सध्या दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सुधारणा करावी म्हणून मराठवाडय़ातील काही भागांत प्रचंड संख्येचे मोर्चे काढले जात आहेत. मुळात हा कायदा काय आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने खरोखरच होते का, अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी जाणेही गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रथमत: ज्यांच्या शिरावर आहे, ते पोलीस त्याकडे कसे पाहतात, अशा प्रकरणांत न्यायालयाची भूमिका काय असते/ काय असावी, या कायद्याकडे बघण्याची समाजाची मानसिकता अशा अनेक गोष्टींचा ऊहापोह करणारा एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याचा लेख.. भारताच्या संविधानाने सर्वाना सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिलेला आहे. घटनेतील कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. परंतु आजही दलित आणि आदिवासी यांच्या हक्कांचे वारंवार उल्लंघन करण्यात येते. त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात येतात. या गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ १९८९ मध्ये पारित करण्यात आला. मात्र, त्याचाही फारसा परिणाम होत नसल्याचे आढळल्याने त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि ती १ जानेवारी २०१६ पासून अमलात आली. दलित आणि सवर्ण अशा दोघांनीही हा कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच त्याचा योग्यरीत्या वापर करण्यात आला पाहिजे. ज्या दिवशी सवर्ण हे दलित व आदिवासी यांना संरक्षण देण्यास सुरुवात करतील त्या दिवसापासून या कायद्याची आवश्यकता राहणार नाही. सुधारित कायद्यामध्ये फार चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. अन्यायग्रस्त, पीडित व साक्षीदारांचे हक्क या नवीन चॅप्टरचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे आणि त्याची माहिती गुन्हा दाखल करताना फिर्यादीला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि खटला (ट्रायल) दोन महिन्यांत संपविण्याची कालमर्यादा ठरविण्यात आली आहे. त्यात खोटी तक्रार देण्यास प्रवृत्त करणे हादेखील एक गुन्हा ठरविण्यात यावा असे मला वाटते. कारण खोटी तक्रार करण्यास भाग पाडणाऱ्या पडद्यामागील सूत्रधाराला काहीच शिक्षा होत नाही. तसेच दलित व आदिवासी यांच्या उन्नतीसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींचा योग्य वापर न करणे हादेखील गुन्हा ठरवण्यात यावा असे माझे मत आहे. हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा अशी मागणी अलीकडे करण्यात येत आहे. ही मागणी निव्वळ राजकीय हेतूने करण्यात येत आहे. हा केंद्रीय कायदा आहे. तो राज्य सरकारला बदलता येणार नाही. लोकसभेने सुधारणा करताना सर्व विचार करून व सर्वाचे मत लक्षात घेऊनच त्यात बदल केलेला आहे. खरलांजीसारखी माणुसकीला काळीमा फासणारी आणि सैतानालाही लाजवणारी संपूर्ण दलित कुटुंबाच्या हत्येची घटना आणि त्यात आठ लोकांना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेनंतरही दलितांच्या हत्याकांडाच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. म्हणूनच तर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या घटनेत अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट लागत असतानाही योग्य तऱ्हेने पोलीस तपास झाला नाही आणि न्यायालयापुढे तसे मांडले गेले नाही. त्यामुळे या खटल्यात हा कायदा लागत नाही, असा निकाल दिला गेला. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट १९८९ ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे. जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे. नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे. जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे. स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे. वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे. धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे. लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे. सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे. प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे. प्रार्थनास्थळ अथवा घरास आग लावणे. पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे. महिलांचा