केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या वर्षी होळीपूर्वी आनंदाची बातमी मिळू शकते. मोदी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू देण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, होळीपूर्वी डीए वाढीसोबत एचआरए वाढीची घोषणा करण्याच्या विचारात आहे. ही वाढ झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
याआधी दिवाळीच्या दिवशी मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्क्यांनी वाढ केली होती. आता केंद्र सरकार पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना खूश करू शकते, अशी चर्चा आहे. सरकार डीएसोबत घरभाडे भत्ता (HRA) वाढविण्याचा विचार करत आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, महागाई भत्त्यात ३% वाढ निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ३४% दराने महागाई भत्ता (डीए वाढ) मिळेल. औद्योगिक कामगारांसाठी (AICPI निर्देशांक) डिसेंबर २०२१ च्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात एका अंकाची घट झाली आहे.
आणखी वाचा : UIDAI ने घेतला हा मोठा निर्णय, करोडो आधार कार्डधारकांना होणार फायदा, जाणून घ्या सविस्तर
महागाई भत्त्यासाठी सरासरी १२ महिन्यांचा निर्देशांक सरासरी ३४.०४ % (महागाई भत्ता) सह ३५१.३३ आहे. परंतु, महागाई भत्ता नेहमी पूर्ण संख्येने दिला जातो. म्हणजेच जानेवारी २०२२ पासून एकूण महागाई भत्ता ३४% असेल.
अर्थ मंत्रालयाने ११.५६ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता (HRA) लागू करण्यासाठी विचारमंथन सुरू केले आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एच.आर.ए. मिळणार आहे. भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटना आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमेन १ जानेवारी २०२१ पासून HRA लागू करण्याची मागणी करत आहेत. घरभाडे भत्त्यात वाढ केल्यानंतर पगारात बंपर वाढ होणार आहे.
‘घरभाडे भत्ता’ किती असेल?
ज्या शहरांची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे ती ‘X’ श्रेणीत येतात. त्याचबरोबर ज्यांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, ते ‘Y’ वर्गात येतात आणि ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे ‘Z’ श्रेणीत येतात. तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए 5400, 3600 आणि 1800 रुपये असेल. खर्च विभागानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा कमाल घरभाडे भत्ता ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा डीए ५० टक्क्यांच्या पुढे असेल. कारण सरकारच्या जुन्या आदेशानुसार, जर डीए ५० टक्के ओलांडला तर एचआरए ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होईल.