देशात सल्फर डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात ५० टक्के वाढ

शेजारी देश असणाऱ्या चीनमध्ये मात्र सल्फर डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनामध्ये तब्बल ७० टक्के घट झाली आहे. भारतात मात्र शेजारी देशासारखी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचा दावा अभ्यासात करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील मेरिलॅण्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी भारत हा जगातील सर्वाधिक सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन करणारा देश असल्याचे अभ्यासात म्हटले आहे.

सल्फर डायऑक्साइड हा मुख्यत्वेकरून ज्वलनामुळे तयार होते. लाकू, कोळसा, पेट्रोलियम पदार्थ यांच्या ज्वलनामुळे प्रदूषके तयार होतात. यांच्यात सल्फर डायऑक्साइड जवळपास ८० टक्के असतो. याचे प्रमाण हवेत जास्त झाल्यास आम्लवर्षां आणि धुके यांच्यासह श्वसननलिका व श्वसनप्रक्रियेवर परिणाम होते. हवा प्रदूषणामुळे दमा, कर्करोग, बेशुद्ध पडणे, घसा खवखवणे, डोळय़ांतून पाणी येणे यांसारखे विकार होतात.

चीनमध्ये सल्फर डायऑक्साइडचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा अतिशय वेगाने कमी झाले असून, हा वायू कमी करण्यासाठी चीन आवश्यक त्या प्रणालीची अंमलबजावणी करीत असल्याचे संशोधकांनी सांगितले. चीन आणि भारत हे कोळशाचे जगातील सर्वात मोठे ग्राहक आहेत. कोळशामध्ये तीन टक्के सल्फर असते. या प्रमुख दोन देशांमध्ये कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्प आणि कारखान्यांमुळे सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन मोठय़ा प्रमाणात होते. २००० च्या सुरुवातीपासून चीनने प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जरी कोळशाचा वापर ५० टक्क्यांनी वाढला असला आणि विद्युतनिर्मितीमध्ये १०० टक्क्य़ांनी वाढ झाली असली तरी सल्फर डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनामध्ये येथे आश्चर्यकारकरीत्या मोठय़ा प्रमाणात घट झाली असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे.

सल्फर उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळविल्याने चीनला हे यश मिळाले आहे. चीनने सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ७५ टक्क्यांनी कमी केले आहे. मात्र तरीही चीनमधील हवा प्रदूषित असून, अनेक लोकांना आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कारण सल्फर डायऑक्साइडचा हवा प्रदूषित होण्यातील वाटा फक्त १० ते २० टक्के असतो. त्यामुळे वातावरणात अस्पष्टता निर्माण होते.

चीनच्या तुलनेत भारतामध्ये मागील दशकापासून सल्फर डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनामध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशामध्ये २०१२ मध्ये सर्वात मोठा कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यात आला.  मात्र तरीही चीनसारखी उत्सर्जन नियंत्रणप्रणालीची अंमलबजावणी भारतामध्ये करण्यात आलेली नाही, असे संशोधक ली यांनी म्हटले आहे.