विनयभंग करणे. महिलांचा लैंगिक छळ करणे. घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे. खोटी साक्ष वा पुरावा देणे. पुरावा नाहीसा करणे. लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे. दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे. जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे. राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे. जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे. विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे. सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार. जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे. अटकपूर्व जामीन नाकारणे. पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे. जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे. या कायद्याचा गैरवापर काही दलित करतात हे खरे आहे; परंतु मोठय़ा प्रमाणावर याचा गैरवापर सवर्ण पुढारी त्यांच्या स्वार्थासाठी आणि आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी करत असतात. आणि त्याकरता बऱ्याचदा गरीब व आश्रित दलित किंवा आदिवासींचा वापर करण्यात येतो. कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये याची प्राथमिक जबाबदारी पोलिसांची असते. बऱ्याचदा वरिष्ठांच्या तसेच राजकीय दबावामुळे पोलीस योग्य ती कारवाई करीत नाहीत. मी औरंगाबाद येथे विशेष पोलीस महानिरीक्षक असतानाची ही घटना आहे. गोविंदराव आदिक यांनी तेव्हा जालना येथे ‘महार आमचा मोबाइल आहे,’ असे विधान केले होते. यात अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा होत नाही, कारण त्या विधानाचा हेतू कुणाचाही चारचौघांदेखत अपमान करण्याचा नव्हता. असे असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची इच्छा यावर कारवाई करावी अशी होती; जे बेकायदेशीर होते आणि स्वार्थापोटी होते. या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी माझ्यावर दबाव आणला होता. पण मी त्याला दाद दिली नाही आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले. त्यामुळे कुणावर अन्याय झाला नाही. पोलीस कसे असावेत याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कर्तारसिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब’ या खटल्यात परिच्छेद क्रमांक ३६३ मध्ये पुढीलप्रमाणे उल्लेख केला आहे : ‘‘आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात पोलिसांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. समाजाचे संरक्षण करण्याकरिता चांगले नेतृत्व असलेल्या, उत्तम प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध पोलिसांची गरज आहे. ज्यावर विश्वास ठेवता येईल अशा पोलीस दलाची आवश्यकता आहे. तेही गुन्ह्य़ांना प्रतिबंध करण्यास तसेच गुन्हा घडलाच तर तो उघडकीस आणण्यास पुरेसे हवेत. पोलिसांचे वर्तनही योग्य असावे.’’ अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या संदर्भात पोलिसांचे वर्तन पाहिले असता असे आढळून येते की, बऱ्याचदा त्यांना वरिष्ठांकडून योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नाही. अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी नागरी हक्क संरक्षण विभागाचा प्रमुख असला तरी प्रभावीपणे काम करत नाही असे म्हणता येईल. पोलिसांच्या या कायद्यासंबंधीच्या प्रशिक्षणाबद्दल सांगायचे तर माझा अनुभव असा आहे की, फार कमी पोलीस अधिकाऱ्यांना हा कायदा समजतो. त्यांचा या कायद्याचा अभ्यास नाही आणि योग्यरीत्या त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाही नाही. एखादी केस खोटी आहे हे माहीत असले, आणि तसा पुरावा असला, तरी ते खटला न्यायालयात पाठवतात. शासनाने १२ मे २०१५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, संनियंत्रण समितीने शिफारस केलेले खटलेच न्यायालयात पाठवावे असे आदेश दिलेले आहेत. पण त्याची पूर्तता होत नाही. काही जातीयवादी आणि अज्ञानी पोलीस अधिकारी या कायद्यासंबंधात असा अपप्रचार करतात की, कलम चारप्रमाणे कर्तव्यात कसूर केल्यास एक वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याने त्यांना भीती वाटते. म्हणून मग खोटय़ा केसेसमध्येही आरोपींना अटक करावी लागते व त्यांच्यावर दोषारोप दाखल करून त्यांना न्यायालयात