम्यान ‘स्पर्श’ला विविध अनुभवांना सामोरे जावे लागले आहे. असे असले तरीही आदिवासी समुदायाकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद ही जमेची बाजू आहे. ‘स्पर्श’ने गडचिरोली जिल्ह्य़ातील १५३ कुरमाघरांचा अभ्यास करून या प्रथेमुळे होणाऱ्या आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे होणारे हनन थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला १० जुल २०१३ रोजी एक निवेदन पाठविले होते. या निवेदनातील मजकुरांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून या निवेदनालाच तक्रार म्हणून दाखल करून घेत याबाबत राज्य शासनाकडे विशेषत्वाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडे याबाबतचा अहवाल मागितला.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशान्वये अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नागपूर यांनी कुरमाघरांचा अभ्यास करून या प्रथेवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सर्वसमावेशक समितीची २६ डिसेंबर २०१४ ला स्थापना करून या समितीने आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र या समितीच्या स्थापनेनंतर आजमितीस तब्बल साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अद्याप या समितीची एकही बठक झाली नाही, किंबहुना ही समिती केवळ कागदावरच राहिली आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कुरमाघरांच्या प्रथेपासून होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्य शासनाला आजपर्यंत चार निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल कार्यालयानेदेखील याबाबत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने अद्याप या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे दिसते. नाही म्हणायला तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी १०० गावकोरांत ‘विविध साहित्याचा पुरवठा’ असा प्रकल्प अमलात आणला. मात्र त्या यादीतील २० टक्के गावांत गावकोरच नाही तर ७० टक्के गावकोर असलेल्या गावांनी या योजनेतील एकही साहित्य अद्याप पाहिलेले नाही. ‘मोफत पुरवठा’ हा शब्दच मुळात परावलंबित्व सूचित करतो. त्यामुळे ‘गोटुल’ आणि ‘गावकोर’ या दोन संकल्पना परस्परांपासून अतिशय भिन्न असून त्यांचे सांस्कृतिक संदर्भदेखील खूपच वेगळे आहेत हे प्रथमत: समजून घेतले पाहिजे. कोणत्याही अर्थाने ‘कुरमाघर’ या प्रथा सबळ होणार नाही अशा उपाययोजना आखणे आणि त्या तेवढय़ाच संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे.
२०१५च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान रविभवन, नागपूर येथील सभागृहात ‘कुरमाघर’ या विषयासंदर्भात माझे शासनासमोर पीपीटी प्रेझेंटेशन झाले होते. त्या वेळी मंत्री आणि मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभागातील व जिल्हा प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. ‘स्पर्श’द्वारा मागील सात वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कुरमाघरांचे झालेले अध्ययन व त्यावर आधारित उपाययोजनांची माहिती मी या सादरीकरणाद्वारे प्रस्तुत केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी रणजित कुमार आणि प्रशासनातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गावकोर असलेल्या १५० आदिवासी गावांसाठी ‘झेप’ हा प्रस्ताव तयार करून हा प्रकल्प आदिवासी विकास विभागास २ जानेवारी २०१६ रोजी सादर केला होता. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ते कुणीही सांगू शकले नाही.
‘स्पर्श’ने केलेल्या अभ्यासाअंती असे लक्षात आले की, अनेक किशोरी आणि स्त्रिया ज्या कुरमाघरात जातात त्यांना आपल्यावर काही अन्याय होतो आहे याची जाणीवच नसते. याच्या विरोधातला साधा विचारही त्यांच्या डोक्यात येत नाही, कारण प्रथा, परंपरा आणि श्रद्धांचा त्यांच्यावर एवढा जबरदस्त पगडा असतो, की त्यात त्यांच्या स्वमताचे काहीच अस्तित्व उरत नाही. मात्र अलीकडच्या काळात विज्ञानाच्या शिक्षणामुळे महाविद्यालयात शिकणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या काही मुली दबक्या आवाजात या प्रथेविरोधात विचार मांडताना दिसल्या. बी.एस्सी. तृतीय वर्षांला शिकणारी रोशनी म्हणते, ‘‘सर, मासिक पाळी हा निसर्गधर्म. आमच्या अभ्यासक्रमात ‘प्रजनन’ आरोग्याचे धडे आम्ही गिरवतो. पण कुरमाघरात रहावच लागतं. सांगा सर, आमच्या शिक्षणाचा काही उपयोग आहे का?’’
आज गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कुरमाघरांबाबत वास्तवस्थिती दर्शक कोणताच शासकीय दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचे दिसते. त्यामुळे शासनालादेखील कुरमाघरांबाबत उपाययोजना आखताना अडचणी निर्माण होत आहेत. रत्नागिरी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांत किशोरवयीन मुलींसाठी ‘उत्कर्ष’ या नावाने मासिक पाळीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात अभिनव उपक्रम राबविणारे शेखर सिंग गडचिरोली जिल्ह्य़ाचे नवे जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्याने त्यांच्याकडून या गंभीर विषयावर ठोस काम होणे अपेक्षित आहे.
एकीकडे अस्पृश्यता पाळणे कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हा असताना ‘मासिक पाळी’सारख्या नसर्गिक विषयाला घेऊन या समाजात जर उघडपणे विटाळ पाळला जात असेल, संस्कृति रक्षणाच्या नावाखाली रोज शेकडो स्त्रिया आणि किशोरींना काही दिवसांसाठी का होईना बहिष्कृताचे जिणे जगण्यास भाग पाडले जात असेल आणि या बाबतीत ‘आदिवासी स्त्रियांचे तर काहीच म्हणणे नाही’ असे म्हणून आपण गप्प राहात असू, कुरमाघरात जयंती गावळेसारख्या स्त्रियांचे बळी गेल्यानंतरही समाज, शासन व प्रशासनाकडून कुठलीच साधी प्रतिक्रियाही उमटत नसेल, तर व्यवहारवादाच्या दुष्टचक्रात आमच्या सामाजिक संवेदना पार गोठून गेल्या आहेत, एवढाच त्याचा अर्थ निघतो.
(लेखातील स्त्रियांची नावे बदललेली आहेत. लेखक गडचिरोली जिल्ह्य़ात कार्यरत ‘स्पर्श’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)
dkbarsagade@gmail.com
chaturang@expressindia.com
