pharma companies licence cancelled : देशात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाची औषधे बनवणाऱ्या फार्मा कंपन्यांवर केंद्र सरकारने आता मोठी कारवाई केली आहे. यानुसार देशभरातील १८ फार्मा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच या कंपन्यांना औषधांचे उत्पादन तात्काळ बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या फार्मा कंपन्यांमधील ३ कंपन्यांना विशेष उत्पादनांची परवानगी दिली होती, जी परवानगी आता रद्द करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियामार्फत (DCGI) देशभरात बनावट आणि निकृष्ट औषधांविरोधात विशेष मोहिम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत डीजीसीआयने ७६ फार्मास्युटिकल कंपन्यांची चौकशी केली. या पथकाने २० राज्यांमध्ये ही कारवाई केली आहे. यावेळी २६ फार्मा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. १५ दिवस ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
यापूर्वी डीजीसीआयने अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट कंपन्यांनाही औषध विक्रीसंदर्भात नोटीस बजावली होती. या दोन्ही कंपन्यांनी ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट १९४० चे उल्लंघन केल्याचा या नोटीसमध्ये म्हटले होते. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसह ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या सुमारे २० कंपन्यांना ही नोटीस बजावली होती. नोटीसमध्ये, गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयाने औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर अनेकदा बंदी घातली आहे, तरी अशाप्रकारे ऑनलाईन विक्री का केली जात आहे? अशापरिस्थितीत संबंधीत कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघनाबद्दल कारवाई का करू नये, अशी विचारणीही डीसीजीआयने केली होती.
डीजीसीआयने बजावलेल्या नोटीसीवर अद्याप अ‍ॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. अधिकृत परवानगीशिवाय औषधांची ऑनलाईन विक्री केल्याने औषधांच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम होत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांचे आरोग्य लक्षात घेत डीसीजीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने डीजीसीआयच्या परवान्याशिवाय ऑनलाईन औषधे विकणाऱ्या तीन ई-फार्मसी कंपन्यांवर औषध नियंत्रकाला कारवाईचे आदेश दिले होते.