पाठवावे लागते. हे धादांत खोटे आहे. बऱ्याच पोलीस अधिकाऱ्यांना हे कलम ‘अदखलपात्र’ आहे हे माहीत नाही. आजपर्यंत एकाही पोलीस अधिकाऱ्याला या कलमाखाली शिक्षा झालेली नाही. या कलमातदेखील सुधारणा करण्यात आली आहे आणि आता प्रशासकीय चौकशीनंतरच या प्रकरणी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण मिळाले आहे. कलम २२ प्रमाणे सद्भावनेने केलेल्या कृत्याकरिता त्यांना संपूर्ण संरक्षण आहे. या कायद्याखाली पोलिसांनी प्रतिबंधक कारवाई केल्याचे एकही प्रकरण माझ्या निदर्शनास आलेले नाही. तसेच सार्वजनिक दंड किंवा हत्यारे जप्त करण्यात आल्याचेही आढळून आलेले नाही. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये याची प्राथमिक जबाबदारी पोलिसांची असली तरी नंतर सरकारी अभियोक्ता यांची ती जबाबदारी आहे. पण प्रत्यक्षात अनुभव असा आहे की, फारच थोडे अभियोक्ता प्रभावीपणे बाजू मांडतात. अधिसूचना (Rules) क्रमांक ५ प्रमाणे पीडिताच्या इच्छेनुसार चांगल्या वकिलाची नेमणूक करावी असे जरी निर्देश असले, तरी त्याचा वापर क्वचितच होतो. मी एकदा पुण्याच्या कलेक्टरना चांगल्या वकिलाची नेमणूक करण्याची विनंती केली होती. तेव्हा त्याप्रमाणे त्यांनी नेमणूक तर केली; पण फीही मलाच देण्यास सांगितले. यावरून कलेक्टर महाशयांची मानसिकताच दिसून येते. या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्याची संबंधितांची इच्छा दिसून येत नाही. सरकारी अभियोक्त्यांचीसुद्धा जबाबदारी आहे की त्यांनी संबंधित प्रकरणाचा तपास बरोबर केला गेला नसेल तर पोलिसांकडून तो करवून घ्यावा. प्रसंगी साक्षीदारांची फेरतपासणी करावी. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पोलीस आणि अभियोक्ता यांच्यानंतर जबाबदारी येते ती न्यायालयांची. राजस्थानमधील भंवरीदेवीच्या केसमध्ये न्यायाधीशांनी असे म्हटले होते की, ‘उच्चवर्णीय लोक दलित स्त्रीवर बलात्कार करू शकत नाहीत.’ त्यावर फारच गदारोळ झाला होता. काही वेळा अगदी क्षुल्लक तांत्रिक मुद्दय़ावर आरोपींना सोडून देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कैलास व इतर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र’ या खटल्यामध्ये परिच्छेद दहामध्ये असे म्हटले आहे : ‘आम्हाला आश्चर्य वाटते की आरोपींची अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखालील शिक्षा तांत्रिक ((Hyper technical) कारणावरून रद्द करण्यात आली.’ दुसऱ्या एका निवाडय़ात पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यावर कसूर केल्याबद्दल खटले दाखल करण्यास सुचवले होते आणि त्याची प्रत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना देण्यात आली होती. पण अत्यंत खेदाची बाब अशी की त्याची (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची) अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मला न्यायालयाबद्दल अत्यंत आदर आहे आणि बहुतांश न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनही करतात. पण जे करत नाहीत त्यांच्यावर त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम दोन ते तीन टक्के एवढेच आहे. त्याला ज्याप्रमाणे वरील तीन घटक जबाबदार आहेत, तसेच खोटी साक्ष देणारे लोक आणि खरी साक्ष देण्यास पुढे न येणारे साक्षीदारदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. अर्थात याला बरीच कारणे आहेत. त्यांचे प्रथम निराकरण करावे लागेल. त्यासाठी साक्षीदारांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करावे लागेल. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजाची मानसिकता आपल्याला बदलावी लागेल. समाजाच्या मानसिकतेत बदल झाला असला तरी तो अद्यापि पुरेसा नाही. अजूनही त्यात सुधारणेस बराच वाव आहे. मी सत्ताधीश, वरिष्ठ पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी, इतकेच नव्हे तर न्यायपालिकेच्याही जातीय मानसिकतेचा अनुभव घेतलेला आहे. पण आनंदाची गोष्ट म्हणजे ते केवळ अपवादस्वरूप. अगदीच नगण्य. शेवटी मी इतकेच म्हणेन की, आपल्याला कायद्याच्या राज्याची अपेक्षा आणि निकड आहे. सत्यावर आधारित कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. सत्यमेव जयते! सुधाकर शं. सुराडकर - sudhakar.suradkar@icloud.com (लेखक निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक आहेत.)
