वर्क फ्रॉम ऑफिसला स्थगिती!, करोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे आयटी कंपन्यांचा सावध पवित्रा

• देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसने सांगितले की, सध्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचारी कार्यालयातून काम करत आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलवणं घाईचं ठरेल.
• बंगळुरूतील इन्फोसिस या कंपनीने सांगितले की, करोना आणि आरोग्य परिस्थिती पाहता सावध पवित्रा घेणं गरजेचं आहे. “सध्या, शारीरिक उपस्थिती ही ऐच्छिक आधारावर आहे, आणि आम्ही व्यवस्थापकांना पुढाकार घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. आम्ही कोणालाही दररोज उपस्थित राहण्यास सांगितले नाही नाही,” असे इन्फोसिसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मानव संसाधन प्रमुख रिचर्ड लोबो यांनी सांगितले. बदलत्या आरोग्य परिस्थितीमुळे कंपनीने सावध पवित्रा घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• एचसीएल टेक्नॉलॉजीने सांगितलं की, करोनाच्या स्थितीवर आमचं लक्ष आहे. नोएडातील मुख्यालयात सध्या १० टक्के कर्मचारी काम करत आहेत.
• नोव्हेंबरमध्ये नॅसकॉमने अंदाज वर्तवला होता की, भारतातील ४.५ दशलक्ष आयटी कर्मचार्‍यांपैकी निम्मे कर्मचारी नवीन वर्षापासून आठवड्यातून तीनदा कार्यालयात परत येतील. तथापि, ओमायक्रॉनच्या जलद प्रसारामुळे परिस्थिती त्वरीत बदलल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडीया यांचा २८ दिवसांचा बेस्ट 4G प्रीपेड प्लान; ओटीटी सब्सक्रिप्शनही मिळणार

आणखी वाचा

डॉ.मनमोहन सिंग, नागपूरची संत्री आणि ‘मिशन सिट्रस’

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?

‘आयटी’त पुण्याचा झेंडा! सॉफ्टवेअर निर्यातीत मुंबई, नागपूरपेक्षा अव्वल कामगिरी

नाशिकमध्ये येणाऱ्या पीयूष गोयल यांना कांदा निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी साकडे

मालेगाव बाजार समितीचे सभापती अद्वय हिरे अपात्र, शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का

शक्ती कपूर यांनी ‘ही’ सवय सोडण्यासाठी बिग बॉसमध्ये घेतला होता सहभाग; आठवण सांगत म्हणाले, “मी श्रद्धाला सिद्ध करून…”

हिंजवडी आयटी पार्कची कोंडी : उद्योगमंत्री उदय सामंत ‘ॲक्शन मोड’वर; अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

सध्याची स्थिती पाहता भविष्याच्या योजनांकडे कंपन्यांचा कल आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून वर्क कल्चर लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. कामाचा दर्जा वाढवण्यासोबत कामाच्या तासात कर्मचाऱ्यांना घरी कशी सुविधा देतील यासाठी योजना आखली जात आहे. अनेक देश या दृष्टीने योजना आखत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासोबत सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येणार नाही. विजेसह कंपन्यांचा इतर खर्चही वाचणार आहे.