या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

हवेतील प्रदूषणामुळे आरोग्याला धोका असल्याचे अधोरेखित करताना देशात मृत्यू होण्याच्या दोन कारणांपैकी एक असा हा घटक महत्त्वपूर्ण धोका असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

जागतिक आरोग्य संस्थेनुसार, भारतात २०१२ साली झालेल्या मृत्यूमागे रसायनयुक्त हद्रोग आणि फुफ्फुसांचे आजार कारणीभूत असून हवेतील प्रदूषणामुळे होत आहेत. तसेच पाणी आणि माती प्रदूषणाचा संबंध हा अतिसार, टायफाइड(विषमज्वर), कॉलरा(पटकी), गॅस्ट्रो(विषाणुसंसर्गामुळे आतडय़ाचा आणि जठराचा आजार), पोटातील कृमीचा

संसर्ग, हिपॅटायटिस(यकुताला सूज)आणि अन्य आजारांशीदेखील असल्याचे आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी लोकसभेत सांगितले.

हवेतील प्रदूषणाचे विविध दुष्परिणाम असून श्वसनविषयक विविध आजार (बालवयातील न्यूमोनिया, घातक असा दमा)तीव्र श्वसनविषयक आजार, फुफ्फुसांचा कर्करोग आणि हद्य व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे आजारांचा देखील समावेश आहे. याच अनुषंगाने प्रदूषणामुळे होणाऱ्या विविध आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मानवी मूत्र विर्सजनाची व्यवस्था, अतिसारांशी निगडित आजारांवर उपचार, टायफाइड, सार्वजनिक आरोग्य सेवांमुळे पसरणारे कृमिसंसर्गासोबतच वाहन उत्पादन, ऊर्जा-निर्मिती प्रकल्प आणि अन्य स्रोतांतून होणाऱ्या उत्सर्जनावरदेखील कपात केली आहे.

मानसिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना

देशातील मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या कमतरता लक्षात घेता केंद्र सरकारने मानसिक आरोग्य सेवेत विशारद मिळविण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणाऱ्या १५ केंद्राच्या उभारणी आणि मानसिक आरोग्यतज्ज्ञ म्हणून पदव्युतर प्रशिक्षण विभागाच्या ३५ जागांसाठीचा आर्थिक निधी देताना उपचार सुविधांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केल्याचे जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभेत सांगितले. २०१२-२०१७ च्या अकराव्या योजनेतील पाच वर्षांच्या कालावधीत १२३ जिल्ह्य़ांमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची कालमर्यादा वाढविताना नव्याने ११८ जिल्ह्य़ांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्य़ात वर्षांला केल्या जाणाऱ्या ४६.३७ लाखांच्या रकमेत देखील वाढ करताना ८३.३७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्यकांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

(टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

हवेतील प्रदूषणामुळे आरोग्याला धोका असल्याचे अधोरेखित करताना देशात मृत्यू होण्याच्या दोन कारणांपैकी एक असा हा घटक महत्त्वपूर्ण धोका असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

जागतिक आरोग्य संस्थेनुसार, भारतात २०१२ साली झालेल्या मृत्यूमागे रसायनयुक्त हद्रोग आणि फुफ्फुसांचे आजार कारणीभूत असून हवेतील प्रदूषणामुळे होत आहेत. तसेच पाणी आणि माती प्रदूषणाचा संबंध हा अतिसार, टायफाइड(विषमज्वर), कॉलरा(पटकी), गॅस्ट्रो(विषाणुसंसर्गामुळे आतडय़ाचा आणि जठराचा आजार), पोटातील कृमीचा

संसर्ग, हिपॅटायटिस(यकुताला सूज)आणि अन्य आजारांशीदेखील असल्याचे आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी लोकसभेत सांगितले.

हवेतील प्रदूषणाचे विविध दुष्परिणाम असून श्वसनविषयक विविध आजार (बालवयातील न्यूमोनिया, घातक असा दमा)तीव्र श्वसनविषयक आजार, फुफ्फुसांचा कर्करोग आणि हद्य व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे आजारांचा देखील समावेश आहे. याच अनुषंगाने प्रदूषणामुळे होणाऱ्या विविध आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मानवी मूत्र विर्सजनाची व्यवस्था, अतिसारांशी निगडित आजारांवर उपचार, टायफाइड, सार्वजनिक आरोग्य सेवांमुळे पसरणारे कृमिसंसर्गासोबतच वाहन उत्पादन, ऊर्जा-निर्मिती प्रकल्प आणि अन्य स्रोतांतून होणाऱ्या उत्सर्जनावरदेखील कपात केली आहे.

मानसिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना

देशातील मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या कमतरता लक्षात घेता केंद्र सरकारने मानसिक आरोग्य सेवेत विशारद मिळविण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणाऱ्या १५ केंद्राच्या उभारणी आणि मानसिक आरोग्यतज्ज्ञ म्हणून पदव्युतर प्रशिक्षण विभागाच्या ३५ जागांसाठीचा आर्थिक निधी देताना उपचार सुविधांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केल्याचे जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभेत सांगितले. २०१२-२०१७ च्या अकराव्या योजनेतील पाच वर्षांच्या कालावधीत १२३ जिल्ह्य़ांमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची कालमर्यादा वाढविताना नव्याने ११८ जिल्ह्य़ांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्य़ात वर्षांला केल्या जाणाऱ्या ४६.३७ लाखांच्या रकमेत देखील वाढ करताना ८३.३७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्यकांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

(टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)