केंद्र सरकारचे आश्वासन केंद्र सरकारने एका समितीची निर्मिती करताना खाद्यपदार्थाच्या संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलण्यात आल्याची माहिती बुधवारी लोकसभेत दिली. महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी हैदराबादच्या राष्ट्रीय पौष्टिक अन्न संस्थेच्या संचालक मंडळाचे प्रमुखांच्या आधिपत्याखाली एका समितीचे गठन करण्यात आले असून, खाद्यपदार्थाच्या संरक्षणाअंतर्गत कायदेविषयक मसुदा किंवा नियमांचा अंतर्भाव असलेली सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. या अनुषंगाने कायदेविषयक तज्ज्ञांची एक बैठक घेण्यात आली आहे. त्यात भागधारकांनादेखील सहभागी करताना सूक्ष्म पोषक आहार संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक योजना आणि कायदेविषयक मसुदा किंवा नियम तयार केले जाणार आहेत. या समितीत शैक्षणिक क्षेत्रातील सचिवांचा आणि विश्वस्थरावर आरोग्य प्रवेशाशिवाय त्याचा दर्जा निर्धारित केला जाणार असून आहारात मुख्यपणे असणारा भात, गहू, खाद्यतेल आणि लोहयुक्त दुधासोबतच फोलिक अ‍ॅसिड आणि ‘अ’ जीवनसत्त्वांचा अंतर्भाव असलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी तीन वर्षांत करण्याचा निर्धार आखला आहे. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने कुपोषणाला प्राथमिकता देताना राज्य सरकारमधील विविध मंत्रालये आणि आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबविताना पौष्टिक आहारासंबंधीच्या सर्व पर्यायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
