जानेवारी २०२२ पासून रेडिमेड कपडे, कापड आणि पादत्राणे खरेदी करणे महाग होणार आहे. खरं तर, सरकारने तयार कपडे, कापड आणि फुटवेअर यांसारख्या तयार उत्पादनांवरील जीएसटी दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत, जे जानेवारी २०२२ पासून लागू होतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने १८ नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
जानेवारी २०२२ पासून कापडावरील जीएसटी दर ५ टक्के ते १२ टक्के असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही किमतीच्या बनवलेल्या कपड्यांवरील जीएसटीचा दरही १२ टक्के असेल. दरम्यान यापूर्वी १००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होता.
त्याचप्रमाणे, इतर कापडांवर विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ इतर कापडांसारखे जीएसटी दर देखील ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या फुटवेअरवर लागू होणारा जीएसटी दरही १२ टक्के करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी १००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या फुटवेअरवर ५ टक्के दराने जीएसटी आकारला जात होता.
सीएमएआयने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली
१९ नोव्हेंबर रोजी यावर भाष्य करताना, क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CMAI ने सांगितले आहे की, कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी म्हटले आहे की, सीएमएआय आणि इतर संघटना आणि व्यावसायिक संघटना सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला जीएसटी दरांमध्ये हा बदल लागू न करण्याचे आवाहन करतात. वस्त्रोद्योग आणि परिधान व्यवसायासाठी हे खूपच निराशाजनक आहे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगांना आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच पॅकेजिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीतही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी दरात वाढ हा आणखी एक मोठा धक्का आहे.
जीएसटी दरात कोणतीही वाढ केली नसतानाही बाजारात कपड्यांमध्ये १५-२० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या दरात वाढ केल्यानंतर आणखी वाढ होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. कारण ८० टक्क्यांहून अधिक कपड्यांचा बाजार हा अशा कपड्यांचा आहे ज्यांची किंमत १००० रुपयांपेक्षा कमी आहे.
