भारतात प्रजिजैविकांच्या कठोर नियमनाची गरज

औषधांच्या परिणामांबाबत सूक्ष्मजंतूंमध्ये तयार होत असलेल्या प्रतिरोधाला अटकाव करण्यासाठी भारतामध्ये अवलंबलेल्या उपाययोजनात्मक आराखडय़ाला मर्यादित यश मिळाल्याने आता यासाठीचे प्रयत्न वाढवावे लागतील. त्याचबरोबर प्रतिजैविकांचा मानवातील अतिवापर थांबविण्यासह मानवी उपयोगाच्या प्राण्यांतील त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी सुस्पष्ट मार्ग निश्चित करावा लागेल, असा इशारा दिल्लीतील विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयरमेंट अर्थात सीएसई) या संशोधन व सल्लागार संस्थेने दिला आहे.

जगभरात १२ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान प्रतिजैविकांविषयी जनजागृती सप्ताह पाळला जात आहे. त्यानिमित्त शुक्रवारी ‘सीएसई’तर्फे शुक्रवारी सांगण्यात आले की, भारतात प्रतिजैविकांचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी सुयोग्य कायदे आणि यंत्रणा स्थापित असायला पाहिजे. मानवासाठी महत्त्वाच्या प्राण्यांमध्ये प्रतिजैविकांचा वापर थांबवण्यासाठी कृती आराखडाही निश्चित केला पाहिजे. यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयोगशाळांचे जाळे तयार करावे लागेल. देशपातळीवर सूक्ष्मजीवांमधील प्रतिरोधाची माहिती घेण्यासाठी अन्न, प्राणी आणि पर्यावरणक्षेत्रात आताच यंत्रणा तयार करावी लागेल, असे या संस्थेने बजावले आहे.

सूक्ष्मजंतूंमधील प्रतिरोध रोखण्यासाठीच्या भारताच्या २०१७ ते २०२१ दरम्यानच्या राष्ट्रीय कृती आराखडय़ाचा ‘सीएसई’ने आढावा घेतला आहे. त्यानुसार, औषधनिर्मिती उद्योगांतील कारखान्यांच्या सांडपाण्यातील प्रतिजैविकांच्या प्रमाणावर कठोर मर्यादा घालावी. शेती-पशुपालनातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे सुयोग्य व्यवस्थापन व्हावे, विक्री झालेल्या पण वापरात न आलेली प्रतिजैविके पुन्हा परत घेणे आणि त्यांची विल्हेवाट आदी उपाययोजना अमलात आणण्याची शिफारस संस्थेने केली आहे.

या संस्थेचे उपमहासंचालक चंद्र भूषण म्हणाले की, सीक्ष्मजीवांमधील प्रतिरोधाला आळा घालण्याच्या भारताच्या मोहिमेला दीड वर्षांत काही महत्त्वाच्या उपायांना मर्यादित यश मिळाले आहे. यापैकी काही उपाय वर्षभरातच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सूक्ष्मजीवांमधील प्रतिरोधाच्या समस्येचा भारताला मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे उपाययोजनांतील असा विलंब देशाला परवडणारा नाही.